काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो- राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।
सो आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई वटै विषयमा आश्वासन दिएका छन्। आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसदमा छलफलका लागि पठाइने देउवाको आश्वासनमा सूचना आयोग आशावादी मात्रै छ, विश्वस्त भने छैन। राष्ट्रिय सूचना …
