२०८० फाल्गुन १७, बिहीबार १४:५४

ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले सातौँ ‘एजुकेसन सिम्पोसियम’ को आयोजना गरेको छ । यो साता काठमाडौँमा ‘शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको पेसागत विकास’ शीर्षकमा उक्त सिम्पोसियम (सङ्गोष्ठी)को आयोजना गरिएको थियो ।

ब्रिटिस काउन्सिलको यो वार्षिक सिम्पोसियम विगतका वर्षहरूमा जसरी नै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफलका लागि उल्लेखनीय मञ्च साबित भएको छ। समावेशी शिक्षा,  कलामार्फत सृजनशील शिक्षाको मूल्याङ्कनका लागि शिक्षणका अभ्यासहरूमा प्रविधिको समायोजनलगायतका विविध विषयमा सिम्पोसियममा परिचर्चा भएका थियो। यी छलफलले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको दिशा तय गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको ब्रिटिस काउन्सिलले जनाएको छ।

यो वर्षको सिम्पोसियम नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) मा उल्लेख भए अनुरूपको ‘शैक्षिक उत्कृष्टताका …

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी समितिमा पेस भएको नेताहरुको कार्यविभाजनलाई लिएर असहमति प्रकट गर्नुभएको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा उहाँले प्रस्तावित कार्यविभाजन र सेती महाकालीमा देखिएको विवाद समाधानको निर्णयमा असहमति प्रकट गर्नुभएको हो।

“कार्यविभाजन सही भएन, पार्टी निर्माणको उद्देश्यअनुरुप भएन, विधान अधिवेशनको ‘ह्याङओभर’ लाई लिएर कार्यविभाजन गरियो”, बैठकपछि उपमहासचिव शर्माले भन्नुभयो, “विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने आफूलगायत अन्य नेतालाई कार्यजिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थायी समिति सदस्य हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई सहइन्चार्ज बनाइएकोलगायत मुद्दा, त्यहाँको दलभित्रको विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णय सन्तुलित र न्यायपूर्ण नभएको भनी आफूले असहमति राखेको उहाँले जानकारी …

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनुभएको छ। उच्च अदालत जनकपुरधामद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित फरक मुद्दा व्यवस्थापन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धतापछि न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो।

उहाँले संविधान, आम नागरिक र राष्ट्रपतिको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले सोहीअनुसार क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिनुभयो। “मुद्दाको फछ्र्याैट र बक्यौता न्यूनीकरणलाई वाञ्छितस्तरमा नल्याएसम्म सुधारका प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैनन्। न्याय सम्पादन र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका लागि अन्य थुप्रै प्रयास भइराखेका छन्। तिनलाई निरन्तरता दिने, नतिजामूलक …