आमजनतामा राजनीतिक नेताप्रति तीव्र असन्तोष बढी रहेका बेलामा कोसी प्रदेशका ४१ सांसदले सरकारको फोकटमा दिएको चुलो लिएर आफ्नो पदको गरिमालाई झनै स्खलित गरेका छन्।
गएको साउनमा २१ र त्यसयता थप २० गरी कुल ४१ प्रदेश सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयबाट चुलो बुझेर लगेको छन्।प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेश अनुसार चुलो बुझ्नेमा बहालवालादेखि पूर्व मन्त्री,दलका नेता,उपसभामुख समेत रहेका छन्।
दलगत रूपमा हेर्दा शुक्रवारसम्म एमालेका २१, काँग्रेसका ९, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पाँच/पाँच जना र जनता समाजवादी पार्टी एक जनाले विद्युतीय इन्डक्सन) चुलो बुझेका छन्।एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदले हालसम्म चुलो बुझेको देखिँदैन।
कोसी प्रदेश सभामा कुल ९३ सांसद मध्ये एमालेबाट उपसभामुख सहित ४०, काँग्रेसबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट १३, राप्रपाबाट ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट ४ र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना रहेका छन्।
कोसी प्रदेश सचिवालयका अनुसार गएको साउन महिनासम्म २१ जना र थप २० सांसद बिहीबारसम्म चुलो बुझेर लगेको हुन्।
तत्कालीन समयमा लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटबाट खरिद गरिएको चुलो सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गएको साउन अन्तिममा पाँच जना सांसदले चुलो फिर्ता गरेका थिए।त्यसयता केही समय सांसदले चुलो लिएका थिएनन्।यद्यपि फेरी प्रदेश सभा बैठक सुरु भएयता धमाधम सांसदहरूले चुलो बुझेर लान थालेका हुन।
प्रदेश सभाबाट चुलो बुझेर लानेमा दलका नेता,उपनेता,मन्त्रीसहित सांसद रहेको छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेख अनुसार बिहीबारसम्म चुलो बुझ्ने सांसदहरूमा एमालेका इन्द्रमणी पराजुली, नेपाली काँग्रेसका इस्राईल मन्सुरी, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एव पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङम्बो, एमालेका कमला थापा मगर,कमला दर्नाल,किशोरचन्द्र दुलाल, माओवादी केन्द्रका नेता एव पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती, एमालेकी गीतादेवी रेग्मी,गीता रानी महतो, माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिना,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपालबहादुर विश्वकर्मा, एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी,नेपाली काँग्रेसका डोल्मा तामाङ,माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, एमालेका निरन राई,जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली सांसद एव पूर्व मन्त्री निर्मला लिम्बु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी मीनसरी राजवंशी, एमालेकी नुरशदी बेगम,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रेमराज थामसुहाङ,एमालेका नेता एव पूर्व मन्त्री बुद्धीकुमारराज भण्डारी,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एव पूर्व मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला,नेपाली काँग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी,ममता तामाङ मगर,एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बु,मिना श्रेष्ठ,नेपाली काँग्रेसकी मैयाँ श्रेष्ठ,एमालेकी योसदा कायस्थ,रमेशकुमार बस्नेत,माओवादी केन्द्रका राजन किराँती, एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर,प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी,नेपाली काँग्रेसकी लखी कुमारी गणेश,एमालेकी ललिताकुमार चौधरी,विजयकुमार राई,विदुरकुमार लिन्थेन,शिलादिक्षित कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सबिना बजगाईँ,नेपाली काँग्रेसकी सुनिताकुमारी गुरुङ,सुनिता गच्छदार, उपसभामुख सुजना दनुवार र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले चुलो बुझेर लगेका छन्। सुरुवाती चरणमा २१ जनाले चुलो बुझेर लगेका मध्ये पाँच जना सांसदले तत्कालीन समयमा चुलो फिर्ता गरेका थिए।सांसदहरूले चुलो बुझेको भनेर सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि साने समयमा नेपाली काँग्रेसकी इन्दिरा थापा,गयानन्द मण्डल र खगेश्वरी पौडेल एमालेका जयप्रकाश चौधरी ,लिलाबल्लभ अधिकारीले चुलो फिर्ता गरेका थिए।
खानेपानी,सिचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरिएका विद्युतीय चुलो कोसी प्रदेशसभा सचिवालय मार्फत गएको साउन १५ गतेदेखि प्रदेश सभा सदस्यलाई वितरण सुरु गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा मार्फत उपलब्ध गराएको विद्युतीय चुलो तत्कालीन समयमा मुख्य तिन दल नेपाली काँग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रका सभा सदस्य मध्ये २१ जनाले बुझेर लगेका थिए।
तत्कालीन समयमा विद्युतीय चुलो बुझ्नेमा माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशका संसदीय दलका नेता एव पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्म्बो र एमाले नेता एव पूर्व सामाजिक मन्त्री बुद्धीकुमारराज भण्डारी समेत रहेका थिए।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारीका लागि विद्युतीय चुलो खरिद गरी वितरण गर्न थालेपछि कतिपय प्रदेश सभा सदस्यले त्यसको विरोध समेत भइरहँदा पूर्व मन्त्रीद्वयले विद्युतीय चुलो फिर्ता गरेका थिएनन्।पछिल्लो समय आएर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की,एमालेका संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर,प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी,सचेतक कमला दर्नाल राप्रपा संसदीय दलका नेता एव पूर्व मन्त्री भक्ति सिटौला,जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली संसद् एव पुर्व मन्त्री निर्मला लिम्बु लगायतका दलका शीर्ष पदाधिकारीले पनि विद्युतीय चुलो बुझेका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८०मा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुलो वितरणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न भन्दै चुलो खरिद गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो बजेट मार्फत गत असोज ९ गते टेन्डर मार्फत अगेनो ब्रान्डका ६१३ वटा विद्युतीय चुलो ९५ लाख ७४ हजार ३२५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।
खानेपानी, सिचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरिएका चुलो कोसी प्रदेशसभाका सांसदका लागि ८८ वटा र कर्मचारीका लागि ३१ वटा चुलो प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाइएको थियो।
जसमध्ये कर्मचारीका लागि छुटाइएको ३१ वटा चुलो सोही समय कर्मचारीले बुझेर लगेका थिए। कर्मचारीले बुझेर लगेको चुलोको बारेमा भन्दा पनि पछि सांसदले चुलो लगेको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि कतिपय सांसदले आफूहरूले चुलो लगेको बारेमा विरोध भएकोमा गुनासो समेत गरेका थिए।
तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर सांसद र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई उक्त चुलो वितरण गर्न सुरु गरेका थिए।
मन्त्रालयले उक्त चुलोमध्ये प्रदेशसभा सचिवालयलाई ८८ वटा प्रदेश सांसद र ३१ वटा कर्मचारीका लागि गरी ११९ वटा दिएको थियो।बाँकी चुलो मन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयका अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयहरूलाई वितरण गरिएको थियो। कम सेवा सुविधा पाउने तल्लो तहका कर्मचारीलाई नदिई उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्रै चुलो वितरण गरेको भन्दै तत्कालीन समयमा कर्मचारीबिच पनि विरोध भएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
- कोसी प्रदेशमा जिम्मेवारीविहीन हुँदा मन्त्रीहरू फुर्सदिला