Home » नीति/राजनीति » Page 42
Category:

नीति/राजनीति

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अत्यन्त निकट अडाणी समूहले स्वतन्त्र टिभी पत्रकारिताको प्रतीकका रूपमा रहेको एनडीटिभीको सेयर खरिद गरेपछि एनडीटिभी इन्डियाका समूह सम्पादक रविश कुमारले जनतालाई एक सुको बराबर पनि नमान्ने साहुजीहरू हरेक देशमा रहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ। रविश कुमारको भनाईमा ति साहुजीहरू सही सूचना दिन चाहन्छौ भनेर दावी गर्छन् भने यसको मतलब तिनीहरू आफ्नो खल्तीमा डलर राखेर तपाईंको खल्तीमा एक सुको पनि राख्न चाहदैनन् भनेर बुझ्न पर्छ।

उद्योगपति गौतम अडानीले नयाँ दिल्ली टेलिभिजन लिमिटेड (एनडीटीभी) मा कब्जा जमाउन थालेपछि एनडीटीभी भारतका समूह सम्पादक र वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमारले राजीनामा दिनुभएको हो। अडाणी समूहले आरआरपीआर किनेको थियो। एनडीटीभीमा आरआरपीआर को २९.१८ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा सकिन लाग्दै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा मुलुकको भावि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षसहित मुख्य पदाधिकारी को को हुने प्याकेजमा पद बाँडफाँटको नेगोसिएसनले तीव्रता लिन थालेको छ ।
निर्वाचन परिणामले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई झिनो बहुमतको सुविधा दिने संभावना नजिक हुँदै गएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल नै राजकीय पदहरूको खटनपटन गर्ने मुख्य भूमिकामा पुन:स्थापित हुनुभएको छ ।
स्वतन्त्र समाचार सेवालाई प्राप्त विश्वस्त सूत्रको जानकारी अनुसार देउवा, दाहाल र नेपालले आआफ्नो नजिकका सुत्रधारहरूलाई सबै राजकीय पदको बाँडफाँट प्याकेजमा गर्न आवश्यक तयारीका लागि गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ’। संविधानको यो व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम हेर्दा महिलाको उपस्थिति निराशजनक देखियो। संघीय निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइने र महिलालाई समानुपातिकबाट तान्ने प्रवृत्ति स्थापित भएकोले प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा महिलाको समान पहुँच अझै पुग्न नसकेको हो।

आम निर्वाचन २०७९ मा देशभर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय २२ उम्मेदवार कायम रहेका थिए। जसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या दुई सय २५ जना मात्र थियो। सो …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

फूल, माला, गम्छा, अबिर र खादाआदिले सम्मान गर्ने हाम्रो चलन नै हो। सम्मानका नाममा नेताका चाकरीका लागि १५/२० किलोका माला लगाइदिने पनि बेलाबेलामा देखिएकै हो। तर अब बारा र पर्सातिर चाहिँ चाँदीको ताज वा मुकुट लगाउने चलन बढ्न थालेको छ।  

बारा र पर्सामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अहिले घर दैलो तथा विजय जुलुसमा व्यस्त रहेका छन् । तीमध्ये केही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समर्थकले चाँदीको मुकुट लगाएर स्वागत तथा  बधाई दिने क्रम बढेको छ । पर्सामा भने यो चलन २०७४ को निर्वाचनमा सुरु भएको थियो । पहिलो पटक २०७४ को निर्वाचनमा पर्सा  क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित प्रदीप यादवलाई विजय जुलुसका क्रममा

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावको समस्या केही हदसम्म सुधार हुने देखिएको छ।  सरकारले  प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको ल्याउने तयारी थालेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएपछि सरकारले समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो।

सरकारले ५ वर्ष अघि नै कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र अनेक बहानामा पुनः सङ्घमा नै फर्केर बस्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्था छ। अब भने हरेक कर्मचारीले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आमनिर्वाचनमा धेरैको चासो पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने गर्दछ। राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा ‘हेभिवेट’ हरू उम्मेदवार उठाउने भएकोले पनि चासो बढेको हो। समानुपातिकमा देशैभरमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर मत संकलन हुने भएकोले दल र उम्मेदवारहरूले सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कम प्राथमितामा राख्छन्। तर, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्नको लागि समानुपातिकको भूमिका प्रत्यक्ष  जस्तै हुन्छ।

प्रत्यक्षमा चुनाव जिते पति समानुपातिकमा तोकिएको मत ल्याउन असमर्थ भएकै कारण राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको सूचीमा नपर्ने दलहरू यो पटक पनि हुने देखिएको छ। अहिले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको नजिताहरू धमाधम आइरहेको छ। सामानुपातिकतर्फको मत पनि गणना भईरहेको छ। तर, समानुपातिकमा अहिले नै कति जना निर्वाचित …

समानुपातिकमा साना दललाई ‘थ्रेसहोल्ड’ कै सकस
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वैदेशिक रोजगारीको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई हेर्दा पश्चिमा मुलुकहरूले अपनाएको नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको विषयबारे चर्चा गर्ने गरिन्छ। नव–उदारवादी अर्थव्यवस्थाले श्रमलाई सञ्चय गरेर राख्न नमिल्ने पुँजीका रूपमा लिने गरेको छ, जसका कारण यसको प्रयोगमा पुँजीपतिहरूको बोलवाला देखिन्छ। १७ औं शताब्दीमा बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशले सुरु गरेको औद्योगिकीकरण कार्लमार्क्स समयसम्म आइपुग्दा युरोपमा औद्योगिक साम्राज्य खडा भएको थियो। जसको फलस्वरूप, युरोपका ग्रामीण भेग, एसिया, अफ्रिका लगायतका स्थानबाट मानिसहरू युरोपका उद्योग धन्दा भएका मुलुकसम्म रोजगारीका लागि आउने प्रवृत्ति स्थिति थियो। तत्कालीन अवस्थालाई मनन गरेर पुँजीपतिको पञ्जाबाट वा उद्योगपतिको शोषणबाट बाहिर आउन मार्क्सले आह्वान गरे। वैदेशिक रोजगारी भनी किटान नगरे पनि संसारभरका मजदुरहरू …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेता–कार्यकर्ताबाहेक आमजनतालाई नछोएझै देखिएको हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले परम्परागत नेपाली राजनीतिमा बदलावको जबरजस्त झट्का हानेको छ। २०४६ सालमा तीस वर्षे पञ्चायतलाई मिल्काएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेका नेपाली जनताले अर्को तीस वर्षपछि उस्तै सन्देशसहितको मतादेश दिएका हुन्।

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको अर्को तीस वर्ष सत्ता राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रने कि सकिने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको हो। लामो समयसम्म निरपेक्ष रहेर असन्तोष मात्र व्यक्त गरिरहेको युवा पुस्ता यस निर्वाचनमा आफैं मैदानमा उत्रियो र नसच्चिनेहरूलाई राम्रै शिक्षा दिन पनि सफल भयो। देशमा युवाले थालेको हस्तक्षेपमा बाध्यताले विदेशीभूमिमा बसिरहेका युवाहरूले घरमा रहेका बा–आमामार्फत् सघाए।

जसको पहिलो सन्देश हो– तीन महिनाअघि दल गठन गरेर राजनीतिमा …

आमनिर्वाचन २०७९: मतदाताको परिपक्वताले दिँदैछ अनेक सन्देश
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रभावकारी सरकार र संसद्का लागि धेरै युवाहरू निर्वाचनका माध्यमबाट संसद्‌मा जाने तयारीमा छन्। उनीहरूको दिमागमा नै “नयाँ गर्ने” भन्ने छ। नयाँ त गर्ने तर के नयाँ गर्ने?  सरकार बनाउने बाहेक अघिल्लो संसद्ले के काम गर्‍यो भनेर राम्ररी प्रचार हुन पाएन। सांसदहरू संसद्‌मा जादैनन्, गए पनि संसद्‌मा गएर सुत्छन् भन्ने भाष्य मिडियाबाट तयार गरेर व्यवस्था नै खत्तम भन्ने स्थापित गर्न खोजियो। त्यो गलत थियो र त्यो भ्रमलाई चिर्नका लागि खुला संसद्को अवधारणामा हामी जानु पर्छ। हामीले नयाँ गर्ने भनेको संसदीय प्रक्रियामा आमजनतालाई जोड्ने हो। कसरी त? फ्रिडम फोरमले तयार गरेको “खुला सरकार र खुला संसद्‌” मा समावेश गरिएको यो अंशमा यसै …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मङ्सिर ४ गते आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनकाः मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गर्दा यो चुनाव विधायकीको भन्दा पनि वडा वा पालिकाको जस्तो लाग्थ्यो। स्थानीय विकासका मुद्दाबाहेक अरू केही बहस नै भएन। यो वास्तवमा विधायकीको कामका बारेमा आम मतदातालाई बुझाउन नसक्नुको परिणाम नै हो। कसरी बुझाउने त संसद्को कामका बारेमा जनतालाई? फ्रिडम फोरमले तयार गरेको पुस्तिका खुला सरकार र खुला संसद्‌मा समावेश गरिएको यो अंशमा यसै विषयमा चर्चा गरिएको छ।

राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेही  लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनचाहनालाई विधिको रूपमा निर्माण गर्ने र सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्दै राज्यका साधन स्रोतको समुचित उपयोगका लागि भूमिका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved