Home » विचार » Page 41
Category:

विचार

प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ, जो विधिको शासनका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्दछ।

राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सुशासन र कुशासन सँधैं चर्चा भइरहने शब्दावली हुन्। कुशासनका लागि फितला नियम–कानुन, ढङ्गहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरुपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू जिम्मेवार रहेता पनि त्यसमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाको प्रतिशत निकै बढी हुने गर्दछ। कसै–कसैले भ्रष्टाचार नै कुशासन हो भन्ने ठान्दछन्, तर यो सोचाई त्यति युक्तिसंगत होइन। अधिनायकवादी सत्तामा राजनेता त्यागी र गुणी भएमा राज्यव्यवस्था सोही अनुरूप भएका दृष्टान्त निकै छन्। तर, शक्तिको दुरुपयोग भएमा वा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

धेरै वादविवाद, विरोध–अवरोध र होहल्लासँगै नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पास गरियो। यो सम्पूर्ण प्रकरणमा धेरै अस्वाभाविक कुराहरू देख्न पाइयो। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गराउनका लागि जुन अडान लिए त्यो नै अस्वाभाविक थियो। जसरी सत्ता गठवन्धनका अन्य दलहरूलाई करकापमा पारेर यो सम्झौता पास गरियो, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र भविष्यमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई हेर्दा एमसीसीले नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन नेपालको राष्ट्रिय जीवन शैलीमा नै खलबली पैदा गरिदिएको मान्न सकिन्छ। तर यी कुराहरूलाई मनन गरेर समस्या समाधान गर्ने कुरामा वर्तमान सरकारले एकदमै उदासीन देखिएको छ,  यस्तो लाग्छ, यो विषयमाथि न सरकारले ध्यान देखाएको छ,  न समस्या समाधान गर्न सक्षम …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भोलि फागुन २० गते, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक शीर्षस्थ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १२ औं स्मृति दिवस। नेपाली राजनीतिमा त्याग, सदाचार र निष्ठाका लागि विख्यात कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सन्त नेताका रूपमा पनि लिइन्छ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक संगठन महामन्त्री भट्टराई सत्ताइस वर्षको उमेरमा सल्लाहकार परिषद्का सभाध्यक्ष र विक्रम सम्वत् २०१५ मा ३४ वर्षको उमेरमा जनताद्वारा चुनिएको नेपालको पहिलो संसदको पहिलो सभामुख चुनिनुभएको थियो। त्यस्तै २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने २०५६ मा उहाँ निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०१७ को शाही कू पछाडि लगातार ११ वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएका भट्टराई अंहिसा, शान्ति …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पत्रकारितामा एउटा भनाइ छ– तिम्री आमाले तिमीलाई माया गर्छु भनिन् भने सजिलै नपत्याऊ।

पछिल्लो समय भारतीय पत्रकारहरूका लागि यस प्रश्नले छुट्टै रूप लिएको छ: के ‘भारत माता अझै पनि स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छिन् ?

सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौँथो अंग भनिन्छ, तर संसारभरका राष्ट्र–राज्यको सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमसँग जटिल रहँदै आएको पाइएको छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको एउटा कोसेढुंगा हो। यसले सरकारको गतिविधिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, शक्तिसम्पन्नलाई जवाफदेही बनाउँछ र दबिएकाहरूलाई आवाज दिन्छ। यसै कारणले पनि सञ्चारमाध्यमसँग राज्यको सम्बन्ध असहज हुन पुग्छ।

मोदीको ‘नयाँ भारत मा सञ्चारमाध्यम

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकारले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

“होइन, होइन, हामी कुनै देशविरुद्ध पनि जाइलाग्दैनौँ । हामीले सामरिक सामर्थ्य-वृद्धिको अभियान आन्तरिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चलाएका हौँ । हाम्रो यो तयारी आफ्नैलागि मात्र हो । युक्रेन मात्र होइन कुनै देशमाथि पनि चढाइ गर्ने हाम्रो मनसाय छैन” गत बिहिबार युक्रेनमाथि धावा बोल्नुभन्दा केही घण्टा अघिसम्म पनि रूसी कुटनीतिक अधिकारीहरू यसै भनिरहेका थिए । रूसी नेता पुटिनको हैकमवादी सोचको भनक पाएकाहरूका लागि उनका कर्मचारीहरूको त्यो स्पष्टीकरण हात्तीको देखाउँने दाँत जस्तो मात्रै थियो । हुन पनि त्यस्तै नै भयो । गत बिहिबार बिहान सबेरै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन टेलिभिजनको पर्दामा देखिए र युक्रेनमाथि अत्यन्तै मनोगत र प्रमाणहीन आरोप लगाउँदै त्यस देशका विरुद्ध …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

समाज गतिवान् र परिवर्तनशील हुन्छ। परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समाजलाई विकासको र आर्थिक समृद्धिको गति दिनका लागि र मुलुकको समग्र विकासका लागि सबैको सहभागिता हुन जरुरी छ। महिला र पुरुषको उच्च सहभगिताले नै समाजको विकास हुन्छ।

सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलासँग जोडिएको गरिबी, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा र तालिम, सञ्चार, संस्थागत संरचना, मानव अधिकार, नीति निर्माण लगायतका सरोकारका विषयलाई महिला विकासका अपरिहार्य तत्व मान्दै घोषणापत्र तयार गरेको थियो। त्यसको २७ वर्षपछि ती प्रतिवद्धताहरूको मध्यावधि मूल्याङ्कन राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा गरिएको थियो। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

युक्रेनमाथि रुसले गरेको हमलाको परिणति के हुन्छ, अहिले नै अनुमान गर्न मुश्किल छ। तथापि, एउटा कुराचाहिं प्रस्ट भएको छ, प्रश्न युक्रेनको मात्र होइन पछिल्लो समयमा कुनै पनि तानाशाही जोरजबर्जस्ती र अरुको भूक्षेत्र अतिक्रमणविरुद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको दबाब र प्रभाव निकै कमजोर भएको छ। कतिपय अवस्थामा यिनीहरू निरीहजस्ता पनि देखिएका छन्। पोहोर माघमा बर्मा (म्यान्मा) मा  सैनिक कू  हुँदा, केके जाति प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्ने लोकतान्त्रिक विश्वसमुदाय परन्तुमा मूकदर्शकजस्तै भयो। प्रतिबन्धलाई बर्मी सैनिक शासकले सामान्य रूपमा लियो, टेरेन।

प्रभावशाली लोकतान्त्रिक भनिएका राष्ट्रहरू मित्र मुलुकका जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिक ठान्छन् र त्यही गर्छन्, यताआएर यो प्रवृत्ति अरु प्रच्छन्न भएको छ।

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन–एमसीसीसँग विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतको लागि लिने भनेको अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर चार वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले सरकार सो सम्झौता संसदबाट अनुमोद गराउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ। तर, यो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सहमत छैनन्। यसले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। यसबारे संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा राखिएको सैद्धान्तिक बहसको समय तालिका सरेको–सर्‍यै छ। सरकारमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरूसमेत यो प्रक्रियामा सामेल नहुन संसदको बैठकलाई छल्दै हिँडेका पनि छन्। यस सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सभामुखले समेत सहज नेतृत्व दिनुभएको छैन। यो सन्दर्भ एकातिर …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आजकल देशमा एमसीसीबारे ठुलो विवाद चर्किएको छ। एकातिर एमसीसीका समर्थकहरूले यसलाई एउटा साधारण आर्थिक सम्झौता सम्झेका छन् भने अर्कोतिर यसका विरोधीहरूले यसलाई देशद्रोहको संज्ञा दिएका छन्। हुन त नेपालमा आजसम्म कसैले देशद्रोहको आरोपमा सजाय भोग्नु परेको छैन। तर भविष्यमा पनि यस्तै स्थिति रहिरहला भत्र भने सकित्र। देशद्रोहबाट देश र जनताको हालत के हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। देशद्रोहको कारण के सम्म हुन सक्छ भनेर छिमेकी भारतको एउटा घट्नालाई सम्झे पुग्छ।

भारतमा ल्पासीको युद्ध सन् १७५७ मा भएको थियो। त्यस युद्धमा ईष्ट–इन्डिया कम्पनीको जीत भएको थियो। यो जीतले नै अंग्रेजले पूरा भारतमा २०० वर्ष सम्म आधिपत्य जमाउन सकेको विश्वास गरिन्छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अमेरिकामा उमेर पुगेका प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई तिनका अभिभावकले नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्यता कानूनले नै गरेको छ । यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क बस सेवा, निःशुल्क वा अभिभावकको आर्थिक अवस्था अनुसार तोकिएको नाम मात्रको शुल्कमा दिवा खानाको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ ।
नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने अमेरिकी शिक्षा पद्धति एकदमै भिन्न छ । अमेरिकामा विद्यालय तहदेखि नै व्यवहारिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा प्रदान गरिन्छ । त्यहाँका सामुदायिक स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्ना पुस्तकहरू घर ल्याउँदैनन्, स्कुल मै रहेको निजी “लकर“ मा राख्ने गर्दछन् । लकरमा आफ्नो पुस्तक र कापीहरू राखेर हलुका उनीहरू हुँदै घर फर्कन्छन् । आफूलाई आवश्यक परेका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved