आर्थिक संकटमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, करोडौंको उपकरण प्रयोगविहीन

चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही

आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आर्थिक संकटमा सिर्जना भएको छ। सटर भाडाबाट वार्षिक १२ करोड स्थायी आम्दानी गर्दै आएको अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो रकमबराबरको शोधभर्ना नगर्दा र अन्य बजेटको समेत व्यवस्था नगर्दा अस्पताल आर्थिक संकटमा पर्न थालेको हो।

यस क्षेत्रको पुरानो र ठूलो अस्पतालका रुपमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल आर्थिक समस्यामा पर्न थालेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अस्पताल विकास समितिले चिकित्सक र कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेको हो। अस्पतालको सेवा प्रवाह र विकासको सन्दर्भमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश विज्ञहरुहरुले अस्पतालमा गुरुयोजना मात्र बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्याका कारण अस्पतालमा आर्थिक श्रोत अभाब भएको बताउनुभएको छ।

अस्पतालमा अहिले आन्तरिक स्रोतको अभाव हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सटरमा डोजर चलाएपछि आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बन्द भएको हो।

डोजरले सटर भत्काएपछि मासिक भाडाबापत आउने करोडौ रुपैयाँ गुमेको छ भने ओपिडी टिकटसमेत निःशुल्क बनाइदिँदा अस्पताल थप मारमा परेको छ।

अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन केसीका अनुसार छलफलमा बोल्ने वक्ताहरुले प्रदेश सरकारले नियमित आम्दानी भैरहेको अस्पतालका सटर हटाएर खाली गराएपछि अस्पतालको आम्दानी सुनिश्चित नभएको बताउनुभयो। अस्पतालमा कार्यरत डा. पुष्पराज जोशीले प्रदेश सरकारले एक वर्ष मात्र १० करोड शोधभर्ना गरे पनि त्यसपछि भने केही नगर्दा अस्पतालमा स्रोत अभाव रहेको बताउनुभयो।

‘कुरा ठूला गर्ने काम भने केही नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अस्पतालमा समस्या आएको हो,’ डा. जोशीले भन्नुभयो।

विगतमा प्रदेश सरकारले अस्पतालको सटर भत्काएपछि २ वर्षसम्म अनुदान दिए पनि त्यसपछि अनुदान दिएको छैन। गत वर्ष सरकारले लागू गरेको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत जनरल बेड र ओपिडी टिकट निःशुल्क गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्दा र अहिले अनुदान थोरै परेका कारण पनि अस्पताललाई आर्थिक भार परेको छ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले अस्पतालमा बेड, टिकटलगायतका धेरै सेवाहरु निःशुल्क रहेको तर स्रोत नहुँदा कसरी निःशुल्क गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले आफूले गरेको बजेट सुनिश्चतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुदर्शन थापा क्षेत्रीका अनुसार अस्पतालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत बजेट अभाव छ। यस विषयमा आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक भन्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको मेसु क्षेत्रीको गुनासो छ।

१० करोडको क्याथल्याब प्रयोगविहीन

अस्पतालमा १० करोडको क्याथ ल्याब भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन। ५ महिनादेखि विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा सो ल्याब थन्किएको हो। साथै आँखा उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक भएर पनि अस्पतालमा उपकरण उपलब्ध छैनन्।

यस्तै सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ३ सय बेडको स्वीकृत दिए पनि अहिले ५ सय बेड नाघिसकेको छ, जसले गर्दा अस्पतालभित्रको सीमित स्रोतले थेग्न कठिन भएको लेखा शाखाले जनाएको छ।

दैनिक १४ सयभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने गरेको अस्पतालमा ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार