तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा अझै पनि २०.२७ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । उक्त सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५८ लाख हुन आउँछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार करिब १२ वर्षपछि प्रतिघर परिवारले उपभोग्य वस्तुमा गर्ने खर्चको आधारमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९ /८०) सर्वेक्षणमा मानिसहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधनमाथिको पहुँच, मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुनेहरू अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको रेग्मीले बताउनुभयो । २०६६/ ६७को सर्वेक्षणमा २५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको थियो । १२ वर्षको अवधिमा ५ प्रतिशतले मात्र गरिबी घटेको छ ।
गरिबी सहरमा भन्दा गाउँमा बढी रहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या गाउँमा २४.६६ प्रतिशत र सहरमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशगत रूपमा भने सबै भन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेश रहेको छ भने सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि करिब ३४ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
०७२ सालमा आएको महाभूकम्प र कोरोना जस्ता महामारी जस्ता कारणहरूबाट अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यो सर्वेक्षण १ असार २०७९ देखि २०८० जेठसम्म ९ हजार ६ सय घरपरिवारबाट नमुना भरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।अध्ययनका लागि कार्यालयले गरिबीको रेखा निर्धारण गर्न आम्दानी, खर्च र बहु आयामिक आधार मापदण्ड बनाएको थियो ।
विगतमा गरिबी
नेपालमा २०३४ सालबाट गरिबी सर्वेक्षणको काम सुरु भएको थियो । त्यस बेला ३६ प्रतिशत गरिबी रहेको थियो । नेपालमा गरिबीको मापन गर्न २०३३र३४ सालमा थालिएको भए पनि त्यसको तुलनात्मक तथ्याङ्क भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गरिएका जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणबाट मात्र उपलब्ध हुन्छ । विभागले हालसम्म २०५२/५३, २०६१/६१ र २०६६/६७ गरी तीन वटा जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गरिसेको छ । यी सर्वेक्षणहरू नेपालीको जीवनस्तर मा आएको परिवर्तन आकलन, नीति र कार्यक्रमका हिसाबले विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुन् । २०८० सम्मको ४६ वर्षको अवधिमा १६ प्रतिशतले मात्र घटेको छ। २०४८ सालमा त झन् गरिबको सङ्ख्या बढेर ४९ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सरकारले नै गरेको अध्ययनमा पनि गरिबिको सङ्ख्या फरक फरक पाइन्छ । सरकारले गत जेठमा गरेको २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या घटेर १५.१ प्रतिशतमा झरेको जनाएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा यस्तो गरिबीको सङ्ख्या १८.७ प्रतिशत हाराहारी रहेको जनाइएको थियो ।
गत जेठको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बहु आयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले भने मानव विकासमा नेपालले प्रगति गर्दै गएको बताउँदै आएको छ । आयोगले मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ पुगेको जनाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल १४३ औँ स्थानमा रहेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकाङ्क सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत १.३४ प्रतिशतले बढेको छ। आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म बहु आयामिक गरिबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले २०७८ सालमा तयार गरेको बहु आयामिक गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले करिब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिब रहेको बताएको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे(२०२१ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए भने सहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । त्यस बेला उमेर समूह वर्गीकरणअनुसार २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए।
नीति आकर्षक कार्यान्वयन निराशाजनक
सरकारले सहस्रब्दि विकास लक्ष्य अनुरूप गरिबी निवारण गरी मानव विकास गर्ने उद्देश्यले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबी घट्नुपर्ने हो तर ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा भने अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । गरिबहरूको जीवनस्तर उकास्ने नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू लागि परेका छन् । तर गरिबीको चपेटामा परेका जनता सामान्य जीवनयापन गर्न मात्र होइन सामान्य औषधि उपचारको समेत पाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
सहस्राब्दी विकासकै अर्को लक्ष्य स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु हो । नागरिक आधारभूत समस्याको पहिचान गरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका खास गरी अति विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने तथा स्वास्थ्यमा सहन पहुँच पुर्याउने हो भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तर त्यसतर्फ सरकार जिम्मेवार भएर क्रियाशील देखिएको छैन । राजनीतिक दल पनि आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेका छन् । जनतालाई गुणस्तरीय,भरपर्दो पारदर्शी सेवा पुर्याउने नाममा सञ्चालित गैर सरकारी संस्था पनि दुर्गम क्षेत्र र विपन्न वर्गमाझ पुगेर सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण गरिब सधैँ गरिबीमै गुज्रनु परेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा भने राज्यले नागरिकको हितका लागि निकै राम्रा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले सबै प्रकारको गरिबी मुक्त समाज निर्माण गर्ने सोच र गरिब तथा धनी बिचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई एकल अङ्कमा ल्याउने लक्ष्यका साथ गरिबी निवारण नीति, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत सेवा निःशुल्क पाउने उल्लेख गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था देशका सबै स्थानमा पुग्न अझै सकेको छैन । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्य संप्रभूतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो देखिएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
