तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
राम्रो काम गर्नेलाई टिक्नै नदिने र विभिन्न बहानामा पद खोस्ने प्रवृत्तिको शिकार हुनुभएको छ निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी। मोदीलाई माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आइतबार फिर्ता बोलाएको थियो। समग्र कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रालयका कृयाकलापमा सुधारका काम थालेका मोदीलाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फिर्ता बोलाएर उहाँको स्थानमा जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई ल्याउनुभएको हो। सोमबार बिहान १० राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सपथग्रहण गरेसँगै मोदीको कार्यभार अनितादेवीको काँधमा सरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ माघ २०७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा आफ्नै पार्टीका युवा नेता अमनलाल मोदीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो।
राजनीतिक सौदाबाजीमा नअलमलिइकन कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी र विधिसम्मत तवरले सञ्चालन गर्ने प्रयासमा रहेका मोदी अमर्यादित र हस्तक्षेपकारी राजनीतिकको निशानामा पर्नुभयो। कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियामा सुधारको प्रक्रिया थालेको केही दिनमै पहुँचवाला कर्मचारीको आखाँमा बिझाएका मोदी अन्ततः आफ्नो कामको नतिजा देखाउन नपाउँदै ओझेल हुनुपर्यो। लथालिंग र भद्रगोल अवस्थामा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गर्ने पथमा अग्रसर भैरहेको बेला मोदीको खुट्टा तानिएपछि नेपालको राजनीति र प्रशासन अझै आलोचित बनेको छ।
अव उहाँले थालेका काम फत्ते गर्ने जिम्मा नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी शाहले पाउनुभएको छ। निवर्तमान मन्त्री मोदीले ३ महिना देखि नै राजीनामा दिने सोच बनाएको बताइएको छ। काम गर्ने क्रममा निकै अप्ठेरै भएको, सरुवा बढुवा तथा नियुक्तिमै धेरै झमेला ब्यहोर्नुपरेको भन्दै मोदीले राजीनामा दिन चाहेको उहाँको सचिवालय निकट स्रोतले बतायो। निर्वाध रूपले काम गर्ने वातावरण नपाएपछि राजीनामा दिने सोच बनाएका मोदीले आफ्नो छ महिने कार्यकालमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयबाट बिदा हुनुभएको छ।
कर्मचारीतन्त्रको निसाना, पार्टीबाट अपजस
राजनीतिक स्वार्थमा सञ्चालन हुँदै आएको कर्मचारीतन्त्रका बेथिति रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेका मोदी आफ्नै मातहतका कर्मचारीको निसानामा पर्नुभयो। यतिमात्र होइन प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने अडानमा रहेका मोदीलाई उनकै पार्टीले असहयोग गर्यो। सुधारका प्रक्रिया थाल्दा थाल्दै अपजस भोगेका मोदीको बहिर्गमनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको हस्तक्षेपले अझै जकडिने देखिएको छ।
कर्मचारी सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर दुर्गममा भएका कर्मचारीलाई सुगममा ल्याउने र सिंहदरबारमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउने थिति बसाल्न नभ्याउँदै उहाँको पद खोसियो। कर्मचारीको सुरुवामा सुधारको संकेत देखिएलगत्तै कर्मचारीतन्त्रको निसानामा परेका मोदी पटकपटक पार्टीपिच्छेका कर्मचारी युनियनको घेराउमा पर्नुभएको थियो। विभिन्न चुनौती सामना गर्दै बाबजुद कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याएरै छाड्ने अडानमा रहेका मोदीलाई आफ्नै कार्यशैली अभिशाप भएको छ।
प्रशासनमा गजबको सुधार थाल्नु भएका तर गन्तव्यमा नपुग्दै खोसुवामा पर्नुभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पाएको उपहार कर्मचारीबाट असहयोग र पार्टीबाट अपजस नै हो।
पछिल्लो समय उहाँले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापनमा जुट्नुभएको थियो। यस क्रममा ४० जना उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेका कारण केही उपसचिव उहाँसँग रुष्ट थिए। अन्ततः मोदीसँग रुष्ट बनेका कर्मचारीहरू विभिन्न आरोप लागाउँदै मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भए।
मन्त्री बने लगत्तैदेखि संघीय निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरेका मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने उनले बताउनुभएको थियो। उहाँको अग्रसरतामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो। सो क्रममा मोदीले कर्मचारीका माग र आवश्यकताका बारेमा कर्मचारीका नेतासँग तथा कानुनका विषयमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वप्रशासकहरूसँग पटकपटक छलफल गर्नुभएको थियो।
तर उहाँले कुनै काममा कतैबाट पनि जस पाउनुभएन। निजामती ऐनको मस्यौदामा नायब सुब्बाहरूले आपत्ति जनाएर आन्दोलन गरी मस्यौदा संसद्मा जान बाटै रोके। उता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले निजामती ऐन किन संसद्मा पेश नगरेको भन्दै दबाब दिए। राम्रो काम गर्नेलाई भएका यस्ता हस्तक्षेपकारी गतिविधिले अन्तत उहाँलाई पद छोड्न बाध्य पारियो।
के के भए सुधार
आफ्नो ६ महिने कार्यावधिमा मोदीले ४५ बुँदे उपलब्धि गरेको बताउनुभएको छ। कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको, निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको, निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ को संशोधन मस्यौदा सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको लगायतका कार्य गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
मोदीको अग्रसरतामा मन्त्रालयले एक महिना अघि कर्मचारीलाई आफूखुसी विदेशमा जान रोक लगाएको थियो। साथै पालिका प्रमुख विदेश भ्रमण जाँदा जथाभावी नीतिगत निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र विदेश भ्रमण जाँदा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र परराष्ट्रमार्फत प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै जाने निर्णय गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएकाको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेतर्फ पनि मोदीको प्रयास रह्यो। उहाँको कार्यकालमा मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उजुरीका आधारमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तथा अख्तियारमा समेत छानबिन गर्न पत्र लेख्ने कार्यको थालनी गर्यो।
यसैगरी मन्त्री मोदीले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्न आफू मन्त्रालयमा हाजिर भएको दिनदेखि नै लागिपरेको बताउँदै आउनुभएको थियो। पहुँचको आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयसहित सिंहदरबार र उपत्यकाका अन्य कार्यालयमा लामो समयदेखि बसेका कर्मचारीहरूलाई मोदीले दुर्गमका स्थानीय तहमा सरुवा गरिदिनुभएको थियो।
कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्ने प्रवृत्ति हटाउन मन्त्रालयमा छड्के जाँच गरी कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाउने प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो। मोदीले २९ असारमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र सहसचिव स्किम श्रेष्ठको हाजिरी किताबमा तोकिएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै रातो लगाइदिएपछि मोदी र पुष्करको सम्बन्ध टाढिएको थियो।
मोदीले २९ जेठमा सहसचिव बलराम रिजाल संयोजकत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले १० साउनमा मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका आधारमा कर्मचारीको सरुवा अघि बढाउनुभएको थियो।
समितिको सुझावअनुसार मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकालाई सुगमको कार्यालय रोजेर र सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकालाई दुर्गम क्षेत्रको कार्यालय रोजेर निवेदन माग गर्दै केही कर्मचारीको उनीहरूले मागे बमोजिमका ठाउँमा सरुवा गरिदिनुभएको थियो। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यअवधि पूरा गरेका नायब सुब्बाहरूको सुगम क्षेत्रमा सरुवा भएको थियो।
कतै कर्मचारीको चाप र कतै कर्मचारीका अभाव रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि मोदीले प्रयास थाल्नुभएको थियो। २ सय ५० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको समयमा मन्त्री भएका मोदीले रिक्त रहेका मध्ये १ सय ६६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुभएको थियो। ८५ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी गरिरहेको बेला मोदी मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपर्यो।
यसैगरी प्रशासनिक कामकारबाहीमा समयमा नहुने तथा कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्ने प्रवृत्ति हटाउन मन्त्रालयमा छड्के जाँच गरी कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाउने प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो। मोदीले २९ असारमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र सहसचिव स्किम श्रेष्ठको हाजिरी किताबमा तोकिएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै रातो लगाइदिएपछि मोदी र पुष्करको सम्बन्ध टाढिएको थियो।
आफ्नै कार्यकालमा निवर्तमान मन्त्री मोदीले निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने नीति बसाल्दै निजामती अस्पताललाई सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुभएको थियो। मोदीले शुरु गरेका यस्ता सुधारका प्रयासहरू अव नवनियुक्त मन्त्री अनिताले पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्री अनिता देवी साहले सोमबार कार्यभार सम्हालेलगत्तै जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने कामनै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
