तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि सो ऐनको टुङ्गो नलाग्दा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको छ। विधेयक निर्माण भएर पनि सदनमा पेस हुन नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरूमा आक्रोश बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारी सेवाहरू सुचारु हुन सकेका छैनन्। देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन नै बन्न नसकेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट त छन् नै उनीहरूले त्यही बहानामा काम नगर्दा प्रशासनिक क्रियाकलाप समेत ठप्प छन्। कर्मचारीका नेताको दबाबमा आएर सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा विधेयक सिंहदरबारमै अल्झिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू राजधानीका सडकमा आएर रुमल्लिएका छन्।
भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सदनमा अझै पेस भएको छैन। सङ्घीय निजामती विधेयकमा विभिन्न तह र क्षेत्रका कर्मचारीका आ आफ्नै माग र अडान राख्नै अड्को थापेका कारण विधेयक दराजमै थन्किएको हो। अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीले अड्को थापेका छन्। यसअघि सङ्घमा कार्यरत नायब सुब्बा रुष्ट भएका थिए।
कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलन
अब बन्ने निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रवारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरू राजधानीमा भेला भएर नियमित काममै रोकावट ल्याइ माइतीघरमा धर्ना दिएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै यही साताको सुरुदेखि नै आन्दोलन थालेका हुन्। मङ्गलवार उनीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर माग पत्र पेस गरेका थिए। सो माग सम्बोधन नभएको भन्दै शुक्रवारदेखि सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सो अनुरूप उनीहरूले शुक्रवार ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन्। जसको कारण स्थानीय तहका कार्यालयका काम सुचारु हुन सकेका छैनन्।
निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै गत सोमबार देखि नै उनीहरू हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम ठप्प पार्दै सडकमा उत्रिएका थिए। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आव्हानमा देशका विभिन्न पालिकाबाट कर्मचारी काठमाडौँ भेला भएर आन्दोलनमा गरेका हुन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेका छन् भने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प भएका छन्।
सङ्घर्ष समितिले यसअघि नै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि गरिसकेको छ। असोज १७ गते बुधवार काठमाडौँमा वृहत् प्रदर्शन गरेको थियो। समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र भौतिक उपस्थितमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी ऐन, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास सुनिश्चितता नभएको समितिको ठहर छ । ऐन अभावकै कारण स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी महिनौँदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवा असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको समितिले जनाएको छ।
के हुन् माग?
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाबाटै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामतीको परिभाषामा आफूहरूलाई समेट्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकास गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अनुसार समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसै गरी समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नासुको पनि आपत्ति
मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको विधेयकमा यसअघि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त थिए। सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा पेस गर्न लागेको उनीहरूको गुनासो थियो। एक महिना अघि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी छलफल नगरी सरकारले ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको थियो।
भदौ १७ गते विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले खरिदार र शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथो तहबाट पाँचौँ तहमा तह वृद्धिको व्यवस्था नराखिएकामा विरोध गरेका हुन्। त्यस्तै सहसचिव तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मस्यौदामा नरहेकोमा पनि विरोध जनाएका थिए। कर्मचारीहरूले सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा कमजोर बनाइएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।
उनीहरूले सो विधेयकमा कर्मचारीका वृत्ति विकासका लागि बाधा पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदामा समायोजन पुनरावलोकनको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएको विधेयक पनि राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार)को विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लगेको थियो। त्यस बेला पनि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अड्को
हाल देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभरका १५० बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन्। सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरू सङ्घीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाएको ठाउँमा नगई सिंहदरबारमै बस्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्।
अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सङ्घको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्। निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश र प्रदेशका प्रमुख सचिव सङ्घ मातहत रहने व्यवस्था छ।
विधेयकको दफा ११३ मा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुनेछ,’ । ‘प्रदेश प्रमुख पदमा नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्।
विधेयकमा प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिवमा भने बाह्रौँ तहका अधिकृतहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको दफा ११५ ले प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहने प्रावधान राखेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
