तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
बचतकर्ताको अर्बाै रकम ठगी गरेर फरार रहेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा तथा शिखर अर्गनाइजेसनका सञ्चालक केदारनाथ शर्मालाई प्रहरीले प्रकाउ गरेपछि शर्माले बचतकर्ताको साढे ११ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको तथ्य खुल्यो। लामो समयसम्म फरार शर्मालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) असार ११ गते प्रकाउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ।
भक्तपुरमा केन्द्रिय कार्यालय तथा नेपालका ३५ जिल्लामा सेवा केन्द्र रहेको सो सहकारीले एक लाख ६८ हजार सात सय २५ निक्षेपकर्ताको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख लाख रकम हिनामिना गरेको प्रहरीको ठहर छ।
सहकारी संस्थामा हुने ठगीको सिलसिला दशकअघिदेखि नै चल्दै आएको छ। तर शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा हालसम्मकै ठूलो ठगी काण्डमा मुछिएका छन्। यसअघि सिभिल सहकारी इच्छाराज तामाङले ६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेपछि जेल पुगेका थिए। त्यस्तै १२ वर्षअघि ओरियन्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपकर्ताको ४ अर्ब अपचलन गरेको काण्ड अझै सेलाएको छैन।
०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित भएको ओरियन्टल कोअपरेटिभका बचतकर्ताले ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै सिभिल सेभिङ्ग्स एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्सले पनि बचतकर्ताको ७ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ अझै फिर्ता गरेको छैन।
माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूसँग गत साता वार्ता गर्दै मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पीडित बचतकर्ताका समस्या मन्त्रीपरिषद्लगायतका ठाउँमा उठाएर छिट्टै समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। तर एक हप्तासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन।
यसरी सहकारीका सञ्चालकले अर्बाैं ठगेका काण्ड आइरहँदा पनि सरकार भने झस्किएकै छैन। लाखौं बचतकर्ताले खाई–नखाई सञ्चित गरेको अर्बाैं रूपैयाँ ठग सञ्चालकको मुठीमा परेको छ। सरकारले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा र बदनियत राखेर सञ्चालित सहकारीकै पक्षपोषण गर्दा सर्वसाधाणको अर्बाैं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।
काठमाडौँका सहकारीमा उस्तै बेथिति
अहिले देशभरबाट सयौं सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका घटना आइरहेका छन्। पछिल्लो समय मुलुकभर रहेका सहकारीमध्ये पाँच सय सहकारी संस्था समस्यामा परेको सहकारी महासंघ बताउँछ। यसैगरी नेपालमा रहेका कुल सहकारीमध्ये १२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित ८३ सहकारीले पनि सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना गरेको पाइएको छ। ती सहकारीले १० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २० अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरेको अनुमान छ। तीमध्ये ६८ सहकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई सिफारिस गरेको छ। सहकारीहरूले बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना गरेपछि महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी पर्ने क्रम पनि जारी छ। महानगरभित्र कार्यक्षेत्रभित्र एक हजार नौ सय ४५ सहकारी रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने गरेको उजुरी आउन थालेपछि आफ्नो मातहतका सहकारीको नियमनमा प्रक्रिया थालेको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै तोकेको समयमा सबै सेयर सदस्यलाई उपस्थित गराई साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै महानगरपालिकालाई संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन भनेको छ।
मन्त्रालयको आश्वासन मात्र
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितका कुरा सुन्ने र उनीहरूको बचत फिर्ता दिने आश्वासन दिएको छ। तर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा लागेको छैन। माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूसँग गत साता वार्ता गर्दै मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पीडित बचतकर्ताका समस्या मन्त्रीपरिषद्लगायतका ठाउँमा उठाएर छिट्टै समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। तर एक हप्तासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन।
मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बचतकर्ताले सहकारी संस्थाले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको बताउँदै ठग सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गरी आफ्नो बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन र आग्रह गरेका थिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीका अनुसार केही सहकारीमा आएको अनुशासनहीनताले आम सहकारीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन। थोरै सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीका कारण सदस्यले सबै सहकारीमाथि अविश्वास गर्दा राम्रा सहकारीलाई समस्या परेको बताउनुभयो। गलत काम गर्ने सहकारीलाई संघ, महासंघले संरक्षण दिन नहुने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बचत कर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी सञ्चालकलाई सहकारी ऐनको १२४ दफाबमोजिम कारबाही गर्ने दाबी गर्नुभयो। सहकारीहरूले सहकारीको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तविपरीत काम गर्दा समस्या आएको घिमिरेको ठहर छ।
नीति भएर पनि थिति नभएको क्षेत्र
सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, नियम जारी गरिएको छ। तर सहकारी संस्थामा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनकै लागि जारी गरिएका नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन नहुँदा यस क्षेत्रको थिति माँसिदै गएको हो। सहकारीको अवधारणा आएसँगै सहकारीको संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरियो। त्यसलगत्तै ०१८ सालमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालन नियमावली २०१८ जारी भयो। यसैगरी २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नूका साथै २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना गरियो।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहेका छन्। संघको मातहतमा १२५ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा ६ हजार र स्थानीय सरकारको मातहतमा २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यतिधेरै नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएर पनि सहकारी संस्थामा बेथितिको चाङ भने थपिँदै गएको छ।
सहकारीलाई उत्तरदायी बनाउनकै लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापनासँगै सहकारी बैंकलाई कृषि विकास बैंकमा गाभियो। त्यसपछि फेरि २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन र ०४३ सालमा साझा संस्था नियमावली जारी गरियो। त्यस्तै २०४८ सालमा सहकारी ऐन र ०४९ सालमा सहकारी नियामावली जारी भयो। सहकारी संस्थाकै हित अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०५० सालमा राष्ट्रिय सहकारी संघ स्थापना भयो। साथसाथै सरहकारी संस्थालाई अनुगमन र व्यवस्थित गर्न भन्दै २०६१ सालमा सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको पुनर्संरचना, गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरियो।
यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले पनि सहकारीका समस्याको गाँठो फुकाउन नसकेपछि सरकारले २०६८ साल वैशाख १ गते सहकारी अनुगमन तथा नियमनको मापदण्ड जारी गर्याे। त्यतिमात्र होइन सहकारी नियमनका लागि भन्दै सरकारले २०६९ साल जेठ ५ मा छुट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना समेत गर्याे। फेरि २०६९ साल फागुनमै राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरियो।
सहकारीको क्षेत्रकै निगरानी राख्ने गरी विभिन्न संघसंस्था समेत गठन गर्न थालियो। हालसम्म राष्ट्रिय सहकारी संघ सहित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ २० वटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १ वटा जिल्ला सहकारी संघ ६९ वटा तथा विषयगत जिल्ला संघ २१२ वटा संस्थागत संरचना गठन गरिसकिएको छ। सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा तिनै संरचनाले ओत दिँदै आएका छन्। तर, नेपालभर रहेका ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरूले अनियमित ढंगले कार्य गरे कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने भन्नेमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन।
पछिल्लो समय सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा लागू गरिएपछि सहकारीलाई पनि अर्थतन्त्रको एक खम्बा बनाउन थालियो। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गर्याे। यसैअनुरुप सहकारी संस्थालाई पनि संघीयताको मान्यताअनुरुप चलाइयो। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहेका छन्। संघको मातहतमा १२५ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा ६ हजार र स्थानीय सरकारको मातहतमा २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यतिधेरै नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएर पनि सहकारी संस्थामा बेथितिको चाङ भने थपिँदै गएको छ।
समस्या परे समिति, समाधानमा बेवास्ता
सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग तथा समिति गठन गर्छ। नियमनको व्यवस्था र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिन्छ। तर समाधानको सट्टा समस्या नै बल्झिँदै गएको छ। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले हालै मात्र कार्यदल गठन गरेको छ। गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। सो कार्यदलमा सहकारी मन्त्रालयका सविच, अर्थ मन्त्रालय, महिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्। यसअघि पनि सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै समिति गठनको कर्मकाण्ड गरि नै रहेको थियो।
०४७ सालदेखि यता मात्र सरकारले ८ वटा समस्या समाधान समिति गठन गरिसकेको छ। ०४७ साल भदौमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति’ गठन भएको थियो। त्यस्ते ०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास बोर्डको सहअध्यक्ष राजेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा ‘सहकारी विकास सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो।
यसैगरी ०६१ साल कात्तिकमा तत्कालीन कृषिमन्त्री होमनाथ दाहालको संयोजकत्वमा ‘सहकारी सुधार सुझाव आयोग’ गठन भएको थियो। जबकि त्यसको पाँच महिनाअघि मात्र ०६१ साल जेठमा योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी स्वरूप संरचनागत व्यवस्था’ गठन गरिएको थियो।
त्यसपछि फेरि ०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानको नीतिगत प्रक्रियागत संस्था विषयगत सिफारिस गर्न गठित कार्यदल’ गठन गरियो भने ०६९ सालमा वर्तामान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति’ गठन भएको थियो।
०७० सालमा गौरीबहादुर काकको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन’ भएको थियो। सो योगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो।
यसैगरी सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिले विद्यमान कानुनअनुसार सहकारी सञ्चालन नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन-नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
