ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको हातमा फर्केको छ। विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनभएका कार्की ७० दिनपछि अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री पदमा ‘कमब्याक’ गर्नुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेपछि कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको छ। २०७९ पुस २४ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्की विश्वासको मत पाउन विफल बनेपछि असार १५ मा पदमुक्त बन्नुभएको थियो कार्की। तर सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए पनि विश्वासको मत लिन सक्ने आधार तय भइसकेको छैन।
बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेको छ। यसमा ६ सिट संख्या रहेको राप्रपा पनि विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने कुरा आएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलासँग अहिलेको सरकारमा राप्रपा सहभागिता, मध्यावधि चुनावको सम्भावना आदि विषमा हाम्रा सहकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार :
नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको छ। अब यही सरकारले कोशीमा स्थायित्व दिने सम्भावना कत्तिको छ?
यो सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार मात्र शपथ लिने काम भएको छ। शपथसँगै मुख्यमन्त्रीले सहमतीय सरकारका लागि सबै दलका नेतालाई आह्वान गर्नुभएको छ। यसलाई स्थायित्व दिने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। मध्यावधि निर्वाचनमा गइहाल्ने अवस्था अहिले छैन।सबै पार्टीका नेता मिलेर यसलाई अघि लिएर जानुहुन्छ र सरकारले पनि स्थायित्व पाउँछ भन्ने लाग्छ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा तपाईंहरूको सहभागिता के हुन्छ ?
यो सरकालाई हामीले समर्थन गर्छौं। तर तत्काल हामी मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने कुनै योजना छैन। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले भनिसकेको छु यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त परेको अवस्थामा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने नहुनेबारे पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल र सम्पर्क गर्छौं। तर अहिलेचाहिँ राप्रपा पार्टीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन्छ।
केन्द्रमा पनि समीकरण परिवर्तनको हल्ला छ। अब कोशीमा एमाले र कांग्रेसको सहकार्यको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
कोशीमा हामीले जनताको जुन खालको म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र सबै दलहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने देखाउँछ। सोहीअनुसारको जनादेश छ। यहाँ मिलेर जानुको बिकल्प छैन्। तपाईंले भनेझैं केन्द्रमा सत्ता समीकरण तत्काल परिर्वतन हुने अवस्था भने मैले देखेको छैन।
अहिलेको गठबन्धनसँग राप्रपाको सहकार्य सम्भव छैन। राजनीतिक रुपमा उहाँहरूले छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेमा हामी गएर सरकार थामिदिनु पर्ने अनि सजिलो हुँदा यो राजावादी भनेर आरोप लगाउने ? यस्ता गलत कुरालाईलाई समर्थन गर्दैनौँ।
केन्द्र सरकारमा राप्रपा सहभागी भएको खण्डमा उपप्रधान र जलस्रोत्र मन्त्रालय दिने प्रस्ताव यसअघि नै आइसकेको छ। तर यति हल्का रुपमा राप्रपा गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने अवस्था अहिले नै छैन, चाहे त्यो केन्द्रको हकमा होस् या त प्रदेशको हकमा।
अब एमाले र कांग्रेसको सहकार्य हुने विषयबारे मुख्यमन्त्रीज्यूले सहमतीय सरकारका लागि आव्हान गरिसक्नुभएको छ। यसलाई कांग्रेसजनहरूले कसरी लिनुभएको छ त्यो उहाँहरुको कुरा हो। यसअघि कांग्रेसमा के देखियो भने, सत्ताका लागि जुनसुकै हदमा पुगेर पनि काम गर्नुभयो। संसारमै नभएको संसदीय संस्कार नेपालमा हुन्छ भनेर उहाँहरुले नै देखाउन प्रयास गर्नुभयो। तर यदि कांग्रेसले राजनीति स्थायित्वको कुरा गर्छ भने सहकार्य गर्नुपर्छ।
एक महिनाभित्र कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कोशी प्रदेशको राजनीति फेरि नयाँ कोर्समा जान्छ। त्यसबेला तपाईं मुख्यमन्त्री बन्ने हल्ला पनि छ। तपाईंको नाममा सहमति होला ?
यसबारे राप्रपाले अहिलेसम्म अभ्यास गरेको छैन। अहिलेलाई कार्कीलाई नै समर्थन दिने भनेका छौँ। उहाँले पनि आत्मविश्वासका साथ विश्वासको मत पुर्यााउँछु भन्नुभएको छ। मलाई आशा छ, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुहुनेछ। यसो भएमा राजनीतिक स्थिरता पनि कायम रहन्छ। यद्यपि विश्वासको मत लिन नसकेमा यसअघिको फैसालाले धारा ५ मा जाने कुरा बोलेको छ। धारा ५ मा गएको खण्डमा मैले भनेर पनि हुँदैन। ९३ जना सभासदमध्ये बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गर्न सकिन्छ।
अहिले हामीसँग ६ सिट संख्या छ। यही संख्याबीच केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुने कुनै योजना बनेको छैन। तथापि प्रत्यक्ष–परोक्ष कुरानकानी भने भइरहेको छ। हामी चाहिँदा सरकारमा जाने र काम चलेपछि फर्कने ढंगमा जाँदैनौँ। राजनीतिक रुपमा लामो समयसम्म कायम हुने गरी कुराकानी भएको खण्डमा जान पनि सकिन्छ।
यदि मुख्यमन्त्री नै बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा मुख्यमन्त्री कुशल ढंगमा चलाउँछौ, राजनीतिक स्थिरता दिएर चलाउछौँ। सबै पार्टीलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्ने क्षमता हामीमा छ।
कार्कीले प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउन त्याग गर्ने बताइसक्नुभएको छ। एमालेले वर्तमान गठबन्धनलाई र गठबन्धनले एमालेलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था देखिरहँदा सबैको ध्यान अब राप्रपातिर छ नि !
अहिले उहाँहरूसंँग (गठबन्धन दल) भित्र राजनीतक दम्भ छ। त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। त्यो प्रदेशको राजनीति, मतदानको अपेक्षा र स्थायित्वका लागि बाधक देखिएको छ। अब प्रदेशको स्थायित्वका लागि सबै दल मिलेर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ।
रह्यो राप्रपातिरको ध्यानको कुरा। अहिले हामीसँग ६ सिट संख्या छ। यही संख्याबीच केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुने कुनै योजना बनेको छैन। तथापि प्रत्यक्ष–परोक्ष कुरानकानी भने भइरहेको छ। हामी चाहिँदा सरकारमा जाने र काम चलेपछि फर्कने ढंगमा जाँदैनौँ। राजनीतिक रुपमा लामो समयसम्म कायम हुने गरी कुराकानी भएको खण्डमा जान पनि सकिन्छ।
गठबन्धनले दम्भ नत्याग्ने हो र मध्यावधिमा नै जाने हो भने हामीले पनि राम्ररी तयारी गरेका छौँ। मैदान छाडेर भाग्ने कुरा आउँदैन। एमाले माओवादी मात्र मिल्यो भने पनि सरकार बन्छ। कांग्रेस र एमाले मिलेमा पनि सरकार गठन गर्न सम्भव छ।
उद्धव थापालेको सरकार जोगाउन १० करोड बोकेर राप्रपाका सांसदको घर-घरमा नेता पुगे भनियो। अबचाहिँ के हुन्छ ? तपाईंहरू गठबन्धन दलका सांसदको घरमा पैसा बोकेर पुग्ने हो कि ?
राप्रपालाई गठबन्धनले अलिकति होच्यायो। राप्रपाका सांसदको घरमा १० करोड रुपैया लिएर गठबनधनका नेताहरू गएका नै हुन्। तपाईंलाई भनिदिऊँ, सबिना बजगाईंको घरमा गएकै हो।बजगाँईको घरमा गएर उहाँसँग मन्त्री पनि लिने त्यसपछि उपनिर्वाचन हुन्छ, त्यसमा तपाईंलाई नै उम्मेदवारी दिने र जिताउने पनि भनेर १० करोड लिनुस् भनेर कुरा राखेकै हो। सविनाजीसँग गठकन्धनका नेताहरूले त्यो अफर गरे पनि उहाँले पार्टी अध्यक्षलाई भनेर पार्टी अध्यक्षमार्फत यो कुरा सार्वजनिक भएको तपाईंलाई जानकारी नै छ। राप्रपाको नैतिक धरातल त्योभन्दा माथि छ। राप्रपा पैसाको लोभलालचमा लाग्दैन। यो कुरा सबै पार्टीलाई चेतना भया।
कोशीमा मध्यावधि टर्यो कि बाँकी नै छ ?
सहकार्य गर्न पार्टीहरू सहमत हुँदैनन भने त्यो सम्भावना छ। मलाई लाग्छ, त्यो अवस्थामा पार्टीहरू पुग्दैनन्।
शपथपछिको ३० दिनभित्र हामी सबै दलहरूसँग छलफल गर्छौं। यसअघि कोशी प्रदेशको नाम सबै बसेर सहमतिमा गरेका थियौँ। तथापि पछि चिप्लिने कुरा केही पार्टीले गरे। आफ्नो टाउको जोगाउने र आफू जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिने काम भएका छन्। त्यस्ता खालका गलत व्यवहार र निर्णय बदल्ने छुट कुनै पार्टीलाई छैन। हामी सबै आफ्नो काममा दृढतापूर्वक लाग्ने हो भने यो सफल हुन्छ र सरकारले स्थायित्व पाएसँगै मध्यावधि चुनावको अवस्था पनि टरेर जान्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
