तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिती पछिल्लो समय राज्यको बाक्लिदै गएको छ। नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका महिलाहरुले अब्बल कार्यसम्पादन गरेर देखाएका पनि छन्। राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णयक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिएमा उनीहरूले पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरी राज्यको हितको लागि योगदान दिन सक्छन भन्ने उदाहरण बनेका छन् भर्खरै सिडिओ बनेका ९ जना महिला।
गृह मन्त्रालयले माघको पहिलो हप्ता विभिन्न जिल्लाका सिडिओ, सहायक सिडिओसहित ७० जनाको काज सरुवा गरेसँगै नौ जना महिलाले जिल्ला हाँक्ने मौका पाएका हुन्। एकैपटक नौ जिल्लामा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खटिएसँगै नौ जिल्लाको प्रशासनिक नेत्तृत्व महिलाको काँधमा आएको हो। मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि अनुरुप उपसचिव तथा सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा विभिन्न जिल्लामा खटाएको हो।
मन्त्रालयले चार जिल्लामा सहसचिव र पाँच जिल्लामा उपसचिव महिला सिडिओ खटाएको छ। उपसचिवहरु गोमादेवी चेम्जोङ ताप्लेजुङ, लीलाकुमारी केसी पाण्डे धनकुटा, प्रदर्शनी कुमारी ओखलढुंगा, सुप्रभा खनाल ढुंगेल मनाङ र मीना अर्याल अर्घाखाँचीका सिडिओ बनेका छन्। त्यस्तैगरी सहसचिवहरु हुमकला पाण्डे सुनसरी, सुनिता नेपाल सिन्धुली रोशनीकुमारी श्रेष्ठ बाग्लुङ र कल्पना श्रेष्ठ डोटी जिल्लाका सिडिओ बनेका छन्।
जिल्ला हाँक्ने अभिलाषा पूरा भयो -अर्याल
२१ वर्षमा लोकसेवा आयोगबाट लिइने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको सहायक लेखापाल (मुखिया सरह) पदमा पहिलो पटकमै नाम निकालेर निजामती सेवाको यात्रा शुरु गर्नुभएकी गुल्मीकी मिना अर्याल अर्घाखाँचीको सिडिओ बन्नुभयो। महिला विकास विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति रसुवा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग हुँदै मीना अर्घाखाँचीको जिल्ला प्रशासन हाँक्ने पहिलो महिला सीडीओ बन्नुभएको हो। २०५५ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा पाइला राखेकी अर्यालले सहायक लेखापाल, सह लेखापाल, नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत सबैमा खुलाबाट पहिलो पटकमै लोकसेवा उत्तीर्ण गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयमा आउनु पूर्व नै सीडीओको तालिम लिएकोले गृह मन्त्रालय समक्ष जहिले र जुनसुकै जिल्लाको जिम्मेवारी दिए पनि त्यो लिन तयार छु भन्नेमा मिना विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ-‘ मैले हालसम्म काम गरेका सबै कार्यालयबाट मेरो कामको सम्बन्धमा राम्रो तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु’ निजामती सेवामा रहेर देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान गर्न सकिनेमा जोड दिने अर्याल स्वरोजगार र रोजगारका अवसर साँघुरो भएको देशमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु र तन मनले जनताको सेवा गर्नु अत्यन्तै ठूलो अवसर भएको बताउनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रणाली कार्यात्मक र सुदृढ भएमा उद्देश्य प्राप्ति हुने र प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र लगनशील बनेमा प्रणाली सुदृढ हुने उहाँको सुझाव छ।
लिम्बू समुदायबाट पहिलो महिला सीडीओ- चेम्जोङ्ग
जनजातिको लिम्बू समुदायबाट पहिलो महिला सिडियो बन्नुभएकी गोमादेवी चेम्जोङ्गले हाल आफ्नै गृह जिल्लाको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ। २०६३ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर निजामती सेवाको यात्रा शुरु गर्नुभएकी गोमाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनमा काम गर्दै २०६९ मा उपसचिव बन्नुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ०७४ सालमा प्रवेश गरेकीगोमाले पहिलो कार्यकाल प्रजिअका रूपमा भोजपुरमा काम गर्नुभयो भने दोस्रो पटक सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत रहनुभयो। १८ माघदेखि गृह जिल्ला सम्हाल्न पुग्नुभएकी गोमाले जनजाति समुदायबाट राज्यको नीति निर्माणको तहसम्म पुगेर आफ्नो समुदायकै लागि गर्वको अनुभूति गराउन सफल हुनुहुन्छ। ‘मैले आफ्नो समुदायमै पहिलोपटक यो तहमा पुगेर सेवा दिन पाउँदा मेरो समुदायका महिलालाई समेत प्रेरणा मिलेको छ। सिडियोको पद, जिम्मेवारी र कार्यकक्ष देखेपछि मलाई यो क्षेत्रमा आउने रहर जागेको थियो’- गोमाले भन्नुभयो। भोजपुरमा हुँदा स्थानीय तह नभएकोले सेवाप्रवाह अलि झन्झटिलो र सुस्त गतिमा हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै गोमा भन्नुहुन्छ – स्थानीय तहहरू गठन भएपछि काम गर्दा कार्यबोझ कम हुनुको साथै सेवाप्रवाह छरितो भएको छ।
क्षमता भएपछि जस्तासुकै चुनौति पनि पार गर्न सकिन्छ – केसी
ओखलढुङ्गामा जन्मिएकी लीलाकुमारी पाण्डे केसी धनकुटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटिनुभएको छ। २०५९ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा पाइला राखेकी केसीले जनसङ्ख्या तथा वातावरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोग हुँदै गृह मन्त्रालयमा काम गर्नुभयो। १ वर्ष सम्म रामेछापमा प्रजिअ भएर काम गर्नुभएकी केसीले धनकुटाको प्रजिअको रुपमा यही १७ माघदेखि त्यहाँको प्रशासनको नेत्तृत्व सम्हाल्नुभएको छ। ‘आफूसँग क्षमता भएपछि जस्तासुकै चुनौति पनि पार गर्न सकिदो रहेछ, प्रजिअको जिम्मेवारी चुनौतिपूर्ण हुन्छ तर मैलै आँट गरेर आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको छु’- केसी भन्नुहुन्छ –‘पहिले मेरो काम देखेर त्यहाका जनता पनि प्रभावित भएका थिए, कामप्रतिको इच्छाशक्ति र आत्मबल भए नसक्ने भन्ने केही हँदैन।‘ महिलाहरू क्षमता नभएर भन्दा पनि विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण उच्च तहमा पुग्न नसकेको उहाँको तर्क छ। महिलालाई पछि पारिएकोले महिला हरेक चुनौतिसँग लड्दै अघि आउनुपर्नेमा जोड दिँदै केसीले आफूले रोजेको क्षेत्रमा लगनशिल, ईमान्दार, निरन्तारता, र प्रथामिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ
चुनौतिलाई अवसरको रूपमा लिदैँ काम गर्नुपर्छ- श्रेष्ठ
दैलेख जिल्लामा जन्मिएकी रोशनी श्रेष्ठले हाल बागलुङ जिल्ला प्रशासनको कमाण्ड गर्दैहुनुहुन्छ। २०६२ सालमा शाखा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गर्नुभएकी श्रेष्ठले २०७० मा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत उपसचिवमा नाम निकाल्नुभयो। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यअनुभव बटुल्नुभएकी रोशनी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०७८ सालमा सहसचिव हुनुभएको हो। रोशनीले लोक सेवा आयोग, शान्ति तथा पुननिमार्ण प्राधिकरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, नापी विभाग, महिला आयोग, गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा वेपत्ता छानविन आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। महिलालाई उच्च तहको जिम्मेवारी दिनु आवस्यक भएकोमा जोड दिँदै श्रेष्ठले योग्यता र क्षमता भएका महिलालाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएमा महिलाले अब्बल दर्जाको काम गर्न सक्ने वताउनुहुन्छ। ‘’एउटै तहमा काम गर्ने पुरुष कर्मचारीलाई आर्कषक, बढि जनसरोकार रहने संवेदनशिल र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहजै दिइन्छ भने महिलाले त्यही अवसर र जिम्मेवारी पाउन कि त निकै संघर्ष गर्नुपर्छ कि त कम भूमिका रहेका कार्यालयमा चित्त बुझाउनुपर्छ’’- उहाँले भन्नुभयो। महिलाले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएका कारण व्यक्तित्व विकासमा समय दिन नसक्ने र दुर्गममा गइ सेवा गर्न असमर्थ रहेको वताउँदै श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा महिला कर्मचारीहरूले चुनौतिलाई अवसरको रूपमा लिदैँ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
