तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी उत्साहजनक रूपले बढेको छ। तर पुरुषको तुलनामा भने महिलाको उम्मेदवारी सन्तोषजनक छैन। निर्वाचन आयोगको सोमबार रातीसम्मको विवरण अनुसार दुई सय ३५ महिलाले उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गरेका छन् जबकी प्रतिनिधिसभा तर्फ मनोनयन दर्ता गराउने पुरुषको संख्या २ हजार २९१ छ।
मनोनयन दर्ताको विवरण आउने क्रम जारी रहेकोले केही संख्या थपिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। हालसम्मको यस तथ्याङ्क अनुसार महिलाको उम्मेदवारी लगभग ९.१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। यसैगरी प्रदेशसभा अन्तर्गत तीन हजार चार सय ७६ जनाले मनोनयन दर्ता गराउँदा महिलाको भागमा दुई सय ९७ मात्र परेको छ। प्रदेश सभाको लागि तीन हजार ९९ पुरुषले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार प्रदेशसभातर्फ २२० सिटका लागि २ हजार ८४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश १ मा ४९५, मधेसमा २२८, वागमतीमा ६३५, लुम्बिनीमा ४३७, कर्णालीमा ८१ र सुदूरपश्चिममा २०३ जनाले प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
यसपटकको संघीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनमा प्रमुख दलका र चर्चित नेतृहरूमध्ये महिलाको धेरै उम्मेदवारी नेकपा एमालेबाट परेको छ। नेकपा (एमाले) का सात जना महिलाले मनोनयनपत्र दर्ता गरेका छन्। जसमध्ये स्याङ्जा–१ बाट पद्मा अर्याल, कञ्चनपुर–३ बाट निरूदेवी पाल, दाङ–१ बाट शान्ता चौधरी, दाङ–३ बाट कोमल वली, सुनसरी–३ बाट भगवती न्यौपाने, डोटीबाट गौरी ओली र कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई रहेका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट पाँच जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। अर्घाखाँचीबाट कांग्रेस नेत्री तथा पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ, मोरङ–२ बाट सुजाता कोइराला, सिरहा–२ बाट चित्रलेखा यादव र मकवानपुर–१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ को उम्मेदवारी परेको हो।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट काठमाडौँ–२ बाट ओनसरी घर्ती, काठमाडौँ–९ बाट कल्पना धमला, काठमाडौँ–७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाल र दाङ–२ बाट रेखा शर्मा गरी पाँच महिला चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट गुल्मी–२ मा रामकुमारी झाँक्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट मोरङ–३ मा रेखा थापा चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते आइतबार बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म भएको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि समय दिएको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए।
महिलाको उम्मेदवारी विगतमा भन्दा बढि
यस पटकको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी विगतमा भन्दा बढि परेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ कुल १९४५ उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या १४६ थियो। जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ६ जना महिला महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। संविधानमै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू भएका कारण समानुपातिक निर्वाचनको माध्यमबाट ८४ महिलालाई प्रतिनिधिसभामा ल्याइएको थियो।
२०७४ मा मात्र होइन २०४८ र २०५१ का आमनिर्वाचनमा पनि महिलाको उपस्थिति निकै कम थियो। त्यसवेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये ३.४१ मात्र महिला थिए। २०५६ सालमा भने यो प्रतिशत केही अङ्कले बढेर ५.७३ पुगेको थियो। यसैगरी २०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल २४० सिटमा ३० जना महिला विजयी भएका थिए भने २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा २४० सिट मध्ये महिलाले ११ सिट मात्र हात पार्न सफल भएका थिए। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि भने दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला ल्याउनै पर्ने व्यवस्था लागू गरियो। सो अनुरूप महिलाको संख्या देखाउनकै लागि भएपनि दलहरूले समानुपातिक तर्फबाटै भएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने औपचारिकता भने पूरा गरिरहेका छन्।
वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समानुपातिकतर्फबाटै भएपनि पछिल्लो समय राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको छ। गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१ दशमलव २ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को तुलनामा २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका महिला १ प्रतिशत बढी छन्। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा देशभर १४ हजार ४ सय २ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। यद्यपि महिला सांसदले भने महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ बाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने वताउँदै आएका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
