समाज

चितवन । बालिकामाथि जबरजस्ती करणीका घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । करणीको घटनाबाट गर्भवती बनेका बालिकाहरुको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना नहुदाँ बालिकाहरू थप जोखिममा परेका छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
केही दिन अघिमात्रै जबरजस्ती करणीबाट गर्भवती भएकी १२ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माइन् । सुत्केरी नाबालिकाले बच्चाको संरक्षण र स्याहार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्ता घटनाबाट जन्मिएका बच्चालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो तर राज्यका निकायहरुबाट केही पहल नभएको पीडितको गुनासो छ ।
घटना भएपछि जन्मिएका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा राज्यले चासो नदिँदा पीडित माथि थप पीडा थपिएको छ । अझै घटनाको मध्यस्थकर्ता बनेर कुनै संघसंस्थाले सहयोग गरिरहेको …

चितवन जिल्लामा वर्षदिनको अन्तरालमा करिब दोब्बर हाराहारीमा मानवअधिकार उलंघनका अपराध बढेका छन्। जिल्लामा हत्या, बलात्कार, मानवबेचविखन, बालक अपहरण लगायतका अपराध करिब दोब्बरको संख्यामा बढेका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा परेको अपराधजन्य घटनाहरूको विश्लेषण गरेर इन्सेक चितवनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ मा २०२१ को तुलनामा दोब्बर संख्याले बढेको देखिएको हो।

तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ म मानवअधिकार उलंघनसँग सम्बन्धित ९२ वटा घटना चितवनमा अभिलेख भएकोमा चालु वर्ष अर्थात् २०२२ को डिसेम्बर २५ सम्म बढेर १ सय ६१ वटा पुगेको छ। इन्सेक चितवनका संयोजक दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ६९ वटा अपराधका घटना थपिएका छन्।

अपराध पीडित बालिका बढी…

नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि रूपन्देहीमा सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समिक्षा कार्यक्रम पुस ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बि.सीले जिल्लामा सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

जसमा बलात्कारका ६० बलात्कार प्रयास १४, यौन दुर्व्यवहारका १२, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका दुई, बहु बिवाह पाँच, बाल विवाह एक , पारिवारीक हत्या आठ , आत्महत्या दुरुत्साहन दुई , गर्भपतन एक,अपहरण तथा शरिर बन्धक एक र घरेलु हिंसाका ५ सय ५५ वटा गरी ६ सय ५५  वटा घटना समेटिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

रूपन्देहीका प्रमुख …

रगत अभावले बिरामीको मृत्यु हुने वा उपचारमा समस्या नहोस् भनेर  बारा र पर्साका केही पालिकाहरूले आफ्ना पालिकाका बिरामीहरूका लागि आवश्यक रगत सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैँक) वीरगञ्जबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन थालेका छन्। ती पालिकाले बिरामीलाई रगत शुल्कको भार खेप्न नपरोस् भन्ने चाहना पालिकाहरूको छ।

अहिले वीरगञ्जको रक्त सञ्चार केन्द्र ( ब्लड बैँक)बाट दैनिक ४० देखी ७० पोका रगत खपत हुने गरेको केन्द्रका सौरभराज पाण्डेले जानकारी दिनु भयो।पालिकाका बिरामीलाई आवश्यक पर्दा ब्लड बैँकबाट निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखासँग बारा र पर्साका आठ वटा पालिकाले सम्झौता गरेको छन्।

पर्सामा रगत निःशुल्क दिने पहिलो सम्झौता  बहुदरमाई नगरपालिकाले …

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पंख्यक, युवा किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यद्दपी राजनीतिमा महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता र पहुँच अझै पनि अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन। विभिन्न तथ्य, स्रोत तथा घटनाहरूले राजनीतिमा लैङ्गिक हिंसा व्याप्त रहेको तथ्यहरू बेलाबेलामा उजागर भइरहन्छन्।

केही वर्षयता सूचना र प्रविधिको …