तारा वाग्ले

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आइतबार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेसँगै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । तल्लो तहमा रहेर टिप्पणी उठाउने तथा राय दिने कर्मचारीहरूमा काम गर्ने क्रममा निराशा  छाएको तथा निर्णय गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीले स्वविवेकमा निर्णय गर्न डराएको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

आइतबार पक्राउ परेका सचिव राउतले  तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा  १७ असार २०६७ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए । किर्ते कागजातका कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा …

नेपाली जनताले एक दशकदेखि माग गर्दै आइरहेको ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकार अब भने पूरा हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि थालेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गर्दै नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्थाका लागि दलहरू पनि सहमत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।…

निजामती कर्मचारी कतिसम्म अटेरी छन् र आफ्नो मनोमानी गर्छन भन्ने  कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केहीबेर निरीक्षण गर्दा प्रष्ट हुन्छ। सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट मात्र होइन कर्मचारीवृत्तबाटै कर्मचारी समयमा नआउने र कार्यालयमा समेत नभेटिने गरेको गुनासो दिनहुँजसो आउँछ। कर्मचारीको अनुशासन र आचरणमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि गरिएको छड्के निरीक्षणमा एउटा मन्त्रालयमा मात्र एकैपटक १०३ जना कर्मचारी  कारबाहीमा परेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार आन्तरिक छड्के अनुगमन गर्दा  १०३ कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन्। कर्मचारी प्रशासनको समग्र व्यवस्थापन र सुधारको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेत नियमित कार्यालयमा नभेटिने अवस्था छ भने अन्य कार्यालयमा त झन् कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई भेट्नै मुस्किल …

एकपटक मस्यौदा सार्वजानिक भएर पनि संसद्मा पेस हुन नसकी मन्त्रालयमै थन्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन पुनः लेखनकार्य सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो ऐनका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा समेत कुरा उठाइसकिएको छ भने सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सबै कर्मचारीको हित हुने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएर सहमतिका लागि अरु मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले आफू मन्त्री भएपछिको मुख्य काम नै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु र प्रशासनभित्र सुशासन कायम गराउनु भएकाले यसअघि आफ्नो कारणले निजामती सेवा ऐन नरोकिएको …

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाब कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको हो।

साथै  सो आर्थिक वर्षमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग समेत गठन हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार  बनाउन दुई महिना अघि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कर्मचारीको तलब बढाउन दिइएको सुझावमा आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत …