अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
अनिल तिवारी
विभिन्न आन्दोलनको इतिहासका जगमा चुनाव लड्दै आएका दलहरूलाई यसपालिको चुनावको परिणामले राम्रै धक्का दिएको छ। समय कालचक्रसँगै परिवर्तित नेपालको राजनैतिक खण्डमा दलहरूको यसपालिको चुनावी प्रचार प्रसारसँगै आएको यसपालिको परिणाम नेपालको इतिहासमा विशेष रहने छ। किनकि दलहरूले पनि विगतमा भजाउदै आएका ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको जगभन्दा पनि गठबन्धनकै मुद्दामा चुनावी अभियानमा होमिएका थिए। परिणाम स्वरुप लाखौं युवाले आक्रोश अभिव्यक्त गर्दै केही नयाँ शक्तिहरूलाई अभिमत व्यक्त गर्दै पुराना नेताहरूलाई चेतावनीको सकेत दिएका छन्।
तर यसरी मात्र बुझ्यौ भने त्यो अधकल्चो हुन्छ। गलत हुन्छ। यसमा युवाहरूको आक्रोश मात्र होइन, परिवर्तनको आकांक्षा पनि जोडिएको छ जो आफैँमा धेरै बलियो र सकारात्मक कुरा हो।
यो चुनावी परिणामले देश र जनताले रोजेको मुख्य मुद्दा विकास र सत्ता संचालनलाई दीर्घता दिनु नै सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ छ। केही नेता र दलले गठबन्ध वा आफ्ना पार्टी पनि फेर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास अधिकांश उम्मेदवारमा पनि देखियो। भन्ने विगतमा बिखण्डनका कुरा गर्नेले पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट नयाँ दल बनाएर पुरानालाई चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने साहस देखियो, जो पछिल्ला ३० वर्षमा कहिल्यै देखिएको थिएन। आफ्ना क्षेत्रमा गरेको विकास र जनतामाझ लोकप्रिय रहेको प्रमाणित गर्दै पार्टी परित्यागी स्वतन्त्रबाट पनि चुनाव जितेका छन्।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि जनताले झेल्दै आएका अप्ठ्याराका कारण उम्लिएको आक्रोशलाई परिवर्तनको सकारात्मक ऊर्जालाई जनमतबाट फेर्न सकिन्छ भने परिवर्तन तर्फ ठुलो जनमत देखियो। निर्वाचन र मतपत्रको तागतमा युवा पिँढीको विश्वास देखिनु हाम्रो लोकतन्त्रको ठूलो जित हो। नभुलौं, धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि विश्वास उठेर युवाहरू सडकमा आएका छन्।
तर पनि सत्ताधारी गठबन्धले बहुमत प्राप्त गरको छ। जुन प्रचण्ड लगायतका सबै नेताहरूको लागि एउटा ठुलो अवसर पनि हो। दुर्भाग्य, युवाहरूको यति ठूलो आकाङ्क्षालाई पुराना दलका चिरस्थायी नेताले बुझ्न सकेनन् भने धरापमा पर्ने निश्चयनै छ। सत्ताको स्वार्थमा उल्टो बक्रदृष्टिले हेरे भने प्रचण्डले मुलुकलाई फेरि सत्ता फेरबदलमा फसाउनु उचित हुदैन।
नेपाली राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर राजनीतिज्ञको रुपमा विश्लेषण गर्ने चलन बसेको छ। तर प्रचण्डले भने आफूलाई गतिशील राजनीतिज्ञको रुपमा व्याख्या गर्दै वास्तविकताबाट बच्दै आउनुभएको छ।
०६४ सालको निर्वाचनमा मुलुकको जनमतले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको थियो। परिणाम स्वरुप गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड विभिन्न राजनैतिक आरोह अवरोह पार गर्दै अहिले सत्ता गठबन्धनको साथमा रहेका छन्। अगामि स्थायी सरकार गठबन्धनकै हुने भने प्रतिवद्धताका साथ चुनाव व्यक्त गरिएका चुनावी प्रचार अनुसार सत्ताधारी गठबन्धनले बहुमत पनि प्राप्त गरेको छ। केहीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद नपाए गठबन्धन छोड्न सक्ने आँकलनहरू गरिरहेका छन्। तर, समयले प्रचण्डलाई विगतका गल्ती सुधार्ने अवसर दिएको छ। किनभने नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रका रूपमा प्रचण्डलाई चित्रित गर्ने आफ्ना विरोधीहरूलाई पनि देखाउनका लागि उहाँका लागि यो सुवर्ण अवसर हो। त्यसकारण पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि गठबन्धन कायमै गर्नुपर्ने मुलुकको आवश्यकता पनि हो।
दलगत चुनावी मुद्दाबाट पनि माथि उठेर निर्माण भएको गठबन्धबाट स्थानीय चुनाव देखि प्रादेशिक र संघीय लगायत सबै चुनावमा सबै भन्दा बढी उपलब्धि माओवादी केन्द्रले हासिल गरेको छ। यति मात्र होइन बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताले सबै राजनैतिक स्वार्थ त्याग्दै गोरखाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाएर प्रचण्डलाई ठुलो मतबाट बिजयी बनाउनु भएको छ।
प्रचण्डले पनि निर्वाचन पछि पनि वाम– लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नै स्थायी सरकार बन्ने ठोकुवा गर्दै आएका थिए। उनले गठबन्धन कायम गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई पनि स्वागत गर्नुभएको थियो। उहाँले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी चालेको र त्यसविरुद्ध गठबन्धन बनाइएकोले अहिलेको गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउँदै आउनु भएको छ। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्डकै पहलमा अहिलेको गठबन्धन बनेको थियो। राजनैतिक मूल्यमान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले त्याग गर्दै ओलीसँगै चुनावमा होमिएको भए नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउने निश्चित थियो। तर त्यससँगै निश्चयनै प्रचण्ड र माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूको राजनैतिक भविष्य पनि ठुलो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो। तर संविधानको सैद्धान्तिक मर्म र दलगत स्थायित्वको लागि गठबन्धन बनाएर नेपाली कांग्रेस सरकार सञ्चालन गरेर मुलुकलाई मध्यावधि चुनावबाट बचाउने दुरगामी पहल गर्यो ।
उनले यस गठबन्धनको औचित्यबारे प्रष्ट पार्दै भनेका थिए, ’नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु वस्तुतः सही भए पनि केपी शर्मा ओली र उनको गुटमा देखा परेको अहंकार, पदलोलुपता, आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विभाजन भएको हो। ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनको रुपमा दुरुपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेका कारण हामीले गठबन्धन बनाएका हौं।’
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र निरंकुश बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको क्रमश: प्रष्ट हुँदै गएकोले ओलीसँग मिल्न सकिने कुनै सम्भावना नरहेको पनि उनले प्रष्ट पारेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओलीले गरेका असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गरेको प्रति उनी रुष्ट बनेका थिए। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिगमनलाई पूर्ण रुपमा परास्त गर्ने, र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता जस्ता जिम्मेवारी गठबन्धनको रहेकाले अहिले यस गठबन्धनको विकल्प नभएको उनले बताएका छन्।
यसरी गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउने प्रचण्डलाई अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्न अफरहरू देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने कार्य कुनैपनि रुपमा मुलुकका हितमा छैन। अतः प्रचण्डले विगतका गल्तीहरूलाई फेरि दोहोर्याउनु ठूलो भूल नै हुने छ।
२०७२ सालमा पनि ओलीले आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको र अन्तिममा धोका दिएको र २०७७ मा पनि प्रचण्डलाई धोका दिँदै संसद् विघटन गरेका कारण ओलीको कुनै पनि प्रस्तावमा पुन प्रचण्ड फस्नु भनेको राजनैतिक आत्मदाह मात्रै हुने अनुमान सहज रुपमा लगाउनु सकिन्छ।
प्रचण्डका लागि सहज र दुई/दुई वर्ष कार्यकाल विभाजन गरेर देउवासँग रहनु नै उनका लागि हितकर हुने देखिन्छ। प्रचण्डलाई २०७२ मा ओलीले धोका दिएपछि कांग्रेसले साहारा दिएको र प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति अनुसार नै पहिला प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। अहिले पनि पहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै मुलुकको सर्वाधिक हितका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नु नै प्रचण्डको राजनीतिक सफलता मानिनेछ।
राजनीतिक चेत र दृष्टिकोण निर्माणमा अहिले नेपाली परिवार र समाजमा भइरहेको उलटपुलट बारे पनि प्रचण्ड जस्ता पुराना नेताहरू बेखबर हुनु राम्रो संकेत होइन। घरपरिवारका अगुवाहरूलाई हेरेर छोराछोरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा राप्रपा बन्थे। तर तराईमा मधेस आन्दोलन र त्यसपछि यो पाली स्थानीय चुनावमा होमिएका गठबन्धनका उम्मेदवारले तीस दशकको दलगत विरासतलाई तोडेको छ। अब मुलुकको जनमतले स्थाई सरकार र विकासको मुहान खुलाउन नेताहरूको ढोका ढकढकाइ रहेको छ।
माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको आफ्नै इतिहास छ। प्रचण्डले ठूलो खतरा मोलेर माओवादी राजनीति अघि बढाएका नेता हुन्। मुलुकलाई गणतन्त्रमा लगेर जनताको शासनमाथि दरबारको खतरा सधैँका लागि सक्याउन र मुलुकलाई समानुपातिक– समावेशी लोकतन्त्रमा लैजान उनको ठूलो योगदान छ। तर शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनैतिक स्थायित्वमा पुगेका जनतालाई विकास र प्रगति चहिएको छ। निमुखा, समाजमा हेपिएका र बञ्चितीमा परेका नागरिकलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन विकासको प्रवाह चाहिए छ। यो कुरालाई समयमै प्रचण्डले चेत्नुभएन भने निश्चय नै आउने सन्ततिले उहाँलाई राजनेता भन्दा पनि खलनेताको संज्ञा दिन पछि पर्दैनन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता
