नीति/राजनीति

बेला बितेपछिको सक्रिय व्यवस्थापिका

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानले किटान गरेको छ (धारा ८५.१) । संविधानकै धारा ८४.७ मा “प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ” भन्ने प्रावधान छ। यसले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल भनिए पनि यसको कार्यमूलक विधायिकी कार्यकाल चार वर्ष छ महिना मात्र रहने र छ महिना नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनमा प्रयोग हुने स्पष्ट गर्छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूका सदस्यको निर्वाचनको मतदानको दिन घोषणा गर्दै चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। उल्लिखित आधारमा हेर्दा असार …

समाजवादको सैद्धान्तिक प्रस्तावना

अक्सफोर्ड राजनीति शास्त्रको पारिभाषिक शब्दकोषले समाजवादको व्याख्या यसरी गरेको छ– ‘उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनमा राज्यको (मात्र ) स्वामित्व (र नियन्त्रण ) हुने, व्यक्तिको निजी स्वामित्व नहुने समतामूलक व्यवस्था’। त्यसैगरी साम्यवादलाई उस्ले ‘वर्ग सङ्घर्षको क्रान्तिमा पुँजीपति वर्ग उपर विजयी हुने सर्वहारा वर्गद्वारा स्थापित समाजवादी राज्य’ भनी परिभाषा गरेको छ; जहाँ निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरिएको हुन्छ र उत्पादनका साधनको स्वामित्व तथा जीवन निर्वाहका साधनको जिम्मा राज्यको हुन्छ।

अक्सफोर्ड अर्थशास्त्रको पारिभाषिक शब्दकोषले पनि ‘भूमि तथा पुँजी जस्ता (उत्पादनका) साधनहरूका उपयोग पुँजीपति वर्गको (मात्र) हितमा नगरी सामूहिक हितमा उपयोग गर्ने’ अर्थ प्रणालीको रूपमा समाजवादको परिभाषा गरेको छ। …

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू प्रतिष्पर्धा लागि आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। यस वेला आम जनतादेखि लिएर दलका सदस्यहरू र तल्ला समितिहरूमा आवद्ध कार्यकर्ताहरूलाई समेत दलहरूले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान भन्ने चासो बढिरहेको छ। हाम्रा प्राथमिकताहरू घोषणापत्रमा कसरी समेटिने हुन्? उमेदवार कसलाई उठाउने हुन्? हामीले रुचाएको मानिस उठाउलान् कि अरु नै? हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय व्यक्तिलाई उठाउलान् कि बाहिरको?  हाम्रै बिरादरीको उमेदवार होलाकी अरु नै, महिलालाई उठाउलान् कि पुरुषलाई? वर्चस्वधारी समूहको हुनेकि दमित समूहको? अरु दलहरूले कस्तो व्यक्तिलाई टिकट देलान्? कोही स्वतन्त्र व्यक्ति पनि उठ्लान् कि? आफू सम्बद्ध भएको दलले यो प्रक्रियामा मसँग पनि केही सुझाव माग्छ कि उनीहरूले …

पहिलो कुरा, यस संविधानले राष्ट्रपति भन्ने पद त सृजना गरेको छ तर उनलाई राष्ट्रको संरक्षण गर्ने काम दिएको छैन। सो काम नेपालका नागरिकलाई दिइएको छ। यो कुरा त्यस बेला टड्कारो रुपमा निस्क्यो जुन बखत नागरिकताको विधेयक बन्यो। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने भनेर सो संविधानमा भनिएको छ। एकता भन्नु संरक्षण होइन। एकता नभईकन पनि राष्ट्र रहन सक्दैन। सो कुरा हो। तर जब नागरिकताको विधेयक उनको अगाडि सारियो यसमा उनको असहमति रह्यो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमै भनेका छन् कि पहिला देश बचाउनु पर्‍यो त्यस पछि मात्र अरु कुरा गर्नु पर्‍यो। यसै भेटमा प्रधानमन्त्री र अरु सदस्यहरूले स्वीकार गरे कि यो …

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदासम्ममा टुंगिने सम्भावना टरेको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। पछिल्लो समय त नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सम्वादहीनताकै अवस्था छ।

प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आए तर तीमध्ये कुन राख्ने भन्ने विषयले भने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रवेश हुने मौका अझैसम्म पाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे। पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुन: एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राई। यी तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हाल्नु भएको हो। नामकरणका सम्बन्धमा  सरकारको भन्दा बढी प्रदेशसभाको …