सेक्युरिटी प्रेस, भू–उपग्रह खरिद र फोरजी सेवा विस्तारका कामकारवाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुनु पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको भनाईमा गम्भीर आपत्तिको विषय हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि र त्यो प्रमाणित नै भए पनि त्यसमाथि उजुरी लाग्दैन र छानविन पनि हुँदैन भन्ने नजीर बनाउनु हो। नियमसम्मत रूपमा गएको भए माथि उल्लेख गरिएका वस्तु खरिद सम्बन्धी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागले नै यो काम गर्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुले नै त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा पुर्याउने काम मन्त्रिपरिषद्को …
राष्ट्रिय महिला आयोगले पाँच महिना अघि राष्ट्रपति समक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्यो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै त्यतिवबला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयको सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नेपाली महिला आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै किसिमका लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज निर्माणमा आयोगले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
