तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
नेपाल सहित विश्वभरका श्रमिकहरूले १३५ औँ विश्व मजदुर दिवस मनाइरहँदा सरकारले श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने भन्दै श्रमाधान सेवाको सुरुवात गर्यो । श्रमिक दिवसको अवसरमा मर्यादित काम, श्रमको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नारा अघि सारेर कार्यक्रम गरिरहँदा सुरु भएको यस सेवाले श्रमिकको हकहितको लागि के के गर्ला त भन्ने भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने गरी श्रमाधान सेवाको सुरुवात गरेको यस कार्यक्रमले सात वटा सङ्कल्प अघि सारेको छ। श्रमको उचित मूल्य सहित मर्यादित कामको अवसर पाउनु हरेक श्रमिकको अधिकार पनि हो । नेपालको संविधानले पनि नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको भनाइमा श्रमाधान योजनाले स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न तथा प्रवासमा रहेका श्रमिकहरूको जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने छ । त्यसो त पहिले पनि मन्त्रालयले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सो सेन्टरको कामलाई थप विस्तार गर्दै बृहत् रूपमा श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने यो सेवा ल्याइएको बताइएको छ । यसले नेपाली नागरिकको श्रम र रोजगारसम्बन्धी बहु आयामिक आवश्यकताको एकद्वार प्रणालीद्वारा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ जारी गरी श्रमिकका समस्या, गुनासो वा जिज्ञासा समाधान गर्न श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरेको हो । समस्यामा परेका श्रमिकले पैसा नलाग्ने नम्बर ११४१ मा फोन गरेर तथा सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमाधान श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको बृहत् र व्यवहारिक योजना भएकोले पहिलो चरणमा सात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिएको श्रम मन्त्री अर्यालले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार इन्द्रेणीका सात रङ्गहरुसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमहरूलाई एक विशेष रङ्गसँग जोडिएको छ जसले श्रमाधानको सङ्कल्प र उद्देश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
यस्ता छन् सात सङ्कल्प
सेकेन्ड इनिङः श्रमाधान योजनाको पहिलो चरणमा सेकेन्ड इनिङ कार्यक्रम रहेको छ । जसले अवकाशपछिका कार्यक्रमको आरम्भ गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई योजनामा समेटिनेछ।
रोजगार बैंकः यो पेसागत यात्राको सहयात्री हो, जसले रोजगार दाता र रोजगारी खोज्ने बिच समन्वय गर्दै श्रम बजारमा आउने युवा र विदेशबाट फर्किएकालाई यो योजनामा एकीकृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समता: विविधतामा एकता, काममा समता कायम गर्दै विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिई समानताको प्रत्याभूत गर्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत राम्रो सीपयुक्त श्रमिकलाई खास सुविधा दिएर भए पनि अवसर सिर्जना गरिने मन्त्रालयको दाबी छ ।
कानुन: श्रमसम्बन्धी कानुन, सबैले जानुन् भन्ने यस कार्यक्रमको स्लोगन नै छ । यस कार्यक्रममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य छ । साथै भविष्यमा हुन सक्ने श्रम विवाद र अदालती प्रक्रियाका लागि तयार गराउने कार्यक्रमको सङ्कल्प छ ।
कनेक्ट: भोलिको तयारी, आजैबाट भन्दै गरिएको कनेक्ट कार्यक्रमले विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिक लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । जस अन्तर्गत बिदेसिन तयार श्रमिक, विदेशमा रहेका श्रमिक र गैर आवासीय नेपालीलाई एकै ठाउँमा राखेर दक्षता वृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथ: यस चरणको कार्यक्रममा सरकारले श्रमिकसँग हामी साथ छौँ भन्ने आश्वस्त पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसले विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, मिडिया, कर्मचारी रहेको आभास गराउने लक्ष्य राखेको छ भने तनाव व्यवस्थापन मानसिक स्वास्थ्य उपचारलगायतका समस्या समाधान गरिनेछ छ ।
कल सेन्टर: समस्याको सम्बोधन, तुरुन्तै गरिने छ भन्दै मन्त्रालयले श्रमिकका समस्या, जिज्ञासा सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पुराएर समाधान गरिने बताएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको टेलिमेडिसिन सेवासमेतलाई आबद्ध गराएर कल सेन्टर प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
पहिलेको कल सेन्टर र श्रमाधानमा के फरक?
श्रमिकका समस्या तथा गुनासो सुन्नको लागि सञ्चालनमा ल्याएको यो कल सेन्टर नयाँ भने होइन । यस अघि पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न भन्दै १८ चैत २०७५ देखि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यसअघि स्थापना गरिएको हेल्प डेस्क प्रभावकारी नभएको भन्दै कल सेन्टरको सुरुआत गर्नुभएको थियो । फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर ११४१ सहित विदेशबाट म्यासेज गर्न तोकिएका ह्वाट्सटएप र भाइबर लगायतका नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएका थिए ।
त्यसबेला पनि वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका सेवा एवम् कार्यक्रमहरू जानकारी लिन, सुझाव दिन वा गुनासो गर्न यो सेवा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थियो । २०७८मा तत्कालीन श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यसलाई २४ घण्टामा विस्तार गर्नुभएको थियो । पछि फेरि उक्त समय कम गरिएको थियो ।
सोही कल सेन्टरको समय र नाम विस्तार गरी मन्त्री अर्यालले श्रम मन्त्रालयमा यसअघिको कार्यकाल २०७९ माघ मा श्रमाधान सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । श्रम सहायता केन्द्र श्रमाधान नाम दिइएको सो कल सेन्टरले २४ सै घण्टा श्रमिकका समस्या सुनुवाइ तथा सम्बोधन गरिने बताइएको थियो । मन्त्री अर्यालले त्यसबेला ६ महिनाभित्र श्रमाधान मोबाइल एप सार्वजनिक गर्ने र स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता श्रमिकहरूले आफ्ना उजुरी गुनासा मोबाइल एपबाटै टिपाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको थियो । श्रम मन्त्रीका रूपमा दोहोरिनुभएका अर्यालले श्रमाधान योजनाले समस्या भोगिरहेका श्रमिक वर्गका लागि के नयाँ कुरा सुनिश्चित गर्यो भन्ने कुरामा आम श्रमिकको चासो रहेको छ ।
मन्त्री अर्यालले चाहिँ मन्त्रालयले अहिले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरको काम सीमित भएकोले वृहत् रूपमा श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रमाधन योजना सञ्चालन गरिएको बताइरहनुभएको छ ।
कल सेन्टरमा आउने गुनासा
कल सेन्टरमा खास गरी म्यानपावरबाट ठगीमा परेको, घर फर्कन चाहेको तर नपाएको, विदेशमा अलपत्र परेको कामदारको उद्धार, व्यक्तिबाट ठगी, कन्सल्टेन्सीबाट ठगी, इजरायल सम्बन्धी सोधपुछ कम्पनीले घर फर्काइ दिएको, जेल परेको , मृतक कामदारको परिवार सदस्यलाई आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति सम्बन्धी, बिरामी भएर फर्किएकाको परिवारलाई आर्थिक सहायता, बहिर्गमन कल, अङ्गभङ्ग र बिरामी भएको कामदारहरूको उद्धार, विदेशबाट शव झिकाउने तथा शव ढुवानी सम्बन्धी गुनासा आउने गरेको कल सेन्टरको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सोधपुछ, सामान्य सोधपुछ, नेपालको श्रम सम्बन्धी सोधपुछ, सिप सम्बन्धी सोधपुछ पनि सो कल सेन्टरमा आउने गरेका थिए ।
गत वैशाख १९ गते ल्याइएको कल सेन्टरमा पनि यस्तै प्रकृतिका गुनासा हरू आउने गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन ५ सय देखि ३ हजार सम्म गुनासा आउने गरेका छन् । खास गरी वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमार्फत श्रमिकहरूले ती गुनासा टिपाउँथे । श्रमाधान सेवा सुरु भएको पहिलो दिन कल सेन्टर मार्फत ७ सय ५९ सहित अन्य निकायमार्फत ९ सय ३८ वटा गुनासा आएका थिए भने आइतबार २३ वैशाखको दिन १ सय ६३ वटा गुनासा आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कल सेन्टरले कामदारको उजुरी र गुनासोलाई तुरुन्तै अनलाइनमा दर्ता गरेर सम्बन्धित दूतावास, नियोग, विभाग तथा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर समाधानका लागि पहल गर्ने गरेको छ । तर, गुनासो टिपाउने श्रमिकहरू भने गुनासो समाधान गर्ने निकायहरू जिम्मेवार नहुँदा कल सेन्टर प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । अहिले पनि धेरै प्रवासी नेपालीहरूले म्यानपावर र दलालहरूले नक्कली भिसामा लगेर छोडिदिने, भनेजस्तो काम र तलब नदिने, जोखिमयुक्त प्रकृतिको काममा लगाइदिने गरेका गुनासो गर्छन् । त्यस्तै रोजगारदाताले यातना दिएका कारण कारण अलपत्र पर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । समस्यामा परेका श्रमिकले आफ्ना गुनासाहरू गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायले गुनासो अभिलेखीकरण गरेर आवश्यक उद्धार प्रक्रिया थाल्दा निकै समय लाग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मन्त्रालयले भने कल सेन्टरलाई पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति दिएर सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने गरी श्रमाधान योजना घोषणा गरेकोले श्रमिकको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको जनाएको छ । श्रमाधान कल सेन्टरले नेपालमा वा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्या, जिज्ञासा र सुझावलाई विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर तत्काल समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
