Home » Archives for तारा वाग्ले » Page 7
Author

तारा वाग्ले

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ’। संविधानको यो व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम हेर्दा महिलाको उपस्थिति निराशजनक देखियो। संघीय निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइने र महिलालाई समानुपातिकबाट तान्ने प्रवृत्ति स्थापित भएकोले प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा महिलाको समान पहुँच अझै पुग्न नसकेको हो।

आम निर्वाचन २०७९ मा देशभर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय २२ उम्मेदवार कायम रहेका थिए। जसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या दुई सय २५ जना मात्र थियो। सो …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावको समस्या केही हदसम्म सुधार हुने देखिएको छ।  सरकारले  प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको ल्याउने तयारी थालेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएपछि सरकारले समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो।

सरकारले ५ वर्ष अघि नै कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र अनेक बहानामा पुनः सङ्घमा नै फर्केर बस्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्था छ। अब भने हरेक कर्मचारीले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, र  निष्पक्ष बनाउन  आचारसंहिताको कडा कार्यान्वयन गर्न  सबै पक्षलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन, पद, पैसा, पहुँच र प्रलोभनबाट प्रभावित हुनु नहुने तथा विचार, सिद्धान्त, इमान र निष्ठाबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ। तर  आचारसंहिताको उल्लङ्घनका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम पनि उत्तिकै छ।

आयोगले लाभको पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीले निर्वाचन आचारसहिंता उल्लंघन गर्दै पदीय दायित्व विपरीत लगातार निर्वाचनसम्बन्धी दलका बैठक, कार्यक्रम र भेला लगायतमा सहभागी भएको पाइएमा कारवाही गर्ने बताएको छ। तर विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकले पदीय …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले सात दशक अघिदेखि बोझिलो सरकारी संरचना छरितो बनाउने भन्दै नागरिकलाई झुक्याएको छ।  विगतदेखि नै आफैँले बनाएका समितिका प्रतिवेदन समेत दराजमा थन्क्याएर नागरिकलाई भ्रममा पार्न नयाँ सुझाव बटुल्ने बानी परेको सरकारले फेरिपनि विज्ञहरूबाट प्रतिवेदन बुझ्ने कर्मकाण्ड दोहोर्याएको छ। एउटा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन जान नपाउँदै अर्को समिति गठन गर्ने सरकारले हालसम्म बुझेका कुनैपनि प्रतिवेदन सार्थक बनाउन भने सकेको छैन।

२००९ देखि २०७९ सम्म गठित विभिन्न आयोगले सरकारी संरचना चुस्त  बनाउने, एकै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय खारेज गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने जस्ता सुझाव दिए,  तर कुनै पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा गएनन्।  राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
  • २०७२ सालमा नै ६ वटा देशका हकमा लागू भएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लाई मेनपावरको स्वार्थका लागि उल्टाउन प्रयास गर्ने नेताहरू अहिले त्यही नारा दिएर मतदाता मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्।
  • वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो तर त्यो प्रतिवेदन दबाइयो।
  • यससम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश समेत लत्याइएको छ।  
  • ६ वटा देशमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गर्ने निर्णयको  प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि २ हजार ७ सय ५० रोजगार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गरेर २ अर्ब ७१
मतदाता मूर्ख बनाउन खोज्दै नेताः ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था सात वर्षदेखि लागू छ
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक दलपिच्छेका  ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीको छाता संगठन बाहेकका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका शाखा अधिकृतले प्रशासनमा कर्मचारी युनियनहरूको दादागिरी  बढेकाले दलैपिच्छेका संगठन खारेज गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकहितका लागि काम गर्न एउटा आधिकारिक संगठन पर्याप्त भएकाले दलैपिच्छेका संगठन अनावश्यक रहेको उनको तर्क छ । आधिकारिक संगठनको कार्यसमितिमा आफ्नो दल निकटका कर्मचारी नआएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न पाइँदैन भनेर छुट्टाछुट्टै युनियनमार्फत प्रशासनमा हैकम चलाउन थालेको उनले प्रष्ट पारे ।

कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनले गर्ने  गतिविधिबाट आम सेवाग्राही वा कर्मचारी मात्र …

दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन, प्रशासनमा विसङ्गति, समाधान खारेजी?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

देशभर तिहार अर्थात यमपञ्चकको रौनक छाएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्मका पाँच दिनलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ। विभिन्न धर्मग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाका घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो। यमपञ्चकको  अन्तिम तथा यम पाँचौं दिनलाई भाइटीका अर्थात् भ्रातृद्वितीया भनिन्छ। यही दिन दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइको दीर्घायु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, कीर्ति आदिको वृद्धिको कामना गर्दै भाइटीका लगाइदिने गर्छन्।

पछिल्लो समय तिहारको महत्व तथा रौनक देशमा मात्र होइन नेपालीहरू बसोवास गरिएका अरु देशहरूमा पनि उत्तिकै फैलँदै गएको देखिन्छ।  रोजगार र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली र स्थायी रूपमा विदेशमा बस्ने नेपालीले दशैँ पनि उल्लासका साथ मनाए भने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

इजरायलको लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजाल महिला अधिकार, शिक्षा समाजसेवा, तथा राजनीतिको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै चर्चित हुनुहुन्छ । गत असार १२ गते नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रिजाललाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।  रिजालले २०२२, अगष्ट  ९ मा इजरायलका राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको थियो ।  राजदूतको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुअघि सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म सेन्टर फर कन्सोलिडेशन अफ डेमोक्रेसी, नेपालको महासचिवको रूपमा काम गर्नुभएकी रिजाल नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रकी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंको इकेदा इन्टरनेशनल स्कूलको संस्थापक प्रिन्सिपल समेत रहनुभएकी रिजाल राजनीतिमा पनि उत्तिकै चासो राख्नुहुन्छ ।  रिजालले महिला …

राजदूतको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न प्रयत्नरत छु:  कान्ता रिजाल, नेपाली राजदूत, इजरायल
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी उत्साहजनक रूपले बढेको छ। तर पुरुषको तुलनामा भने महिलाको उम्मेदवारी  सन्तोषजनक छैन। निर्वाचन आयोगको सोमबार रातीसम्मको विवरण अनुसार दुई सय ३५ महिलाले उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गरेका छन् जबकी प्रतिनिधिसभा तर्फ मनोनयन दर्ता गराउने पुरुषको संख्या २ हजार २९१ छ।
मनोनयन दर्ताको विवरण आउने क्रम जारी रहेकोले केही संख्या  थपिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। हालसम्मको  यस तथ्याङ्क अनुसार महिलाको उम्मेदवारी लगभग ९.१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। यसैगरी  प्रदेशसभा अन्तर्गत तीन हजार चार सय ७६ जनाले मनोनयन दर्ता गराउँदा महिलाको भागमा दुई सय ९७  मात्र परेको छ। प्रदेश सभाको लागि तीन हजार …

महिलाको उम्मेदवारीः विगतको तुलनामा बढि तर माग भन्दा कम
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपालको प्रशासनलाई सुधार गर्ने प्रयास भएपनि सेवा प्रभावकारी तथा गुणस्तर हुन सकेको छैन। यो संयन्त्रबाट न आमजनता सन्तुष्ट छन् न कर्मचारी आफै। राजनीतिक नेता त झन प्रशासनयन्त्रलाई स्वार्थ अनुसार भताभुङ्ग बनाउनमा नै व्यस्त हुन्छन्। नेपालको प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त नहुनुको मूल कारण के हो त?

सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समिति गठन भएर सुधारका प्रयास भएका छन्। सेवामा प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीयता ल्याउन प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने खाचो देखिएपछि सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले सुधारका प्रयास थालेका हुन। तर, ती प्रयासले मूर्तरूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved