चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। ‘एक जिल्ला : एक नमुना बस्ती’, कृषकबाट कृषकसम्म’, ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा’, ‘श्रमको सम्मान : लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’, ‘सीप सिकौं दक्ष बनौं’, ‘उद्योग दर्तामा प्रविधिः लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति’, ‘मानव विकासको आधारः लुम्बिनीका स्तरिय र सुरक्षित पूर्वाधार’ लगायतका कार्यक्रम बजेट समेटिएका छन्।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ। गत वर्षको तुलनामा बजेट कम भए पनि कार्यक्रम भने घटेका छैनन्। कार्यक्रमलाई विभिन्न नामको नाराबाट सुन्नका लागि चिटिक्क पारिएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भने छैनन्। उक्त बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कम हो। अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्टाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट घटेर आएको छ।
बजेटमा सरकारले दुई वर्षमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी संचालन गर्ने आर्थिकमामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताउनुभयो।
यसैगरी सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले दुई करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड बजेट विनियोजन भएको हो। स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशुपालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नश्ल सुधारका लागि दुई करोड बजेट जिवनियोजन भएको छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। आगामी वर्षदेखि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न दुई करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले बताउनुभयो।
त्यस्तै कृषि वन तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न ११ करोड, गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ।
घरेलु मदिरालाई वैध बनाएर बिक्री वितरणको योजना
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध बनाएर बिक्रीवितरणको योजना बनाएको छ। घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमा सरकारले पौने १३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। योसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ।
लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले बजेट वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको हो।
‘महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री अवैध मानिएको छ। सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भएको बताएको छ। महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिराजस्तै बिक्री वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउनुभयो।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले घरेलु मदिरालाई नीति बनाएर बिक्रीवितरण गर्ने बताउनुभयो। ‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाली मदिराको स्वाद चखाएर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘रुसले कोदोको रक्सी र कोरियाले जाँड (छ्याङ) बनाएर विश्वभर व्यापार गरिरहेका छन् भने हामीले किन नगर्ने ?’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनी सरकार गठनयता अख्तियारमा तीन सय २२ वटा उजुरी
- लुम्बिनीमा पर्यटक बढे पनि कोरोना अघिको लयमा फर्किनै सकस
