उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तलब बढाउन सुझाइएको हो। आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने परिवार बजेट सर्वेक्षणका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सो सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार तथा भत्ता, सुविधासमेत हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक …
तारा वाग्ले
तारा वाग्ले/बहराइन
दौरा सुरूवाल र नेपाली ढाका टोपिमा सजिएर नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत बहराइनको मनामास्थित ईशा कल्चरल सेन्टरको मञ्चमा उभिदा विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो। उहाँको शिष्ट र शालिन उपस्थितिबाट वरपरका मानिसहरु मोहित भए। उहाँसंगै उभिँदा मात्र पनि आनन्दको अनुभूति गर्ने डा. रुइतलाई प्रशंसकहरुबाट बधाई र सम्म्मानको ओइरो आउँदा डा. रुईतको मात्र नभई पुरै नेपालको नाम विश्वभर गुन्जायमान भएको थियो। बहराइनका राजा हमाद विन इशा अल खालिफाबाट यही फागुन ९ गते १ मिलियन डलर राशि (झन्डै १४ करोड रुपैयाँ)को इसा अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको हो।
मानवीय सेवाको क्षेत्रमा आँखा उपचारलाई सुरक्षित, सुलभ र प्रभावकारी बनाउन पुर्याउनुभएको विशिष्ट योगदानको निम्ति डा. रुइतलाई …
विभिन्न खाडी मुलुकहरूजस्तै ओमान पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बनेको छ। नेपालले ओमानसँग २१ जनवरी १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेसँगै दुबै देशबीच सुमधुर सम्बन्ध रहदै आएको छ। नेपालले ओमानमा १, सेप्टेम्बर २०१३ मा कार्यवाहक राजदूतस्तरमा र २०१७ मा राजदूतको नियुक्ति भएपछि राजदूतस्तरमा स्तरोन्नती गरी राजदूतावासबाट नेपाली श्रमिकका हककित र चासोका सम्वन्धमा विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन्। नेपाल र ओमानले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा साझा धारणा राख्छन भने संयुक्त राष्ट्र संघ, असंलग्न आन्दोलन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका सदस्यहरू रहेका छन्। पर्यटन, लगानी, व्यापार लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रशस्त अवसरहरू रहेको मुलुक ओमानमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ राजदूत डोरनाथ अर्यालले। गत चैतमा …
कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयलाई लिएर मन्त्री र कर्मचारी संगठनका नेताहरूबीच भनाभन भएको छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवामा वेथिति भएमा वा घुस खाएको पाएमा कारवाही गर्ने वताएपछि रन्थनिएका कर्मचारीका नेताहरू मन्त्रीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्मचारी संगठनका नेताले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हरेक कोठामा कर्मचारी सरुवाको दलाली हुने गरेको आरोप लगाएपछि मन्त्री मोदीले सरुवामा दलाली हुने गरेको सूचना दिएमा अन दि स्पट कारबाही गर्ने वताउनुभयो। मन्त्री मोदीले मन्त्रालयमा ५ वटा कर्मचारी सङ्गठनहरूसँग निजामती सेवा ऐन ,कर्मचारीहरूको बढुवा प्रणाली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बाको माग र ट्रेड युनियनहरूको विषयमा छलफल …
संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघीय निजामती ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्वसचिवहरूले सुझाव दिनुभएको छ। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन वताउँदै पूर्व सचिवहरूले संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग यो साताको अन्त्यमा भएको छलफलमा पूर्व सचिवहरूले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको निजामती सेवा ऐन कार्यन्वयन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो।
छलफलमा पूर्वसचिवहरू मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी भएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्वसचिवहरूले नेपालमा संघीयता लागू भए पनि …
निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिती पछिल्लो समय राज्यको बाक्लिदै गएको छ। नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका महिलाहरुले अब्बल कार्यसम्पादन गरेर देखाएका पनि छन्। राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णयक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिएमा उनीहरूले पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरी राज्यको हितको लागि योगदान दिन सक्छन भन्ने उदाहरण बनेका छन् भर्खरै सिडिओ बनेका ९ जना महिला।
गृह मन्त्रालयले माघको पहिलो हप्ता विभिन्न जिल्लाका सिडिओ, सहायक सिडिओसहित ७० जनाको काज सरुवा गरेसँगै नौ जना महिलाले जिल्ला हाँक्ने मौका पाएका हुन्। एकैपटक नौ जिल्लामा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खटिएसँगै नौ जिल्लाको प्रशासनिक नेत्तृत्व महिलाको काँधमा आएको हो। मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि अनुरुप …
हामीले साउदी वा साउदी अरब भन्ने खाडी राष्ट्र साउदी अरेबिया अधिराज्य ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको मुलुक हो। नेपालले साउदी अरेबियासँग सन् १९७७ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरे देखियता उक्त सम्बन्धलाई व्यापार, पर्यटनसहितका क्षेत्रमा अझ विस्तार गर्नमा जोड दिइएको छ। साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी हाल साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीको काँधमा आएको छ। गत चैत्र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवराज सुवेदीलाई साउदी अरेबियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। गत ६ महिनादेखि साउदी अरेबियामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएका राजदूत सुवेदीले यसअघि प्राध्यापक, कानुन व्यावसायी तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेर …
हिजो गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ६ वटा मन्त्रालय महिलाको भागमा परे । यो सहभागितालाई आधार मान्दा मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेत्तृत्व सरकारमा सत्तारुढ दलहरूमध्ये चार पार्टी सहभागी भएपनि महिलाको सवालमा भने सबै पार्टी उदार हुन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्मा ४ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक जना महिलालाई राज्यमन्त्रीमा पठाएको छ भने सबैभन्दा बढी मन्त्रीको भाग (८ मन्त्रालय) पाएको एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी तीन महिला सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित एमाले सांसद विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुुभएको को छ । यसैगरी एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा …
बहराइन अधिराज्यले स्थापना गरेको मानवीय सेवा क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार इशा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्यूम्यानिटीको पाँचौं संस्करणको लागि नेपालका प्रख्यात नेत्ररोग विशेषज्ञ तथा मानव सेवाकर्मी प्रा. डा. सन्दुक रुइत छानिनुभएको छ ।
माघ ३ गते बहराइनस्थित ईसा सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित समारोहमा बहराइनका राजाका विशेष प्रतिनिधि तथा इशा अवार्ड बोर्डका अध्यक्ष शेख मोहम्मद विन मुवारक अल खालिफाले अवार्डको पाँचौं संस्करणको लागि डा रुइत छानिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा गर्नुभएको हो ।
उक्त अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार बहराइनी अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताका संवाहक एवं मानवीय सेवाका प्रणेता स्वर्गीय राजा आमिर इशा विन सलमान अल खालिफाको नाममा सन् २००९ मा …
सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीबारे बढेको गुनासो साम्य पार्न गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको छ । प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जिप्रका काठमाडौंले सेवाको प्रकृतिको आधारमा १५ मिनेट देखि १ घण्टा भित्र सेवा प्रवाह गर्न भन्दै टाइम कार्ड लागू गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लागू गरेको टाइम कार्डबाट धेरै सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।
नागरिकलाई चुस्त छरितो, सहज र सरल ढंगबाट सेवा प्रदान गर्नका लागि जिप्रकाले १० वटा सेवामा टाइम कार्ड लागू गरेको छ । बिहीबार देखि नयाँ नागरिकता वितरण, नाबालक परिचयपत्र वितरण सङ्घसंस्था नवीकरण तथा मुद्दाको पेसी तोक्ने विषयमा टाइमकार्ड लागू गरेको जिप्रकाले …