Home » नीति/राजनीति » Page 43
Category:

नीति/राजनीति

अमृत क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रविन्द्र सिंह महतले क्याम्पसमा भइरहेको बेथिति र अनियमितता बारेमा सूचना दिई क्याम्पसमा सुधार गर्न प्रयास गरे वापत भएको कारवाही राष्टिय सूचना आयोगले बदर गरिदिएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार आयोगले यो निर्णय गरेको हो। उक्त दफामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु पर्ने दायित्व रहेको छ। सहायक क्याम्पस प्रमुख महतले सोही कर्तब्य पुरा गर्दा उहाँमाथि क्याम्पस प्रमुखले प्रतिशोध राखेर कारबाही गर्नुभएको थियो।

सूचना आयोगका अनुसार , नुवाकोट जिल्ला, पञ्चकन्या …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको सात दशक भएपनि यसले अझै संस्थागत रूप लिन सकेको छैन। अनेक प्रकारका राजनीतिक उतार चढाव, प्रयोग र अस्थिरताका कारण संसद् सङ्गठित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो निकायको नागरिक अनुगमनले पनि संस्थागत स्वरुप पाएको छैन। तसर्थ नागरिकसमक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढाउन, संसदीय प्रक्रियामा सहभागिताका लागि नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संसदीय उत्तरदायित्वको सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा ठोस काम हुन सकेको छैन।

संसदीय खुलापनलाई बढावा दिन सके खुलापनले नागरिकको राजनीतिक सहभागितालाई व्यापक बनाउन सक्थ्यो। प्रतिनिधिमूलक निकायहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउन तथा अन्तत: एक समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न  सजिलो छैन तर नगरी भएको छैन।

संसद्

जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वि.सं. २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी पश्चात दोस्रो संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन हालै सम्पन्न भयो। संयोगले दुवै पटकको निर्वाचन शेरबहादुर सरकारले सम्पन्न गर्‍यो। संविधान कार्यन्वयन भयो तर संविधानको मर्म माथि बारम्बर प्रहार भयो। आम सर्वसाधारण निरास मात्र भएनन्। निर्वाचन मार्फत ठूलो आक्रोश पोखे। त्यो आक्रोशले बालेन प्रवृत्तिको मात्र जन्म होइन चारित्रिक रुपमा वा कानुन मिच्ने व्यक्तिहरूको समेत जन्म भयो। जहाँ राजकाज सम्बन्धित “र” को समेत जानकारी नभएको व्यक्तिहरूको उदय हुन पुग्यो। हुन त संविधानले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ। नयाँ व्यक्तिहरूको उदय हुनु सकारात्मक पक्ष हो भने ती व्यक्तिको प्रवृत्ति हेर्न बाँकी छ। कतै व्यक्ति र …

बढ्यो संघीयता विरोधी जनमत, नेता नसुध्रिए झनै अप्ठयारो
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कतारमा आफूले भोगेको दुर्व्यवहारको क्षतिपूर्ति पाउनबाट आप्रवासी श्रमिकहरू वञ्चित भइरहेका बेला नेपालका तीन दर्जन नागरिक संघ संस्थाहरूले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई श्रमिकहरूको पीडालाई “बेवास्ता गर्ने कार्य बन्द गर्न” आग्रह गर्दै एउटा खुला पत्र प्रकाशित गरेका छन्।

पारिश्रमिक बिना नै श्रमिकहरू नेपाल फर्कने र मृतक आप्रवासी श्रमिकहरूको शव नियमित रूपमा नेपाल फिर्ता ल्याइने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत काठमाडौंका विभिन्न स्थलहरूसँगै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिलबोर्डमा उक्त सन्देश देखाएको छ। कतारले सन् २०१८ मा स्थापना गरेको क्षतिपूर्ति कोषमा नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरू आफूले भुक्तानी नपाएको तलब कसरी फिर्ता पाउन असफल भए र आफ्ना प्रियजनको मृत्युको कारणको अनुसन्धान नगरिँदा शोकसन्तप्त परिवारले क्षतिपूर्ति पनि किन र कसरी …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आज मुलुक सामु राजनीतिक र आर्थिक संकट जोडिएर आउन लागेको प्रतीत हुन्छ। संविधान राम्ररी प्रयोगमा नआउँदै यसका प्रावधानहरू उपर चारैतिरबाट आक्रमण हुन थालेका छन्। प्रतिगामी हर्कतहरू सलबलाउँदै छन्। आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो तिर गइरहेको छ। शहरीकरणको प्रवृत्तिले ग्रामीण अर्थतन्त्र कामजोर मात्र होइन, गाउँ रित्तिने क्रम जारी छ। बेरोजगारीको समस्या विकराल बनिरहेको छ। मूल कुरा देशमा निर्यातयोग्य उत्पादनको नितान्त कम छ ।

लोकतन्त्रका प्रमुख संस्थाहरू अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। अदालत, अख्तियार, प्रशासनयन्त्र अस्तव्यस्त छन्। राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनआस्था अति नै खस्किँदो अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। नेतृत्वको विश्वसनियता र प्रभाव समाजमा शून्यप्राय: भएको छ। निराशा, आक्रोश र आवेगलाई हावा भर्ने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ औँ महोत्सव सन् २०२३ डिसेम्बर १० मा गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही २०२२ डिसेम्बर १० बाट एक वर्षे विशेष अभियान सुरु गर्दैछ । आउँदो आइतबार ७४ औँ  विश्व मानवअधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुने होलान् । आफूलाई नेपालका मानवअधिकार र न्यायका प्राधिकार दाबी गर्ने विधिशास्त्री, न्यायमूर्ति तथा न्यायविद्, विधिविज्ञ, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवीदेखि कानुनव्यवसायीका रूपमा रहेका   बुद्धिजीवीका लागि यो मानवअधिकार दिवसको सेरोफेरोमा बहसका लागि  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाको तातो विषय बौद्धिक मजाकको खुराक बनेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पोखरामा गर्न लागेको ७४ औँ मानवअधिकार दिवसको कार्यक्रम राणाकै विषयका कारणले काठमाडौँमा …

नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भ्रष्टाचार राष्ट्रसेवकहरूले गर्ने राष्ट्रविरूद्धको फौजदारी अपराध हो। यिनीहरू राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक र कानूनी रूपमा पनि ‘हैसियतवाला’ हुने भएकाले भ्रष्टाचार रूपी अपराधमा संलग्न हुनु अघि वा पछि आफ्नो ‘हैसियत’ जोगाउन दोष मुक्तिका अनेकौं तरिकाहरू अपनाउने गर्छन्।

अपराधशास्त्रमा यस्ता तरिकाहरूलाई ‘न्युट्रलाईजेशन वा र्‍यासनालाईजेशन टेक्निक्स’ भनिएको छ। नेपाली भाषामा यी शब्दहरूको अपराधको ‘सामान्यीकरण’ वा ‘औचित्यीकरण’ भन्न सकिएला। यस लेखमा भने अपराधको ‘बहाना’ भन्ने शब्दले बढी अर्थबोध हुने ठानेर यही शब्दको प्रयोग गरिएको छ।

नेपाली शब्दकोषहरूले पनि ‘बहाना’ को अर्थ देखौवा (देखाउन मात्र) कारण भनेका छन्। भ्रष्टाचारीहरूले पनि नैतिक र कानूनी देखिएर अनैतिक र गैरकानूनी काम गर्नु परेको विरोधाभाषका बीचमा ‘देखौवा कारण’ हरूको प्रयोग …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर ९ को सन्दर्भमा विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्रहरुलाई थप सुदृढ गर्ने क्रममा एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव अगाडि आएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव यसैसाता हेगमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय बैठकले अगाडि ल्याएको हो। नेदरल्याण्ड, क्यानडा र इक्वेडरका विदेशमन्त्रीहरुको पहलमा हेगमा आयोजित सो गोलमेच बैठकमा १४ देशका सरकारहरु र विभिन्न ४० देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय साझा पहल आवश्यक भएको र सो क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सो बैठक पुगेको बताइएको छ।
भ्रष्टाचार जन्य अपराधबाट संसार नै पीडित भएको र यसविरुद्धको बहुपक्षीय गठबन्धन थप मजबुत हुनुपर्ने र सो प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता अझ बढोत्तरी हुनुपर्ने …

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको  प्रस्ताव
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका बहालवाला सभापति एवं देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री। जन्म–वि.सं. २००३। उमेर–७६। २०४८ सालयताका २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा भएका सबै निर्वाचनमा अपराजित एक मात्र व्यक्ति। डडेलधुराबाट सातौं पटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश। पाँचौं पटक देशको प्रधानमन्त्री।
कांग्रेसमा लगातार दुई कार्यकाल सभापति। कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो अध्यक्ष। बीपी कोइरालाको सान्निध्य पाएका। गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट राजनीतिक दीक्षा र कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक विरासत प्राप्त। ‘प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको’ आरोप तर राजा ज्ञानेन्द्रबाटै दुई/दुई पटक सत्ताच्युत। शाहीसत्ताबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलजीवन।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा निकै आलोचित ‘सुरा–सुन्दरी, पजेरो काण्ड’, भीमकाय मन्त्रिमण्डल गठन तथा माओवादी सशस्त्र हिंसाको शुरुवात उनको कार्यकालसँग …

नचुकाउनु देउवाले अवकाशको उपयुक्त अवसर
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अत्यन्त निकट अडाणी समूहले स्वतन्त्र टिभी पत्रकारिताको प्रतीकका रूपमा रहेको एनडीटिभीको सेयर खरिद गरेपछि एनडीटिभी इन्डियाका समूह सम्पादक रविश कुमारले जनतालाई एक सुको बराबर पनि नमान्ने साहुजीहरू हरेक देशमा रहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ। रविश कुमारको भनाईमा ति साहुजीहरू सही सूचना दिन चाहन्छौ भनेर दावी गर्छन् भने यसको मतलब तिनीहरू आफ्नो खल्तीमा डलर राखेर तपाईंको खल्तीमा एक सुको पनि राख्न चाहदैनन् भनेर बुझ्न पर्छ।

उद्योगपति गौतम अडानीले नयाँ दिल्ली टेलिभिजन लिमिटेड (एनडीटीभी) मा कब्जा जमाउन थालेपछि एनडीटीभी भारतका समूह सम्पादक र वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमारले राजीनामा दिनुभएको हो। अडाणी समूहले आरआरपीआर किनेको थियो। एनडीटीभीमा आरआरपीआर को २९.१८ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved