सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
झापा । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरूलाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण शुरु गरेको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । विक्रम सम्वत् २००२ देखि २००४ सम्म सत्तामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पद्य शमशेरले यो सडकको निर्माण कार्य अघि बढाउनुभएको थियो । सडक निर्माणको काम शुरु भएको ७८ वर्ष पूरा भएको छ । तर, सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।
हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार ८५७ किमि रहेको छ । यो राजमार्गले पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको तराईका भूभागका २० जिल्लालाई छोएको छ ।
निर्माण शुरु भएको ७८ वर्षपछि हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत झापामा पर्ने ४८ किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । दुई चरणमा गरिएको कालोपत्रेको काम हालै सम्पन्न भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका इन्जिनियर दीपेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।
राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरू लाई चिठ्ठी आदानप्रदान गर्न सहज हुने अभिप्रायले शुरु गरेकोले यस राजमार्गको नाम हुलाकी राजमार्ग रहन गएको जानकारहरू बताउँछन् । यो तराई मधेशका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक नै हुलाकी राजमार्ग हो ।
मेची नदीदेखि राजगढसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको र राजगढदेखि रतुवा खोलासम्मको काम दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएपनि पुल निर्माणको काम भने सुचारु नै रहेको बताइएको छ ।
पीएस, गजुरमुखी–मोतीदान कन्स्ट्रक्सन जेभिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का लिएको हो । मेचीदेखि राजगढसम्मको सडक कालोपत्रे सकिए लगत्तै राजगढदेखि रतुवासम्मको २८ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको थियो मोतिदान कन्ट्रक्सनका व्यवस्थापक मनोज उप्रेतीले भन्नुभयो – सबै सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ केही स्थानमा सडक मर्मत कार्य मात्र बाँकी छ । त्यो पनि केही समयमा सम्पन्न गर्दै सडक हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा कम्पनी पुगेको छ ।
वर्षामा आएको बाढीले माई खोला आसपासको सडकमा क्षति पुर्याएको र क्षतिग्रस्त सडकलाई मर्मत गर्दै कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढाइएको छ उप्रेतीले भन्नुभयो – केही ठाउँको मर्मत कार्य सम्पन्न गरे लगत्तै सडकमा मार्किङ गर्ने र बोर्ड राख्ने काम गर्छौ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत राजगढदेखि रतुवा पुलसम्म २८ किलो मिटर सडक कालोपत्रेका लागि ७५ करोड ३२ लाख ३१ हजार ३९१ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का लागेको हो ।
२०६९ जेठ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि यो राजमार्ग निर्माणको कामले तीव्रता पाएको थियो । त्यस लगत्तै २०७९ साल असोज २४ सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । झापामा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि मोरङमा भने समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा यो सडक अलपत्र बनेको छ । बन्दा बन्दैको सडक बनाउन छाडेर निर्माण व्यवसायी बेपत्ता भएपछि मोरङस्थित हुलाकी सडक अलपत्र बनेको हो ।
बिना जानकारी सडक निर्माण कार्य ठप्प पारेर निर्माण व्यवसायी बेपत्ता भएसँगै सडक निर्माण कार्य अलपत्र बनेको हो । निर्माण व्यवसायी वेपत्ता बनेसँगै सडक निर्माण कार्य नै ठप्प भएपछि जनप्रतिनिधि अहिले सडक सङ्घर्षको तयारीमा पुगेका छन् । समयमा सडक नबन्दा स्थानीयले सास्ती पाएपछि प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सडक संर्घष गर्ने चेतावनी दिए ।
मोरङमा हुलाकी सडकको कूल लम्बाइ ४४ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये विराटनगर बजार क्षेत्रको अढाई किलोमिटर क्षेत्रबाहेक सबैतिर सडक निर्माणकै चरणमा छ । जसमध्ये रतुवा खोलादेखि १६ दशमलव ५ किलोमिटर पश्चिमसम्मको क्षेत्रको सडकको काम लगभग पूरा भइसकेको छ । पिएस गजुरमुखी मोतीदान जेभिले लिएको यो खण्डको काममा समस्या नभएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरीले जनाएको छ त्यस्तै रंगेलीदेखि बेतौनासम्मको ७ दशमलव ५ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे भइसकेको छ । कालिका मैनाचुली वेदाङ्सी जेभिले गरेको यो काम पनि सकिएको प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले बताउनुभयो ।
बेतौनादेखि हाटखोलासम्मको क्षेत्रको सडकमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ । दुईवटा प्याकेजमा भइरहेको काममध्ये बेतौनादेखि नयाँ बजारसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको काम एक महिनायता ठप्प छ । पिएस गजुरमुखी मोतीदान जेभिले गर्दैगर्दाको काम छाडेको हो । ‘त्यो खण्डमा ग्राभेलदेखि कालोपत्रसम्मको काम गरिनुपर्ने हो’, हुलाकी सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रमोद खतिवडाले भन्नुभयो – ‘तर, बिना जानकारी पिएस गजुरमुखी मोतीदान जेभीका ठेकेदार बेपत्ता छन् ।’
नयाँ बजारदेखि हाट खोलासम्मको सडकको पनि अवस्था त्यस्तै छ । यो खण्डको कूल लम्बाई साढे ५ किलोमिटर हो । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको यो सडक पनि महिनादिनभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ । यसरी दुईवटा घना आवादी भएको ठेक्का प्याकेज क्षेत्रमा काम रोकिएपछि सांसदहरूसहित जनप्रतिनिधिले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको हो ।
हुलाकी सडक आयोजनाको काम अलपत्र परेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदद्वय ऋषिकेश पोखरेल र योगेन्द्र मण्डल, कोशी प्रदेशसभाका ६ जना सांसदहरु गणेश उप्रेती, लिलाबल्लभ अधिकारी, जयप्रकाश चौधरी, भीमप्रसाद पराजुली, गयानन्द मण्डल र अमृत अर्यालले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूसँगै रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह, सुनवर्षी नगरपालिकाका प्रमुख श्याम राजवंशी, रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप बगडिया, धनपालथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवछ गच्छदार र कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको हो ।
यता हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत नै झापामा पर्ने कनकाई, बिरिङ तथा रतुवा नदीका पुल धेरै वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्म अवरोधबिना सवारीसाधन चल्न सक्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्ग समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने हो भने करिब ८० लाख तराईवासीहरू प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ । एक हजार आठ सय ५७ किमिमध्ये अहिलेसम्म नौ सय ५७ किमि कालोपत्र सकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/ ६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने भन्ने योजना बनेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो स्वरूपमा काम हुनसकेको थिएन । भारतीय पक्षले बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/ ७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर सरकारले बाँकी निर्माण अघि बढाएको थियो ।
योजनाअन्तर्गत नै आठ सय ८१ किमि लम्बाइको शाखा सडक (फिडर सडक) को निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये दुई सय ४५ किमि भारत सरकारले र बाँकी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने समझदारी थियो । भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने बाँकीमा सरकारले निर्माण गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हुलाकी राजमार्ग आयोजना आव २०७९/ ८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने विगतका वर्षमा कोभिडका कारणले निर्माण हुन नसकेकाले पनि राष्ट्रिय गौरवका सडक योजनाको लक्षित समय बढाउनुपर्ने बताएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको नामकरण र विकासक्रम
राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरू लाई चिठ्ठी आदानप्रदान गर्न सहज हुने अभिप्रायले शुरु गरेकोले यस राजमार्गको नाम हुलाकी राजमार्ग रहन गएको जानकारहरू बताउँछन् । यो तराई मधेशका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक नै हुलाकी राजमार्ग हो ।
धेरैलाई हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम मात्र फैलिएको भन्ने छ तर महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका सदरमुकाम, पुराना शहर र बजार केन्द्रहरू जोड्ने ३२ वटा उत्तर दक्षिण सहायक मार्गहरू पनि हुलाकी राजमार्गभित्र पर्छन् । यो राजमार्ग पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लगातार नभएर सुनसरीको लौकीदेखि सप्तरीको भारदह, चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको दुम्किबास, कपिलवस्तुको खरिन्दापुरदेखि दाङको भालुवाङका साथै दाङ, बाँके र बर्दियाका केही जंगल, निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा महेन्द्र राजमार्गसँग ओभरल्याप भएको छ ।
धनुषाको जनकपुरबाट यदुकुवा जोड्ने १७ किमि सडक पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गकै समानान्तर समेत रहेको छ । पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण सहायक मार्ग गरेर हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किमि रहेको छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माणले करिब ८० लाख तराईवासीहरू प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । २००२ देखि २००४ सम्म सत्तामा रहेका बेला राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरु लाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो सडकको नामकरण हुलाकी गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए ।
पद्म शमसेर को कार्यकालबाट शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । २००७ देखि २०१५ सालसम्मको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायत शासन, २०४६ पछिको संवैधानिक राजतन्त्र, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
राणा शासनकै समयमा तराईमा भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, विराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, गौर, बिरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरूको विकास भइसकेको थियो । नेपाल–भारत सीमाबाट नजिकै रहेका यी शहरहरू देशको राजश्व सङ्कलनका पनि प्रमुख स्रोतहरू थिए । यिनै शहरहरूमा रहेका जमिन्दार, व्यापारी र बिर्ता वालहरु मार्फत राणाहरूले तराईवासीबाट कुत उठाउने गरेको बताइन्छ ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माणले यिनै शहरहरूको व्यापारलाई जोड्न र शहरीवासीहरु को आवतजावतलाई सहज पार्नुको साथै तराईका विशाल कृषियोग्य फाँटहरू र दूरदराजका ग्रामीण बस्तीहरूसम्म सडकको सहज पहुँच समेत स्थापित गराउन पद्म शमशेरले सडक निर्माण शुरु गराएको बताइन्छ । तर, लेपद्म शमशेर कार्यकाल छोटो रहेकोले राणा शासनमा हुलाकी राजमार्गको काम खासै हुन नसकेको थिएन । राणा शासनको पतनसँगै २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए तापनि २०१५ सालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा चासो देखाएनन् ।
राणा शासनको अन्त्य भइसक्दा तराईको १७ प्रतिशत भूभागमा देशको कूल जनसङ्ख्याको ३५.२ प्रतिशत (स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना १९५२–०५४) मानिसहरू बसोबास गर्दथे भने देशका १० प्रमुख शहरहरुमध्ये ५ वटा शहरहरु (भद्रपुर, बिराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, बिरगञ्ज) तराई मधेशमै अवस्थित थिए । तीमध्ये भद्रपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज २००९ सालमै नगरपालिकाको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए ।
त्यस बखतसम्म तराई मधेश बाहेक मुलुकमा काठमा, भक्तपुर, ललितपुर र पाल्पाको तानसेन मात्र नगरपालिकाको रुपमा रहेका थिए । हालको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा सामान्य बजारको रुपमा मात्र रहेको थियो । देशको सबैभन्दा पुरानो ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ का पहिलो चरणमा खुलेका शाखाहरू तराईका यिनै शहरहरूमा स्थापना भएका थिए । २०१५ को आमनिर्वाचन पछि बनेको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले हुलाकी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिलान्यास समेत गरेको थियो । त्यसबेलाका तराईका व्यापारी र बुद्धिजीवीहरूले हुलाकी राजमार्गको निर्माण गर्न भनेर विपी सरकारलाई निवेदन र बिन्तीपत्र समेत चढाएको बताइएको छ । तर सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना अधुरो रह्यो ।
पञ्चायत शासनको शुरुतिर हुलाकी राजमार्ग र यसको कोरिडोर आसपासमा भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, मटिहानी, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगन्ज, बुटवल र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरूको उदय भइसकेका थियो । राजविराज र बुटवलले २०१६ सालमा नगरपालिकाको मान्यता पाएका थिए भने २०१९ मा जनकपुर र नेपालगञ्ज समेत नगरपालिकाको रुपमा स्थापित भएका थिए ।
२०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार देशका रहेका कूल १६ वटा नगरपालिकाहरुमध्ये तराईमा मात्र ८ वटा नगरपालिकाहरू रहेका थिए । जसको कूल जनसंख्या एक लाख एक हजार ८९३ थियो । विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता नगरपालिकाहरूको जनसंख्या त क्रमशः ३५३५५, १०७६९ र १५८१७ सम्म थियो । विराटनगरमा जुट मिलसँगै अन्य उद्योगहरूको सुरुवात भएको थियो । भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, मलंगवा, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरूमा निजी क्षेत्रबाट आधुनिक धान मिलहरूको सञ्चालन हुन थालेका थिए ।
तराईका अन्य ससना बजार केन्द्रहरूमा समेत कुटानी पिसानी मिलहरू सञ्चालन हुने क्रम बढेको थियो । तरपनि व्यवस्थित सडक नहुँदा तराईका पुराना शहर र बजार केन्द्रहरूले विकासमा तीव्रता लिन सकिरहेका थिएनन् । हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिले मधेशका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्थ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने थियो, कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने प्रचुर सम्भावना थियो । हुलाकी राजमार्ग र तिनीहरूलाई जोड्ने सहायक मार्गले मधेशको आर्थिक समृद्धि, समुन्नति, विकास कार्य र स्थानीय जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने निश्चित भए पनि हालसम्म हुलाकी सडक निर्माण हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारबाट हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पहल नभई राणा कालमै ट्रयाक खुलिसकेको, आम तराईवासीको जीवनसँग घुलमिल भइसकेको, मुआब्जाको खासै झन्झट नरहेको र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय वनको फँडानी समेत खासै गर्ने नपर्ने हुलाकी सडकलाई स्तरोन्नति गरी तराईका उदाउँदा शहरहरुबीचको व्यापार व्यवसायलाई जोड्न र समग्र तराईवासीको आवागमनलाई सहज बनाउन पहल हुनुपर्ने बेला राजा महेन्द्रले २०१८ मङ्सिर ३ गते महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परेको हो ।
पञ्चायती सरकारले महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका लागि २०१९ बैशाख १ गते राजा महेन्द्रबाट नवलपरासीको गैडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास गरेपछि महेन्द्र राजमार्ग निर्माणले व्यापकता पाएसँगै हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परेको हो ।
भारत, रुस, बेलायत सरकारका साथै एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गले क्रमशः आकार लिन थालेसँगै तराईका पुराना शहर, नगर र ग्रामीण वस्तीहरूलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कालो युग शुरु भएको झापा गाउँपालिका निवासी मोहितलाल कामती बताउँछन् ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले र पुनः चर्चा पाउन थलेको र २०४७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा देशकै सबैभन्दा पुरानो हुलाकी राजमार्गको निर्माण भारतीय सहयोगबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
२०६२/ ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनौट भएका १४४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल तथा रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो ।
२०६६ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरू गरी ६०७ किलोमिटरका १९ वटा सडक निर्माण गर्ने विस्तृत सम्झौता भएको हो । तीन चरणमा गर्ने भनिएका सडकहरू दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । २०६२/ ०६३को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात गठन भएका सरकारहरूले सो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै २०६५/ ०६६बाट निर्माण शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म पनि अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्ने सकेको छैन ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
