विचार

के नेपालमा लोकतन्त्र छ? छ भने सबल छ कि संकटमा छ? यो लोकतन्त्र भन्ने प्रणालीको परिभाषा र व्यवहारमा यति ठूलो अन्तर किन देखिंदैछ?

सत्र सालमा राजा महेन्द्रकृत प्रजातन्त्रको चीरहरण नदेखेको, तर छयालीस सालको आन्दोलनमा सहभागी युवापुस्ता यतिबेलाको गणतन्त्र कालमा अधवैंशको ओराली हिंड्दै छ।

तीन दशक भन्दा बढी लामो राजनीतिक उथलपुथल, दुई वटा आन्दोलन र युगान्तकारी परिवर्तनको साक्षी यो पुस्ता नेपाली लोकतन्त्रको विद्रूप तस्वीर देखेर आक्रोशित छ भने यो आक्रोश अस्वाभाविक छैन।

संबिधानको चिसो अक्षरमा जेसुकै लेखिएको होस्, व्यवहारत: मुलुकमा लोकतन्त्र छैन। यदि छ भने पनि त्यो खतरामा छ। तर यो खतरा पुराना दरवारिया शक्ति, सामन्त वा सैनिक जनरलहरूबाट छैन। लोकतन्त्र, …

अहिले राजनीतिमा महिला उपस्थिति कमजोर छैन,  अब बेला महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने र आफ्नो नेतृत्वमा दम छ भनेर प्रमाणित गर्ने हो।

महिला सशक्तिकरणको नारा जति लोकप्रिय छ; त्यो भन्दा चुनौतिपूर्ण छ महिलालाई सशक्त वनाउने काम। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ प्रमुख र ७०० उप-प्रमुख पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। हाम्रो अपेक्षा त अब हुने निर्वाचनसम्म यिनै उपमेयरमा निर्वाचित महिला अनुहारहरू नेतृत्वमा पुग्नेछन् भन्ने हो।अनुभवि भइसकेकाले नेतृत्वमा पुगेर ती महिलाले सक्षम रूपमा स्थानीय सरकार हाँकेर आमुल परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने चाहना राख्नु नाजायज होइन।यो एउटा अवसर पनि हो। महिलाको विषयमा भाषणमा सशक्तीकरणको नारा दिन नथाक्ने प्रमुख राष्ट्रिय पार्टीका नेतृत्वले अहिले यो …

ईतिहास प्रायः दोहोरिदैन्। तर नेपालमा ईतिहास दोहोरिराख्छ। २०५२ साल पुनः आएको छ। त्यस वर्ष नेपालमा माओवादीको उदय भएको थियो। देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो। आफूलाई लागेको कुरा भत्र पाउँ थे। निर्वाचनको व्यवस्था थियो। कसैले त्यसमा भाग लिन पाउँ थे। वाक् स्वतन्त्रता प्रचलित थियो। दलीय व्यवस्था आएको थियो। दल खोल्न पनि सबैले पाएका थिए। तर निस्कियो माओवादी। हतियार सहित। मान्छे मर्न थाले। मार्न थाले। आखिर १७,००० मानिस मारिए। किन मारिए भने माओवादीले त्यस बेलाको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा परिवर्तन चाहन्थे। राष्ट्रहित विपरित भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न चाहन्थे। १० वर्ष सम्म सो गृहयुद्ध चल्यो। तर हाथ लाग्यो शुन्य।

प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा हथियार लिएर …

तारानाथ दाहाल

सञ्चार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारविरुद्ध सुरुदेखि नै प्रहार गरेर केपी ओली सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाउन थालेको थियो । त्यही क्रममा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायले ओली सरकारले २०७३ चैत ७ गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लागू गरेको थियो । २०७३ जेठ ३१ मा पनि तत्कालीन ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका लागू गरेको थियो । तथापि उक्त निर्देशिकाले संविधानप्रदत्त आमसञ्चार तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै व्यापक विरोध खेप्नु परेकाले त्यतिबेला सरकारले सोको कार्यान्वयन रोकेको थियो तर पछि फेरि सोही प्रकृतिको निर्देशिका जारी गरियो …

तारानाथ दाहाल

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । आईसीटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्र मात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आईसीटीको भूमिका बढ्दो छ । आईसीटीको विकासले आविष्कार गरेको इन्टरनेट हाम्रो परिवारको एक सदस्यजस्तै भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । इन्टरनेटमा पहुँच अब सुविधाको विषय मात्र रहेन । यो अधिकारको पक्ष भइसकेको छ ।
विश्वभरि नै स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच सबैको चासोको विषय रहेको छ । मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा …

आदित्य दाहाल

सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìव र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायकोे पारदर्शिता मापन गर्ने यन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै …

आदित्य दाहाल

सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न अवरोध र आलटाल गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सिधै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसंँग अनभिज्ञ छन् ।

 

सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध …

शिवपुरी बाबा

राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा नेपाल आएका महान दार्शनिक तथा भारतका राष्ट्रपति डा. सर्भपल्ली राधाकृष्णन् विमानस्थलबाट सिधै शिवपुरी बाबा समक्ष पुगे र सोधे, “तपाईँको शिक्षाको सार के हो ?”

बाबाले भने ” म तीनवटा अनुशासन सिकाउँछु… आध्यात्मिक, नैतिक र शारीरिक।”

अनि डा. राधाकृष्णन् सोधे ,”समग्र सत्य यति थोरै शब्दमा?” बाबाले भने, “हो।”

शिवपुरी बाबाका शिक्षाका ति तीन अनुशासनलाई व्याख्‍या गर्न डा. राधाकृष्णन्‌जस्ता दार्शनिकलाई नै पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी समय लागेको थियो।

सन् १८२६ मा केरलाको नम्बोद्री बाहुन परिवारमा जन्मेका शिवपुरी बाबाले सारा संसारको भ्रमण गरेपछि अन्त्यमा काठमाडौँलाई आफ्नो घर बनाएका थिए। उनको शिक्षाका बारेमा लेखिएको पुस्तक “लङ पिल्ग्रिमेज” का लेखक जे. …

तारानाथ दाहाल

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धानत्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,  राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न  दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको …