नीति/राजनीति

नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएसँगै मनाइएको संविधान दिवसले संविधान सप्ताहकै रूप लिएको छ। यस पटक नागरिकले संविधान दिवस मनाउने खासै उत्साह राखेनन्। राज्यका अधिकारीहरूले भने धुमधाम संविधान दिवसलाई संविधान सप्ताहनै बनाउने गरी मनाए। प्रतिनिधिसभाले प्रधान न्यायाधीशउपरको महाभियोग प्रस्तावको छ महिने गर्भ असोज १ गते नै तुहाएर, सरकारले अपराधीलाई माफी, अपराधको आरोप लागेकालाई विभूषण, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन र नजरबन्दमा राखेर यो सप्ताह मनायो। आमनिर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका निर्वाचन आयोगका केही सदस्यले सरकारद्वारा विभूषित भएरै मनाए। वकिलहरूले अदालतको ढोका बार तैनाथ गरेर संविधानोत्सव मनाए भने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने अवधि नै टारिदिएर। …

आज सातौँ संविधान दिवस। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा वर्षेनी मनाइँदै आएको छ। तर सात वर्ष लाग्दै गरेको हाम्रो संविधानको खिलाफमा धेरै खालका शक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन्। राजनीतिक नेताका अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा देखिएका बेथितिका लागि पुस्तौँपुस्ताको बलिदानबाट बनेको संविधानका प्रावधानहरूलाई दोष दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्दैछन् केही पुरातनवादीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू।

यस दिन खासगरी संविधान बनेपछि भएका उपलब्धि तथा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिन्छ। संविधान कानूनी सिद्धान्त तथा राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज तथा राज्यको मूल कानून हो। संविधानबाटै नागरिकको मर्म भावना र आवश्यकता बमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न तथा जनताका आधारभूत हक …

नेपालको नागरिकतामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाइएको देखिँदैन। यो राजनैतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उपयोग गरिएको देखिन्छ। यसकारण अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वर्तमान संसद्लाई नागरिकताबारे राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। वर्तमान नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिकता समस्या पूरै सुल्झिँदैन भनेर सरकार आफैले मानिसकेको छ। यसको लागि अर्को विधेयकको आवश्यकता पर्छ भनेर पनि मानिसकेको छ। त्यसकारण हालको नागरिकता विधेयक अपूर्ण छ भनेर पनि मानिसकेको छ।

नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विचार २००७ साल पछि मात्र अपनाउन थालिएको हो। २००९ सालमा पहिलो पटक यस सम्बन्धी कानुन बनेको हो। दक्षिणमा चारकोसे झाडी थियो भने उत्तरमा हिमालयले यो देश छुट्टयाएको थियो। जब सो झाडी हटाउँदै मानिसहरू बसोबास गर्न थाले। …

नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहत्तर वर्षको परम्परालाई अगाडि बढाउँदै भारतका थलसेना अध्यक्ष महासचिव मनोज पाण्डेलाई यो सोमबार नेपाली सेनाको मानार्थ जर्नेलको उपाधिबाट अलंकृत गर्नुभयो। तर दुर्भाग्यको कुरा , भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट नेपाली सैनिकहरूको नियुक्तिको २ सय ७ वर्ष लामो परम्परा भारतीय सेना अल्पकालिक नियुक्तिको विवादास्पद ‘अग्निपथ’ योजनाका कारण अनिश्चित भविष्यतिर लम्बिरहेको छ।

ब्रिटिश कालमा भारतीय सेनाले सन् १८१५ देखि गोर्खा भर्ती गर्न थाल्यो, तर सबैभन्दा पहिले त सेर ए पन्जाब महाराजा रणजित सिंहले सन् १८०९ मा कांगडाको लडाई पछि गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा नियुक्त गर्नुभएको थियो। सेवारत वा सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूलाई ‘लाहुरे’ को नामले पुकार्नुका पछाडिको कहानी पनि त्यही लुकेको …

बेला बितेपछिको सक्रिय व्यवस्थापिका

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानले किटान गरेको छ (धारा ८५.१) । संविधानकै धारा ८४.७ मा “प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ” भन्ने प्रावधान छ। यसले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल भनिए पनि यसको कार्यमूलक विधायिकी कार्यकाल चार वर्ष छ महिना मात्र रहने र छ महिना नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनमा प्रयोग हुने स्पष्ट गर्छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूका सदस्यको निर्वाचनको मतदानको दिन घोषणा गर्दै चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। उल्लिखित आधारमा हेर्दा असार …