तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । सो कार्यविधिमा भएका माग पत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी विवादास्पद प्रावधानहरू खारेज गरिएको हो ।
पूर्व श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारी र तत्कालीन श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गत २०८० असोज ७ मा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गराउँदै माग पत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयहरू गरेका थिए । वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यविधिमा भएका विवादास्पद प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
पूर्व श्रम मन्त्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २४ गते आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । तर पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले सो अनुरूप कार्य अघि नबढाएपछि नयाँ श्रम मन्त्रीका रूपमा आएका अर्यालले प्रधानमन्त्रीको कार्यान्वयनबारे अध्ययन र मन्त्रालयका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न २९ चैतमा सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
सो कार्यदलको सुझावपछि वैशाख ६ गते कार्यविधि संशोधनको खारेजी गर्दै मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य नगने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको माग पत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासले नै गर्ने निर्णय गरेको हो ।
के थियो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुस २९ गते श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न र भएका निर्णयको कार्यान्वयन समेत नगर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनéएको थियो ।
तत्कालीन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, सचिव केबलप्रसाद भण्डारी लगायतलाई प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमै दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन श्रम मन्त्री भण्डारीले गरेको ७ सयको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्क २८ सय रुपैयाँ पुर्याउने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । श्रमिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खोल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै भण्डारीको विरोध भएको थियो ।
पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन दिनुभएको थियो ।
साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लूएमसी) बिच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
२८ सयबाट ७ सयमा झर्यो शुल्क
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले २ दिनको अभिमुखीकरणको कक्षालाई ३ दिन बनाउने बहानामा सेवा शुल्क बढाइ २८ सय बनाउने निर्णय गरेका थिए । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको २८०० रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय अब खारेज भएसँगै अब श्रमिकले सो बापत हालकै ७ सय रुपैयाँ शुल्क दिए पुग्छ ।
पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि नै संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकले दैनिक ६ घण्टाका दरले तीन दिनसम्म १८ घण्टा तालिम लिनुपर्ने बनाएका थिए । दिनको ७०० रुपैयाँ लाग्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क लिने र ७०० रुपैयाँ परीक्षा र प्रमाणपत्रको शुल्कका रूपमा लिने भनिएको थियो । गत असोजमा कार्यविधिमा संशोधन गर्दै पहिलो र दोस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टा अङ्ग्रेजी भाषाको र तेस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टामा सम्बन्धित देशको भाषाको तालिम हुने व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अब यी सबै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुने गरी कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनलाई मन्त्रालयले खारेज गरेको छ ।
कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो। समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य छैन
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मङ्सिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।
श्रमिकले पनि विदेश जाँदा न्युनतम् अङ्ग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने गरी गत ६ मङ्सिरमा खाडी मुलुकमा जाने सबै श्रमिकले अङ्ग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार अब यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
यसअघि पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अङ्ग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । जसमा परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क नल्याउने फेल हुने र विदेश नै जान नपाउने व्यवस्था थियो । जसका कारण अङ्ग्रेजी भाषामा उत्तीर्ण नभएका तर वैदेशिक रोजगारीमा जानै बाध्यतामा रहेका श्रमिकहरू प्रभावित भएका थिए ।
माग पत्र प्रमाणीकरण दूतावासबाटै
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको माग पत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासले नै गर्ने भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निर्वतमान श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कार्यान्वयनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० खारेज गरी माग पत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार माग पत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका बमोजिम माग पत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्ने भएका हुन् । यस अघि गत पुसमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय विपरीत वैदेशिक रोजगारको माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेर मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास र नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख संयोजकत्वको एक समितिबाट पनि माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सो व्यवस्था वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ विपरीत भएकाले खारेज गर्ने निर्णय भएको कार्यदलले जनाएको छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएका थिए । तर नयाँ कार्यविधिले छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार श्रम मन्त्रालयमा ल्याउन खोजेपछि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय बिच असहयोगको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । माग पत्र’ (डिमान्ड लेटर) भनेको विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको सङ्ख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तहरू उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र हो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
