Home » नीति/राजनीति » Page 48
Category:

नीति/राजनीति

प्रदीप गिरिको निधन भएको आज १३ दिन भयो। भौतिक रूपमा उहाँको अवसान भए पनि वैचारिक रूपमा गिरिको जीवन्त चर्चा चलिरहेको मात्र छैन, उहाँका विचारहरूको प्रवाह पनि पछिल्लो दुई साता जति कहिल्यै भएको थिएन।

गिरिको सम्झनामा उहाँको विचार शृङ्खलाको निरन्तरता नै सबैभन्दा उपयुक्त हो। त्यसैले स्वतन्त्र समाचार सेवा (आइएनएस) ले पनि उहाँले आज भन्दा करिब ४० वर्ष अगाडि लेख्नुभएको र समतामा प्रकाशन भएको अनि फेरि बीस वर्ष अगाडि पुनर्सम्पादन भई पुनर्प्रकाशन भएको चर्चित आलेख ‘मार्क्सवाद् र समाजवाद’ प्रकाशन गरेका छौं। राजनीतिज्ञ, चिन्तक र अधिकारीवादी भएर जीवनको पूरै समय जगत्, मानव र समाजको भलाइका लागि अर्पण गर्नु भएका प्रदीप गिरिको यो

मार्क्सवाद र समाजवाद: दुई
0 comment
1 FacebookTwitterEmail

यो संविधान सम्झौता हो। संविधानसभामा माओवादी, मधेशी दल, राजावादी सबै थिए। ६ वर्षसम्म माथापच्छी पछि सम्झौतामा आएको दस्तावेज हो। तर, सम्झौताको दस्तावेज हुँदा पनि कांग्रेसले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई संविधानमा समेटेको छ। विश्वमा अरु व्यवस्था होइन लोकतन्त्र नै उत्तम व्यवस्था हो भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुगेको छ। हाम्रो पनि संविधानले लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको छ। जनताको माग अनुसार समावेशिताका सिद्धान्त समेत अवलम्बन गरेको छ। त्यसैले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। नेपालको वास्तविकतामा आधारित विकासलाई सोच्न सक्नुपर्छ।

गठबन्धन अहिलेको व्यवहारिक आवश्यकता हो। कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुन्छ। हामीले नगरे अर्कोले गर्छ। कांग्रेसले पहिले आफूलाई टिकाउनुपर्छ। पहिले कांग्रेसले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कुल लागतको झण्डै चालीस प्रतिशत (छ अर्बमा दुई अर्ब) हुने गरी भ्रष्टाचारको योजना बनाउँदा सबैले प्रतिष्पर्धा नै हुन नपाउने तरिका अपनाए। त्यसबारे प्रश्न उठेर प्रष्टीकरण दिनुपर्दा कसैले विदेशी मुद्रा जोगाइदिएको बताए भने कसैले प्रुफमिस्टेक भएको भने। ‘मैले गम्भीर भएर सोचें– ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा हुँदा र नहुँदा १५० देखि २०० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित देशप्रति गद्दारी गर्नुभन्दा मान्छे भएर बस्नु उचित ठानेंं’– एक सीईओ।
जसले जस्तो प्रष्टीकरण दिएपनि भ्रष्टाचारको चाहिँ यो स्तरोन्नति नै भएको हो। कुनै निकायको एउटा साधारण भवन निर्माण गर्दा लागत अनुमान बढाउने, ठेक्कामा मिलोमतो गरेर खुला प्रतिष्पर्धा हुन नदिने र छ अर्बको काममा सोझै दुई अर्बको भ्रष्टाचार …

भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चुनाव नजिकिँदै जादा मधेसी दल छाड्नेको ओइरो बढेको छ। लोसपा वा राजपा दुवै दलका नेता टिकट पाउन एमालेमा लम्पसार हुन थालेका छन्। संविधान जारी भए पछि मधेसमा  भएको आन्दोलनका मुद्दा भन्दा पनि मधेस जनप्रतिनिधि सत्तालिप्सामा लागेको कारण यहाँको राजनीतिमा नैतिकता सकिएको जानकारहरूको भनाइ छ। मधेसको राजनीति, नीति वा नैतिकताभन्दा पनि नाफा घाटाको जोडघटाउमा परिणत भएकै कारण मधेश आन्दोलनकारी दलमा विकृति बढेको हो। त्यसैले मधेसका नेता मूलधारका राजनीतिक दलमा जान थालेका छन्।

‘आफ्नो प्रहरी, आफ्नै शासन’, ‘मधेसमा मधेसीको सरकार’ जस्ता आन्दोलनमा उठेका माग छाडेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनताको उनीहरू प्रति वितृष्णा बढेको हो।…

सत्तालिप्साले चकनाचुर मधेसको सपना
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मधेश प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिन निकै दबाब परेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री राउतलाई मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि दबाब बढेको हो। जसपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री राउत अझै प्रदेश फर्किएका छैनन्। प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरूलाई टेलिफोन गरी केन्द्रीय अध्यक्षले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको पार्टी स्रोतको भनाइ छ।
केन्द्रीय अध्यक्ष यादवले दुईटा कारण देखाउँदै राउतलाई तुरुन्त मुख्यमन्त्री पद छाड्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ र ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानमा भएको चरम अनियमितताको कारण देखाउँदै राजीनामा माग गरिएको जसपाका एक केन्द्रीय नेताले बताए। उनले भने– ‘बेटी बचाउ, बटी …

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग, राजीनामा दिने कुरो छैन: मुख्यमन्त्री राउत
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रपतिले १४ बुँदे टिप्पणी सहित संसद्‌मा फर्काएको नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको टिप्पणीमा प्रवेश नै नगरी पूर्ववत् विधेयकलाई बहुमतबाट पारित गरेपछि सो सभाको सन्देश आज राष्ट्रियसभामा पेश हुनु पर्ने थियो। तर राष्ट्रियसभाको बैठक आज बसेन। सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना बैठक छलेरै सोलुखुम्बु जाने र आज उतै बस्ने भएकोले प्रतिनिधिसभाको सन्देश राष्ट्रियसभामा औपचारिक रुपमा प्रस्तुत हुन नपाएको हो।

राष्ट्रियसभाको नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभाको सन्देश औपचारिक रुपमा भोलि सोमबारको बैठकमा मात्र राष्ट्रियसभामा पुग्ने छ। त्यसपछि सभाका अध्यक्षले सो माथि छलफल गर्न बैठक राख्ने व्यवस्था  छ। नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको अनुरोधलाई थप छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाले जरुरी नदेखेपनि राष्ट्रियसभामा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आज भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने चलन राष्ट्रिय सूचना आयोगले चलाएको छ। २०६४ साल साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो। सोको ३० दिनपछि अर्थात् ३ भदौ, २०६४ बाट यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो। सोही सन्दर्भमा यो दिवस सुरु गरिएको हो। १५ वर्ष पूरा भए पनि नेपालमा सूचनाको हक, कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारको दुईवटा मुख्य चुनौतीको बीचबाट गुज्रँदै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश नेपाल हो। सो हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने १७ वर्षसम्म ऐन नबनाएर दक्षिण एसियामा पहिलो कानुन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

देश चुनावमा होमिन लागेको यो समयमा नागरिकका रूपमा हाम्रो चासोहरू के के हुन? नेपालमा दिगो शान्ति कायम गर्न, सुरक्षाको अवस्था सबल बनाउन र न्यायमा पहुँच पुर्‍याएर कानुनको शासन सबल पार्ने आजको राजनीति वा शासनको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसो भएको छ त? निर्वाचनका बेलामा हुने बहसहरूमा नागरिकका चासोहरू प्रखर रूपमा प्रकट भएनन् भने ती छायाँ पर्न सक्छन्। त्यसैले आउनुहोस् बहस थालौ।

यति बेला हामीलाई शासकीय सुधारका लागि कठोर कदम आवश्यक छ। राजनीतिले असल शासन दिन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबल सार्वजनिक संस्थाहरू विकास गरिनुपर्छ। साथै राज्यका संरचनाहरू अधिकतम समावेशी बनाउने एवं सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितमूलक पद्धति अवलम्बन हुनुपर्छ।

हरेक नागरिक …

नागरिकका आठ चासो
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधिमा गरेको ५२ बुँदे प्रगति विवरणमा उल्लेख भएका कामको सूची हेर्दा विचरा भन्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ।  जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम तथा गोष्ठी चलाएको जस्ता नियमित तथा सामान्य कार्यक्रमलाई समेत सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामको सूचीमा राख्नु पर्नुको मुख्य कारण सरकारसँग आर्थिक अभाव हुनु त छँदैछ सरकारका सञ्चालकहरूमा क्षमताको कमी पनि उत्तिकै देखिएको छ।

प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि एउटा प्रश्नको उत्तरमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदीले भने आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेश पाल्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो। प्रदेश मातहतका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरू समेत पाल्नको लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी अपुग भएको उहाँको भनाई छ।…

लुम्बिनी प्रदेशः बिजोग छ आर्थिक अवस्था तर फोस्रा उपलब्धिमा दङ्ग सरकार
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० संसद्‌मा  बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर केही उपल्लो तहका कर्मचारीले बजेटमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगले तलब निर्धारण गर्न सिफारिस गरेपछि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रबाट आन्दोलन थालेका छन्। अर्थमन्त्रीले उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि नासुहरूको आन्दोलन जारी नै छ।

तलबका विषयमा दलैपिच्छेका कर्मचारीका आ आफ्नै अडान छन्। सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारी युनियनहरू अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि चुप छन् भने एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरू तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले माग पूरा गर्न  देशभर आन्दोलन …

असमान तलबको विरोधमा नासुहरूको आन्दोलनः समाधान के हो ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved