तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिताको कडा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन, पद, पैसा, पहुँच र प्रलोभनबाट प्रभावित हुनु नहुने तथा विचार, सिद्धान्त, इमान र निष्ठाबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ। तर आचारसंहिताको उल्लङ्घनका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम पनि उत्तिकै छ।
आयोगले लाभको पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीले निर्वाचन आचारसहिंता उल्लंघन गर्दै पदीय दायित्व विपरीत लगातार निर्वाचनसम्बन्धी दलका बैठक, कार्यक्रम र भेला लगायतमा सहभागी भएको पाइएमा कारवाही गर्ने बताएको छ। तर विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकले पदीय आचरणको ख्याल नगरी दल र उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सक्रिय रहेको पाइएको छ।
कर्मचारी शिक्षक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सूचना पाएपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन विरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत मंगलबार नौ वटा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
लाभको पदमा रहेका, निर्वाचनका उम्मेदवार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीसमेतलाई आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन बेग्लाबेग्लै पत्र पठाएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जनाउनुभएको छ। उहाँले सबैलाई आचारसंहिताको पालना गर्न आग्रह गर्दै उल्लङ्घनका उजुरी र सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान र कारबाही प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा बोकेका शिक्षक कर्मचारी तथा वडा अध्यक्षहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको हो।
कसले गरे आचारसंहिता उल्लंघन ?
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बारेमा एक सय ५० वटा उजुरी परेको तथा ६० वटा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। विभिन्न दलका नेता तथा उम्मेदवार मात्र होइन कर्मचारी शिक्षक तथा वडा अध्यक्षले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको छ। आयोगले गत मंगलबार राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्वतका अध्यक्ष उदय सुवेदीलाई आफ्नो पदीय दायित्वसमेत ख्याल नगरी लगातार निर्वाचनसम्बन्धी दलका बैठक, कार्यक्रम र भेलालगायतमा सहभागी भएको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोजकुमार यादवलाई सप्तरीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार उपेन्द्र यादवको प्रचारप्रसार गरेको भनी परेको उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
यसैगरी आयोगले पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यलाई आफू बहाल रहेको पालिकामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ। यस्तै आयोगले पर्वतको कुस्मा नगरपालिका ९ का अध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेलाई आफू बहाल रहेको पालिकामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। साथै आयोगले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पर्वतका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद जोशीलाई पर्वतको पञ्चकोसी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।
निर्वाचन आयोगले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कृष्ण तिवारीलाई नेपाली कांग्रेसको नवलपुरमा प्रदेश सभा कार्यसमिति सभापति पदमा बहाल रहेको र अहिले नेपाली कांग्रेसको विभिन्न चुनावी सभा तथा कार्यक्रममा दलको प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भइरहेका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै पर्वतको नारायणी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुभन्तराज सुवेदीलाई राजनीतिक दलको सभा, बैठकमा सहभागी भएको र गुल्मीको महेन्द्र आदर्श नमूना माध्यमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक अनन्तलाल भण्डारीलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेको भन्ने विषयमा परेको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।
यस्तो छ लाभको पद धारण गर्नेका लागि निर्वाचन आचारसंहिता
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा लाभको पद धारण गर्ने कर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीले पालन गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणको व्यवस्था गरिएको छ। आचारसंहिताको को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (क) मा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ व्यवस्था छ।
यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा त्यसका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने तर स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी आफू बहाल रहेको पालिका बाहेक अन्य पालिकामा सम्बन्धित राजनीतिक दलको चुनाव प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ को खण्ड (न) मा ‘कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ व्यवस्था छ। आचारसंहिताको दफा १३ को खण्ड (झ) मा ‘विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनका गराउन आयोगले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। आचारसंहिताको केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक तथा आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आयोगले आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाएको छ। सो ऐन अनुसार हालसम्म ६० वटा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
यस्तै आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले प्रचारप्रसारका लागि आचरण पालना गर्नुपर्ने र सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने प्रावधान रहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल केही सरकारी निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नलिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तल सुविधा बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने गरेकोजस्ता विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको वताउनुहुन्छ। अर्यालका अनुसार आयोगले आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई सीमित गरेको छ भने सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
