प्रतिमा सिलवाल/ चितवन 
प्रतिमा सिलवाल
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको स्वामित्त्वमा रहेको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन बाँडेरै सकिएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि बनेको जिल्ला समन्वय समितिको विभिन्न समयको निर्णयले जिल्ला समन्वय समितिको जमिन बाँडिएको हो।
बाँडिएकामध्ये केही सरकारी कार्यालयलाई लालपूर्जा नै हस्तान्तरण गरिएको छ भने केही विभिन्न पेशागत संघसंस्थालाई निर्णय गरेरै भोगचलनको लागि दिइएको छ। केही संस्थाले भने जिल्ला समन्वय समितिसँग माग नै नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफूखुसी संरचना निर्माण गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन्।
कहाँ थियो जिससको जमिन
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुनु अघिदेखि नै हालको जिल्ला समन्वय समितिको भरतपुर, चैनपुर र कविलास गरी तीन ठाउँमा फरक फरक कित्तामा जमिन रहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति चितवनले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतको जग्गाबारे दिएको विवरण अनुसार महानगरमा कूल १५ विगाहा ४ कठ्ठा ५ धुर जमिन रहेको थियो।
तीमध्ये तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका अन्तर्गतको पाँच नम्बर वडाको नक्सा सिट ‘क’ मा कुल १० बिगाहा, १५ कठ्ठा १ धुर क्षेत्रफल जमिन जिससको स्वामित्वमा रहेको थियो। यो क्षेत्र अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको सबैभन्दा मूल ठाउँ १० नम्बर वडामा पर्दछ भने पूर्वी चितवनको तत्कालीन चैनपुर गाविसको ८ नम्बर वडाको नक्सासिट ‘ग’ मा तीन बिगाहा, १० धुर जमिन थियो। यो क्षेत्र हाल खैरहनी नगरपालिकामा पर्दछ। तत्कालीन कविलास गाविस वडा नम्बर ५ को नक्सा सिट ‘क’ मा १७ कठ्ठा जमिन थियो। यो क्षेत्र अहिले भरतपुर महानगरको वडा नम्बर २९ मा पर्दछ।
सरकारी निकायको लागि स्वामित्व नै हस्तान्तरण
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदादेखि नै फरक फरक समयमा निर्णय गरी सरकारी स्वामित्व प्राप्त निकायलाई लालपूर्जा नै हस्तान्तरण गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले २०४१ सालको निर्णयबाट भरतपुरको ५।क कित्ता नम्बर १९५९ नम्बरको जमिनबाट राष्ट्रिय समाचार समितिलाई स्वामित्व राजीनामा गरी लालपूर्जा नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो समयमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। जिल्ला पञ्चायतका सभापति टेकप्रसाद गुरुङ थिए। २०४१ साल चैत १० गतेको उक्त निर्णयबाट राष्ट्रिय समाचार समितिलाई राजीनामा पारित गराइ १ कठ्ठा जमिनको लालपूर्जा नै दिइएको थियो।
त्यसपछि २०४९ साल पुस ७ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति कृष्णलाल सापकोटा नेतृत्वको निर्णयले भरतपुर नारायणगढ खानेपानी योजनालाई भरतपुरमा रहेको २० वर्ग (२०ᵡ२०) मिटर जमिन दुई लाख रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो।
चैनपुरमा रहेको तीन कठ्ठा १० धुर जमिन भने २०५० सालको बाढीले घरबारबिहीन भएका उक्त क्षेत्रका ५५ घरधुरी जनतालाई आवास बनाइदिनका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले खरिद गरेको थियो। अहिले उक्त जमिन ५५ घरधुरीका स्थानीयले उपयोग गरिरहेका छन्।
तत्कालीन समयमा बाढी प्रभावितका नाममा रहेको जमिन जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा ल्याउने र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानको जमिन दिने सहमति भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले उपभोग गरेबराबरको जमिन जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा आएको छैन। समितिले पनि अहिलेसम्म उक्त जमिन उपभोग गरिरहेका व्यक्तिलाई जमिनको लालपूर्जा हस्तान्तरण गरेको छैन।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भइसकेपछि २०७५ साल मंसिर १४ गते जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरी मन्त्री परिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि जिल्ला समन्वय समितिको ४ बिगाहा ४ कठ्ठा जमिन सिटी हल निर्माण प्रयोजनको लागि लालपूर्जासहित स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरी दिने निर्णय २०७५ साल पुस ६ गते गरेको हो।
उक्त सिटी हलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। समितिको भरतपुर महानगरपालिका १० नम्बर वडामा पर्ने ५/क को कित्ता नम्बर ३०२४ मा रहेको ६ बिगाहा, ४ कठ्ठा ९ धुरबाट उक्त जमिन दिने निर्णय गरिएको हो। अहिले सो स्थानमा केन्द्रीय सरकारको बजेटमा सिटी हल निर्माण भइरहेको छ।
सिटी हललाई दिएर बाँकी रहेको दुई बिगाहा ९ धुर जमिन पनि जिल्ला न्यायाधीशको निवास भवन निर्माणको लागि स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको २०७७ साल असोज १६ गतेको निर्णयबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गरी जमिन दिने निर्णय गरिएको हो। हाल कित्ता नम्बर ३०२४ मा जिल्ला समन्वय समितिको जमिन बाँकी रहेको छैन।
संघसंस्थालाई भोगचलनको अधिकार
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति चितवनको स्वामित्वमा रहेको जमिन विभिन्न निकायलाई समिति स्तरको निर्णयबाट भोगचलनको अधिकार दिइएको देखिएको छ।
विभिन्न समयमा समितिले गरेको निर्णय अनुसार २०५३ सालमा दुई संस्था र बाँकी भोगचलन अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिएर देशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा भोगाधिकार दिने निर्णय गरिएको देखिन्छ।
जिल्ला समन्वय समितिको अभिलेख अनुसार भरतपुर १० क्षेत्रको १० बिगाहा १५ कठ्ठा १ धुर जमिनमध्ये चार बिगाहा ९ कठ्ठा ९ धुर जमिनको लालपूर्जा नै हस्तान्तरण भइसकेको छ। बाँकी रहेको जमिन पनि भोगाधिकारको लागि वितरण भइसकेको छ।
जसमा एक एक कठ्ठाको दरले जिल्ला खेलकुद विकास समिति, नेपाल स्काउट, नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिइएको छ। समिति र स्काउटले २०५३ साल भदौ २७ गतेको निर्णयबाट जमिनको भोगाधिकार पाएका हुन् भने नेपाल पत्रकार महासंघलाई २०५९ साल असार २७ गते निर्णय गरी भोगाधिकार दिइएको हो।
यसैगरी २०५९ साल मंसिर २४ गते कर्भड हल निर्माण गर्न भनेर दुई कठ्ठा जमिन दिने निर्णय गरिएको थियो। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको कर्भडहलले निर्णय गरिएको भन्दा बढी अर्थात् करिब ६ कठ्ठाजति जमिन उपयोग गरिरहेको छ।
यस्तै २०६१ सालमा निर्णय गरी थारु कल्याणकारी छात्राबास निर्माणको लागि १ कठ्ठा जमिन तत्कालीन जिल्ला विकास समितले भोगाधिकार रहने गरी दिएको छ। २०७७ सालको जेठ १६ गतेको अर्को निर्णय अनुसार एक कठ्ठा सवा ८ धुर जमिन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० को कार्यालयलाई भवन निर्माण प्रयोजनको लागि दिइएको छ।
भोगाधिकार दिई बाँकी रहेको गेष्ट हाउसको चौरमा करिब १ बिगाहा ९ धुर जमिनमा जिसस आफैंले पार्क निर्माण गर्ने मास्टर प्लान तयार गरेको छ भने दुई बिगाहा ९ धुर जमिनमा जिल्ला समन्वय प्रमुखको आवास गृह निर्माण भइसकेको छ।
भोगाधिकार नलिई संरचना बनाउने पनि उत्तिकै
चितवनको सदमुकाम भरतपुरको मुटुमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति वरपरका जमिन अहिले हेर्ने हो भने भौतिक संरचना नबनेको ठाउँ कतै छैन। बनेका संरचनामध्ये केहीले संस्थागत निर्णय लिएर बनाएका छन् भने बिना भोगाधिकार जमिन ओगटेर बस्ने पनि उत्तिकै छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयभन्दा ५० मिटर पर विपरीत साइडमा रहेको जमिनमा एउटा मन्दिर छ। सँगै ज्येष्ठ नागरिक समितिको एउटा भवन छ तर उक्त भवन बनाउन स्वीकृति दिएको भोगाधिकारसम्बन्धी निर्णय जिल्ला समन्वय समितिसँग छैन। त्यतिमात्रै होइन, जिल्ला गैरसरकारी समन्वय समितिको एउटा हल सहितको टहरोको पनि भोगाधिकार समन्वय समितिमा भेटिएन।
अझ मुख्य गरी नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनहरूले आआफ्नो भवन टहरा बनाएका छन्। तिनीहरू मध्ये पञ्चायती व्यवस्था छँदै कर्मचारी मिलन केन्द्रको रूपमा स्थापित भवनलाई नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनले प्रयोग गरिरहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको गेट अगाडि नै रहेको उक्त भवन प्रयोगबारे निजामती कर्मचारी संगठनले मुद्दा पनि खेपिसकेको छ। जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसँग सर्वोच्च अदालतकै रोहबरमा २०५४ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास अधिकारी निलहरी शर्मा भएका वेला दुई पक्षबीच मेलमिलाप भएको थियो। निजामती कर्मचारीको हकहितको लागि कार्यालय स्थापना गर्न पाउने गरी मेलमिलाप भएपछि संगठनले आफ्नो कार्यालय सोही भवनबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा रहेको उक्त भवनमा निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यालय भएपछि नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी संघले पनि २०७३ सालमा एउटा दुईकोठे टहरो बनाएर छाडेका छन् तर उनीहरूले पनि जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै खालको भोगाधिकारको अधिकार लिएका छैनन्।
दुईवटा संगठनको कार्यालय देखेपछि नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले पनि जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै अनुमति नलिइ गत महिना भवन बनाएको छ। उसले जिल्ला अदालत चितवनले जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा कुनै भौतिक संरचना नबनाउन दिएको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेर टहरो बनाएको छ।
कविलासको जमिन कहाँ छ, थाहा छैन
जिल्ला समन्वय समितिले भरतपुर १० क्षेत्र वरपरको जमिन खोजी गरे पनि भरतपुरकै २९ नम्बर कविलासमा रहेको जमिन कुन अवस्थामा छ भन्ने अझै थाहा पाउन सकेको छैन।
त्यस्तै समितिको १७ कठ्ठा जमिन तत्कालीन कविलास गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ५ मा थियो। अहिले उक्त क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिकाकै २९ नम्बर वडामा पर्छ। यद्यपि त्यहाँको ८२ नम्बर कित्ता कहाँनेर हो र उक्त जमिन कस्तो अवस्थामा छ खोजी गरेर संरक्षण गर्न जिल्ला समन्वय समितिले अझै सकेको छैन।
समितिका जिल्ला समन्वय अधिकारी चुडामणी शर्मा समितिले तत्कालै उक्त जमिन नापजाँच गरी तारबार गर्ने बताउनुहुन्छ। ‘हामी आफ्नो जमिन संरक्षण गर्न चुक्दैनौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘जतिसक्दो चाँडो कबिलासको जमिन नापजाँच गरी तारबार गर्छौं।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रतिमा सिलवाल/ चितवन का अन्य पोस्टहरु:
- चितवन: वर्षदिनमा दोब्बर बढ्यो अपराध
- पुरुषको हातमा महिलाको भोट
- चितवन ३ : मतदाताको अलमल, एमालेको भोट तान्ने रणनीतिमा उम्मेदवार
- शहरका ठालुहरूलाई सेवक आपूर्ति गर्ने बस्तीको कथा
- नवलपुर १ : डा.शशांकलाई कांग्रेसी भोट जोगाउने चुनौती
- दबाबमा चितवन कांग्रेस: ससाना असन्तुष्टि पनि सतहमा आउँदै
- अलबिदा मैयाँ दिदी
- चितवन: प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिलालाई नपत्याइएको जिल्ला
- आमाको संघर्ष: घारो तिरेको समाज र हामी हिँडेको बाटो
- बाह्र वर्षसम्म जग्गा पाउन नसकेको विश्वविद्यालय
