नीति/राजनीति

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट …

सार्वभौमसत्ता सम्पन जनताले चुनेको संसदको प्रमुख काम देशको विधान बनाउनु हो।  त्यसै कारण सांसदहरूलाई विधायक भनिन्छ। संसदको अर्को काम हो प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने।

संविधानले यी दुइवटै काम गर्न संसदको कर्तव्य मानेको  र अधिकार दिएकोछ। संसदबाट  विधान अर्थात कानुन बनाउने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काममा संसदमा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता यतिबेला  संसदसँग  छैन। पहिले यी कामका लागि संसद आफैमा स्वतन्त्र थियो तर केही पहिले राष्ट्रपतिबाट संसदको यो अधिकार अर्थात यसको सार्वभौमसत्ता अपहरणमा पर्‍यो। त्यस्तो अवस्था यथावत छ।

एक: संसदका दुइवटा सदनले विधिवत रुपमा दोस्रो  पटक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक त्यहाँबाट फिर्ता नभएको समय पाँचौं महिना भयो। यो १५ दिनभित्र …

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज शुक्रबार एउटा फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशबाट उहाँको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको छ। 

सर्वोच्चको आज शुक्रबार भएको उत्प्रेषण आदेशअनुसार उहाँको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकतालाई स्वघोषणा गरी कायम रहेको भन्दै सोही नेपाली नागरिकताको आधारमा पार्टी दर्ता गरेको र संघीय चुनाव समेत जितेकाले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग …

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका …

राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविधालयको परिक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादाविपरीत भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। ११ माघ ०७७ मा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परिक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि मुख्य कार्यालय सहायक सरिता भण्डारीले तस्बिर खिचेर बाहिर ल्याएको विषयमा आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

फैसलाको क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको फैसला गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ :

लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूचीलाई अनेक झुठा मुद्धामा आरोपित गरी बन्दी बनाउने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्धारा निर्वाचित संसदबाट सत्ता खोसी सैनिक शासन लादेको बर्मा (म्यानमार) को सेनामाथि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा जर्मनीमा फौजदारी उजुरी दायर भएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले म्यानमारको सेनालाई युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले जर्मनीको संघीय सार्वजनिक अभियोजक जनरलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

एक मानवअधिकार समूह र म्यानमारका १६ जना नागरिकहरुको तर्फबाट म्यानमारको सेनामाथि सो नरसंहारको उजुरी दर्ता गरिएको हो ।
देशभित्र मानवअधिकार बहाल नरहेको र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई सैनिक बलद्धारा ध्वस्त पारिएको …

जापानले राष्ट्रिय–सुरक्षाका  मुद्दाहरू सम्बन्धी तीनवटा रूपान्तरणकारी रणनीतिक कागजातहरू सार्वजनिक गरेकोे छ। डिसेम्बर, २०२२ मा सार्वजनिक गरिएका ती रणनीतिक दस्तावेजहरूमा आगामी वर्षहरूमा अपनाउने नयाँ दृष्टिकोण र आफ्नो लक्ष्यलाई संकेत गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले २०२७ सम्ममा आर्थिक वर्षको जीडीपीको लगभग १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा रक्षा खर्च बढाउने वाचा गरेको छ। रणनीतिले जापानको सशस्त्र सेनालाई प्रतिरोध प्रहार मिसाइल क्षमता हासिल गर्न र नागरिक–सैन्य विभाजनलाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रयासहरू सुरु गर्न पनि बाटो खोलेको छ। लामो समयदेखि जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्न र नयाँ क्षमताहरू अवलम्बन गर्न जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ।

दोश्रो विश्व युद्ध पछि आफ्नो दृष्टिकोणमा निर्णायक परिवर्तनको संकेत गर्दै जापानले …