रुपन्देही राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना आमाहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । यो नेपालको तथ्याङ्क हो ।
नेपालमा सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु हुने प्रदेशमा देखिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनीको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा १ लाख जीवित जन्ममा दुई सय सात जना आमाको ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जुन सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा आमाको ज्यान जाने अवस्था रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय दाङका अनुसार– ‘नेपालकै सबैभन्दा दुर्गम मानिने सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा भन्दा पनि बढी आमाहरूको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ ।’
जिल्ला अनुसारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बाँके जिल्लामा एक वर्षमा ३६ जना आमाहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क रहेको छ । त्यस्तै ठुला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू अवस्थित जिल्लाहरूमा नै मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु बढी भएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार– ‘लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युलाई कम गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।’
उहाँले निःशुल्क हवाई उद्धार हुने गरेको बताउँदै जसले गर्दा दुर्गमका आमाहरूलाई समयमै अस्पतालसम्म प्रेषण गर्न सहज हुने गरेको बताउनुभयो । पूर्ण संस्थागत प्रसूति युक्त स्थानीय तह तथा जिल्ला घोषणा, कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जसले गर्दा कुनै पनि गर्भवती आमा घरमा सुत्केरी नभई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुन आउन भन्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
सरकारले निःशुल्क रक्त सञ्चार कार्यक्रम लागू गरेको छ, रगत चाहिने आमाहरूको लागी निःशुल्क रगत ट्रान्सफ्युजन सेवा उपलब्ध गर्दै आइरहेको छ।
मातृ मृत्यु बढी भएका स्थानीय तहहरूमा विशेष आमा सुरक्षा कार्यक्रम, धेरै मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु भएको बाँकेको नरैनापुरमा ‘सिइओएनसी’ सेवा विस्तार गरेको छ। अस्पतालहरूमा मातृ शिशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन, आपत्कालिन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । जसले जिल्लामा अवस्थित अस्पतालहरूबाट रिफर गर्दा एम्बुलेन्स सेवा सहज बनाउने उद्देश्य रहेको भण्डारीको भनाई छ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागी मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा खुसहाल परिवार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। एनडिएचएस–२०२२ को तथ्याङ्क अनुसार किशोरीहरूमा रक्त अल्पता ३९५ रहेको देखाएको हुनाले, सामुदायिक विद्यालयका किशोरीहरूको रक्त अल्पता परीक्षण गरी उपचार तथा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जनाउनुभयो।
अस्पतालमा जटिल प्रसूति सेवाको प्रेषण प्रणाली सुदृढीकरण लगायतका कार्यक्रम गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा मातृ मुत्युदर घटाउन स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार सबै यसमा लाग्नु पर्ने भण्डारीको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्यु दर पनि समस्या रहेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृ तथा नव शिशु कार्यक्रमका फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार– ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा प्रदेशमा जम्मा ५८० जना नवजात शिशुहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।’
शिशु मृत्युको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी तथा प्राइभेट मेडिकल कलेजमा ३२५ जना शिशुको मृत्यु भएको छ । नेपाल सरकारले नवजात शिशु मृत्यु कम गर्नको लागी सरकारी अस्पतालहरूबाट २८ दिन सम्मको शिशुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ।
एनडिएचएस–२०२२ को तथ्याङ्क अनुसार प्रति हजार जीवित जन्ममा २४ जना नवजात शिशुको मृत्यु २८ दिन नपुग्दै भएको पाइएको छ। सो सङ्ख्या एसडिजी २०३० को लक्ष्य भन्दा दोब्बर हो। यस्तै गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९० हजार महिला सुत्केरी भएका थिए भने सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा आई सुरक्षित गर्भपतन गराउने सङ्ख्या १८ हजार भन्दा बढी देखिन्छ।
त्यस मध्ये बिस वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, अनिच्छित गर्भधारण गर्ने र गर्भपतन गराउने किशोरीहरूको सङ्ख्या ६५ भन्दा बढी रहेको उहाँको भनाई छ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले सुत्केरी हुन नसकी अकालमा कुनै आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन नदिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रादेशिक अस्पतालमा बर्थिङ सेन्टर र पिआईसियु उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मातृ र बाल मृत्यु दर उच्च रहेको तथ्याङ्क रहेको बेला अस्पतालमा थपिएको बर्थिङ सेन्टर सहयोगी बन्ने बताउनुभयो।
मन्त्री खनालले ‘स्वास्थ्य सबै संयन्त्रको पहिलो प्राथमिकता मातृ तथा नव शिशु मृत्यु दरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने भन्ने छ, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सबै आमालाई प्रसूति सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ’, । उहाँले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारमा बलियो बनाउने बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका तयार भएको र अब कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ तथा नव शिशु मृत्युदर घटाउने तरिकाले कार्यक्रम बजेट बनाएको र कार्यान्वयन पछि घट्दै जाने बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- दूधको गुणस्तर सुधार गर्न ल्याब स्थापनाको माग
- पूर्व मेयर हीराको कृषि मोह पाँच बिघा क्षेत्रफलमा कृषि कर्म
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनी सरकार गठनयता अख्तियारमा तीन सय २२ वटा उजुरी