तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
पाँच वर्ष देखि मन्त्रालयहरूमा चक्कर काटिरहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले अन्ततः संसद्मा पुग्ने बाटो तय गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । बहुचर्चित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले अङ्ग पुराएर ल्याएपछि संसद् सचिवालयले दर्ता गरेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको बताइएको छ । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको विधेयकको मस्यौदा आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएको थियो । राजनीतिक तहबाट पनि विवादित विषय टुङ्ग्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ।
मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार विधेयकमा सामान्य त्रुटि मिलाउने, विधेयकका व्यवस्थाको पुस्ट्याइँ राख्ने, प्रिन्ट गर्नेलगायत काम सम्पन्न भएपछि मात्र संसद्मा दर्ता भएको हो । यसअघि विधेयकको मस्यौदाउपर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भनिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संविधान लागू भएको तीन वर्ष सम्म पनि निर्माण प्रक्रियामै गएको थिएन । सङ्घीयता लागू भएको तीन वर्षपछि विधेयक लेखन कार्य थालिएको थियो भने एक पटक संसद्मा दर्ता भएर फिर्ता भएको थियो । मन्त्रालय–मन्त्रालयको चक्करमा पाँच वर्षसम्म अल्झिएको विधेयक अव भने अन्तिम अवस्थामा पुगेकोले छिट्टै सांसदबाट पारित हुने सरकारको दाबी छ ।
सरकाले गत भदौ मा नै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर विभिन्न तह र क्षेत्रका कर्मचारी तथा स्वार्थ समुहको आ आफ्नै माग र अडानकै कारण विधेयक दराजमै थन्किएको थियो। २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले लामो विवाद र तयारीपछि संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै लामो समयसम्म अल्झिएको थियो । सङ्घीय निजामती विधेयकमा कहिले नयाँ सुबले त कहिले स्थानीय तहका कर्मचारीले अड्को थाप्दै आएका थिए । जसका कारण संसद्मा पेस नभएको विधेयक गत १६ कात्तिकमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थाती रहन पुगेको थियो ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सदनमा अलपत्र पर्दा निजामती प्रशासन चलाउने मूल कानुनको अभावमा झन्डै एक लाख निजामती कर्मचारीको परिचालन अव्यवस्थित भएको छ । समयमा कानुन नआउँदा एकातिर कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर कानुन यही संसद् अधिवेशनबाटै पारित हुनेमा अन्योल छ । संसद्ले ऐन नबनाइदिँदा सङ्घ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
कर्मचारी र राजनीतिक दलको मन जित्न नसकेको सो विधेयक २०७५ सालमै निर्माण भई नि संसद्मा दर्ता भइसकेको थियो । तत्कालीन ओली सरकारले २७ माघ २०७५ मा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । सो विधेयक पछि देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा फिर्ता लिएको थियो । दलहरूबिच मतभेद हुँदा उक्त विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र परेको थियो ।
यस कारण रोकियो विधेयक
निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको हुने कि प्रदेशको, प्रदेश सचिव प्रदेशकै रहने कि सङ्घको, कर्मचारीका सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन, सरुवा, बढुवालगायतका विषयमा विवाद भएका कारण पाँच वर्षसम्म मन्त्रालयमै रोकिएको थियो । हाल देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सङ्घको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्। यो विषमा लामो विवाद पछि मात्र सहमति जुटेको हो । विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश र प्रदेशका प्रमुख सचिव सङ्घ मातहत रहने व्यवस्था छ।
विधेयकको दफा ११३ मा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुनेछ,’ । ‘प्रदेश प्रमुख पदमा नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्।
विधेयकमा प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिवमा भने बाह्रौँ तहका अधिकृतहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको दफा ११५ ले प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहने प्रावधान राखेको छ।
यसै गरी मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको विधेयकमा यसअघि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पेस गर्न लागेको उनीहरूको गुनासो थियो। उनीहरूले खरिदार र शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथो तहबाट पाँचौँ तहमा तह वृद्धिको व्यवस्था नराखिएकामा विरोध गरेका थिए।
त्यस्तै सहसचिव तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मस्यौदामा नरहेकोमा पनि विरोध जनाएका थिए। कर्मचारीहरूले सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा कमजोर बनाइएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। उनीहरूले सो विधेयकमा कर्मचारीका वृत्ति विकासका लागि बाधा पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
अघिल्लो पटक संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पनि राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार)को विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लगेको थियो। त्यस बेला पनि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए।
कस्ता छन् विधेयकका व्यवस्था?
संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म सङ्घीय दरबन्दीमा रहने, उनीहरूलाई सङ्घले पठाउने र खटनपटन भने प्रदेशले नै गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षपछि प्रदेशले व्यवस्थापन मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कर्मचारी प्रशासन तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रै दोहोरो मापदण्डलाई हटाएर तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि तीन तहको सरकारमा रहेको कर्मचारीबिच गतिशील सम्बन्ध निर्माण हुने प्रशासकहरू बताउँछन् । मस्यौदामा स्थानीय र प्रदेशमा पनि तहगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विभिन्न चरणमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि यसअघि नै तहगत प्रणालीमा जान सुझाव दिएका थिए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्राङ्कित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनङ्कित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने तहगत व्यवस्था छ ।
यसको साथै विधेयकमा कर्मचारी ६० वर्षे उमेर हदसम्म सेवामा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार २०८० साल असार मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहने उल्लेख छ । संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ’ ।
त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको कार्यसम्पादन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिने बताइएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खारेज गरिएको छ । विधेयकको दफा १० मा सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा यस अघि रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खारेज गरिएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा राजपत्र तृतीय श्रेणी (सातौँ तह) मा १० प्रतिशत र राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशत मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । राजपत्राङ्कित पाँचौँ तहमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने तथा राजपत्राङ्कित सहायक चौथो तहमा ९० प्रतिशत खुला र बाँकी १० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसै गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहायक पाँचौँमा ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गरिने र बाँकी ५० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । साथै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी ९नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकबाहेक० ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट र २० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुनेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिस गरे बमोजिम राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (आठौँ तह) शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको हकमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा भने १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट र बाँकी ९० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । यसै गरी सहसचिव र सचिवको बिचमा अतिरिक्त सचिव थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयमा बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । निजामतीमा हाल कायम रहेको श्रेणी हटाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने प्रस्तावसँगै अतिरिक्त सचिवलाई समेत थप्न लागिएको हो ।
विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ तहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसमेत अनिवार्य उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनबमोजिम निजामती सेवा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको पदबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको एघारौँ तहको पदमा समायोजन भएको कर्मचारीसमेत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिवको रूपमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौँ तह वा सोसरहको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ११८ मा प्रदेश सरकारको सचिव वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुनेछ’ भनिएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
