Home » नीति/राजनीति » Page 9
Category:

नीति/राजनीति

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फागुन ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जारी महासमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

महामन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ, “सङ्घर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपालको वर्तमान संविधाननै सबै चुनौती हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उचाइमा पुर्‍याउने भरपर्दो माध्याम हो भन्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।”

महामन्त्री शर्माले अहिलेको गठबन्धन फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “पटक पटकको संसद् विघटन र संविधानको रक्षका लागि मुख्य दलहरू गत निर्वाचनमा एक भएर मैदानमा होमिएका थिए । त्यो गठबन्धनबाट उपलव्धि हासिल भएको छ तर, पनि असन्तुष्टी र चुनौतीहरू बढ्दै गएको देखिन्छ

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको अविचलित निष्ठा, जनतासँगको निरन्तर एवं अटुट सम्बन्धका कारणले नै कांग्रेसले जन्मकालदेखि नै राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै इतिहास निर्माण गरेको बताउनुभएको छ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभाहलमा फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको महासमिति बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको स्थापना, पुनःस्थापनाका लागि भएका शृङ्खलाबद्ध क्रान्ति, सङ्घर्ष आन्दोलनदेखि दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा नेतृत्व प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। “अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधान निर्माण र संविधानको कार्यान्वयनको कार्यमा नेतृत्व प्रदान गरेका सबै काम कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिकाका उदाहरण हुन्,” उहाँले भन्नुभयो।

नेपालको वर्तमान संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको उल्लेख …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन उत्सुक देखिए पनि केही श्रमिकहरूले भने यस योजनाप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । श्रमिकहरूले यस योजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुरक्षा कोषमा जोडिन आनाकानी गरेका कारण कोषमा योगदानकर्ताको अपेक्षित सहभागिता नहुनेमा सरोकारवालाहरूको आशङ्का छ । हुन त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये यही फागुन ३ गते सम्म ६ लाख ५१ हजार भन्दा बढी श्रमिकहरू यस योजनामा आबद्ध भैसकेका छन् । सरकारले २०८० वैशाख देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार र स्वरोजगार नेपाली नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको थियो ।

यस योजना ल्याएको ११ महिना पुग्न लाग्दा जम्मा ६ लाख श्रमिक मात्र समेटिनुले

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सुदूरपश्चिममा कृषि बीमातर्फ किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। कृषि बीमासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि हुन नसक्दा यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न नसकेको हो।

कृषि बीमा गर्दा सङ्घीय सरकारले बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशतसहित सतप्रतिशत शुल्क (प्रिमियम) सरकारले तिर्ने गरेको भए पनि सुदूरपश्चिममा कृषि बीमा गराउने किसानको सङ्ख्या बढ्न नसकेको बीमा प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख हृदयराज पण्डितले बताउनुभयो। कृषि बीमा गराउँदा किसानको पैसा नलाग्ने भए पनि बीमा गराउने कम्पनी गाउँमा पुग्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

पण्डितले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मुलुकभर कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा गराउनेको सङ्ख्या ७० हजार सात सय ७२ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलभित्र सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताउनुभएको छ। राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको फागुन २ गतेको बैठकमा उहाँले अहिले उठिरहेका असन्तुष्टिका स्वर र कतिपय विषयवस्तु राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्न र  नियमको पालना हुन नसक्दा दलसम्बन्धी उजुरी, गुनासो तथा मुद्दा मामिला आयोग र न्यायिक निकायमा क्रमशः बढ्दै गएको छ।”

मतदाता सार्वभौम सम्पन्न भएको र  निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट मतदाताको मत खरिद वा बिक्री हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न भन्दै प्रमुख आयुक्त …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुखले रूसी नेता भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध उभिनका लागि युक्रेनलाई युद्ध सहायता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मङ्गलबार युक्रेनका लागि युद्ध सहायता रोक्नुभएको छ।

आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाइडेनका सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्पसँग निकट रहेर काम गर्ने सभामुख माइक जोनसनले आफूले विधेयकमाथिको मतदानलाई अगाडि बढाउने कुनै मनसाय नरहेको बताउनुभएको छ। “मैले पक्कै पनि दिने छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

उक्त विधेयक मङ्गलबार सिनेटमा पारित भएको थियो। यसमा मुख्यतया पश्चिमसमर्थक युक्रेनको सुरक्षाका साथै इजरायल र ताइवानको शीर्ष अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताहरूको लागि ९५ अर्ब अमेरिकी डलरको कोष समावेश छ।

ह्वाइट हाउसमा बाइडेनले अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रलाई सहयोग …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक मूलप्रवाहीकरण तथा जनचेतना अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापनलगायतका काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक रेडियो पछिल्लो समय आफ्नै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छन्।

विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले फागुन १ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र त्यसको बढ्दो प्रयोगले सामुदायिक रेडियोले अस्तित्व सङ्कटको लडाईं लड्नुपरेको बताउनुभएको हो।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०४६ सालको परिवर्तनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी शासन व्यवस्था स्थापनामा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बताउनुभयो। पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियोको व्यावसायिक विकास तथा दिगोपनमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। “एकै जिल्लामा धेरै रेडियो …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको सुरुआतमा गर्नुभएको मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई फोन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउनका लागि ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयगत समीक्षाका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

समाजकल्याण परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका कामको पर्याप्त नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ।

समितिले माघ २९ को बैठकमा समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ र आइएनजिओ) ले गरेका खर्च, सोको उपलब्धि र सुधारबारे जानकारी गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य तथा सचिव सुमनराज अर्याल, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, परिषद् बोर्डका पदाधिकारी लगायतलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले समाजकल्याण परिषद्मा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको र परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्न …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved