तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
आज मार्च ८, नेपाल तथा विश्वभर ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा वि. सं २०१६ देखि मनाउन थालिएको यस दिवसको अवसर पारेर महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिन्छ । यस वर्ष इष्न्भेष्ट इन वुमनः एसिलेरेट प्रोग्रेसु भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी भन्ने राष्ट्रिय नारा सहित नेपालभर महिला दिवस मनाइँदै छ ।
लैङ्गिक समानता सहितको महिला सशक्तीकरणका लागि यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई महिलाको विशेष दिन मानेर विश्वभर मनाउन थालेको एक शताब्दीभन्दा बढी हुन लागिसकेको छ । तर नेपालका महिलाहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका हिंसा अन्याय तथा शोषणमा परेका छन् । महिलाको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण त परको कुरा महिलाले हिंसामुक्त समाजमा स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न समेत पाएका छैनन् ।
गत एक वर्षमा देशभर लैङ्गिक हिंसाका २० हजारभन्दा बढी घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ । प्रहरीका अनुसार समग्र लैङ्गिक हिंसामा घरेलु हिंसाका घटना ८० प्रतिशत रहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसाका १६ हजार ५१९, जबरजस्ती करणीका दुई हजार ३८७, जबरजस्ती करणी उद्योगका ५१८, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीका ५९, जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यानका पाँच, मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती करणीका १० वटा घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अधिकांश लैङ्गिक हिंसाका घटना तुलनात्मक रूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका वर्ग बढी पीडित र पीडक भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कानुन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा र महिलाको चौतर्फी विकासमा लगानी बढाउन नसक्दा अझै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेको छैन । जसका कारण महिलाहरू आर्थिक वञ्चितमा परेका छन् । २०७८ को जनगणनाले महिलाको दयनीय आर्थिक हैसियत देखाएको छ । जस अनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिला कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न छैनन् । यसको मुख्य कारक तत्त्व भने हाम्रै सामाजिक संरचना तथा अतिरिक्त घरायसी दायित्व नै हो । किनभने ३२.४ प्रतिशतले घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारणले निस्त्रिय बस्न बाध्य भई आर्थिक काममा संलग्न हुन नपाएको जनगणनाको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
शताब्दी अघिदेखि महिला मुक्तिको आन्दोलन
विश्व महिला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता क्लाराजेटकिनको सक्रियतामा सन् १८८९ मार्च ८ मा पेरिसमा पहिलो पटक श्रमिक महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका हजारौँ महिला सहभागी थिए । विशाल सम्मेलनमा क्लाराले महिलाको समान अधिकारको माग गरेकी थिइन् । त्यो नै महिलाको अधिकारको लागि उठाइएको पहिलो आवाज थियो । त्यसैबेला देखि ८ मार्चलाई हरेक वर्ष महिला अधिकार र महिला मुक्तिका लागि गरिएको सङ्घर्षको दिनको रूपमा विश्वभर स्मरण गर्न थालिएको हो । ८ मार्चलार्ई ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा बनाउने प्रस्ताव भने सन् १९१० मा भएको दोस्रो सम्मेलनले पारित गरी सन् १९११ मार्च ८ देखि औपचारिक रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । समान अधिकार स्थापित गराउन महिलाले थालेको सङ्घर्षको सचेत र योजनाबद्ध इतिहास अहिले हिसाब गर्दा चार सय वर्ष नाघिसकेको छ ।
कहिले जागरण फैलाउँदै, कहिले सडक–सङ्घर्षमा होमिँदै समान अधिकारका निम्ति महिला सङ्गठित हुँदै आएका छन् । महिला सशक्तीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरूले केही सफलता र उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसका बाबजुद महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका कार्यसूचीहरू अझै धेरै बाँकी छन् । यस दृष्टिमा इतिहासको यात्रा जति नै लामो भए पनि आन्दोलन थाक्दैन, चलिरहन्छ । यो दिवसको महत्त्वपूर्ण अन्तर्य र सन्देश पनि यही नै हो ।
अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीतिर केही सचेत र बौद्धिक महिला वर्गीय र लिङ्गीय दुवै रूपबाट शोषित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घर्षको मैदानमा ओर्लिएका थिए । वास्तवमा तत्कालीन समयमा उनीहरूमाथि आर्थिक तथा सामाजिक दुवै किसिमले शोषण हुने गर्दथ्यो । विशेष गरी अठारौँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि कलकारखानामा श्रमिकको आवश्यकता भएपछि महिलाले पनि घरको चौघेराबाट उम्केर बाहिर गई आम्दानी गर्ने नयाँ अवसर पाए । तर, त्यहाँ पनि महिलाको आशामा तुसारापात भयो । जब उनीहरूले समान काममा पुरुषभन्दा न्यून ज्याला पाउन थाले तब उनीहरू झस्किए । जब कि तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले पुरुषभन्दा अधिक श्रम गर्दथे । यसले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर निम्न रहन पुग्यो । त्यही कुराले रन्थनिएर अब त अति भयो भन्दै अमेरिकी श्रमिक महिला सन् १८५३ मा समान काममा समान ज्यालाजस्ता नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिए । यो समयलाई नारीवादी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो धारको रूपमा लिइन्छ ।
महिला आन्दोलनको दोस्रो धार सन् १९६० देखि सुरु भयो जसले महिला समानताका साथै महिला स्वायत्ततामा जोड दियो । जसको मर्म थियो– त्यस्तो वातावरण होस् जहाँ महिलाले महिलाको रूपमा लेख्न, पढ्न र सोच्न पाओस् । उनीहरूको स्वायत्तता मागको व्याख्याले शरीर–राजनीतिसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ । परापूर्व कालदेखि महिलाका शरीर र जीवनमाथि पुरुषले गर्दै आएको नियन्त्रण (प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग र शोषण) अब बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्तै महिला आन्दोलनको तेस्रो धार सन् १९८० देखि सुरु भएको मानिन्छ । यसले लैङ्गिक दर्शनका साथसाथै महिला–महिलाबिचका विविधता र यसैका आधारमा हुने दमन र शोषणको व्याख्या गर्यो । अहिलेसम्म नारी आन्दोलनका अन्तर्वस्तु इतिहासका यिनै सन्दर्भका वरिपरि रहेका छन् ।
नेपाली महिलाका सङ्घर्ष
नेपालका महिलाले विभिन्न समयमा अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेका छन् । मुक्ति–प्राप्तिको महिला आन्दोलनलाई तीन वटा चरणमा राखेर हेर्न सकिन्छ । पञ्चायतकाल पूर्वको समय, पञ्चायत काल र बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको समय । राणाकालीन समयमा भएका महिलाका सङ्घर्षले सती प्रथा, बालविवाह, दास प्रथाजस्ता कुरीतिमा निषेधको कानुन बनाउन पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । यी ठुला उपलब्धि थिए ।
त्यस्तै पञ्चायत कालमा विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाको सहभागिता हुनु, छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट विकासमा महिलाको अवधारणा भित्र्याउनु महत्त्वपूर्ण काम थिए भने बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावविरुद्धका महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पहिलेका केही कानुनहरू संशोधन गर्दै महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन अधिकार, गर्भपतन आदिका अधिकार व्यवस्था गर्नुले महिलाको आर्थिक तथा शारीरिक पक्षलाई सशक्त बनाएको छ ।
यस्ता आन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो र महिलामुखी बनाउनेतर्फ अबका प्रयासहरू थालिनुपर्छ । यस वर्षको नारामा भनेझैँ महिलामा लगानी उनीहरूको सीप तथा क्षमतालाई राज्यको प्रगतिको साधन र साध्य बनाउनु आवश्यक भैसकेको छ । महिलामा लगानी गरेपछिको प्रतिफल एक महिला, उनको परिवार तथा समाजले मात्र नभई सिङ्गो राज्यले पाएको हुन्छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहँदै आएको छ । देशमा भएका विभिन्न जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनका सबै आन्दोलनहरूमा नेपाली महिलाहरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छर्लङ्ग छ । त्यसैले देशको विकासका लागि जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाहरूको समान सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
यस्तो छ कानुनी उपलब्धि
नेपालको संविधानले महिलाको हक सुनिश्चित गर्न तथा राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक समानता सहितको समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म लागू गरिएका कानुनहरूमा पनि महिला अधिकारलाई उचित स्थान दिइएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको हकमा राखेर सबै नागरिकलाई कानुनको समान प्रयोगको प्रत्याभूति गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेर महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यले कानुन बनाई उनीहरूको विशेष संरक्षण गर्न सक्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ । संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको कारण संसद्मा प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी एसियामै राजनीतिमा महिलाको उच्च सहभागिता हुने मुलुकमा नेपाल पर्न सफल भएको छ ।
महिला सशक्तीकरणको पहिलो खुड्किलो नै शिक्षा, सिप तथा क्षमताको विकास र आर्थिक स्रोतसाधनमा सहज पहुँच हो । साथै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको रोजगारीको सुनिश्चितताले पनि हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुका साथै महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालमा झन्डै एक दशक अघिबाट सुरु भएको रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत गरेको छ ।
तर सबै तह तप्का र क्षेत्रका महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन विशेष गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरूले अवसर प्राप्त गर्ने गरी रोजगारी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । नेपालका महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपले धेरै पछाडि परेको अवस्थामा लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण पनि छ । राज्यका सबै तह र क्षेत्रहरूमा महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ । किनभने महिलामा लगानी गरेमा मानव अधिकार र समावेशी समाज निर्माणको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
