आदित्यमान श्रेष्ठ 
आदित्यमान श्रेष्ठ
नेपालमा निर्वाचनको समय आएको छ। आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनिएको छ। सरकारले जसरी निर्वाचनबारे दोहोर्याई तेहर्याई हुन्छ भनिरहेको छ त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। निर्वाचन भई छाड्ने छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले सकेसम्म यो निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयत्न गरे पनि अहिलेको माहोल हेर्दा निर्वाचन भइ छाड्ने देखिन्छ।
आगामी निर्वाचनले निर्वाचनकै खुट्टा काटिरहेको देखिन थालेको छ। एकातिर एमालेले एक्लै निर्वाचन लड्ने भने पनि त्यसको सूर्य चिन्ह मुन्तिर कमल थापाको राप्रपा नेपालले निर्वाचन लड्ने सहमति भएको बताएको छ। हुन त यो आफैमा नमिल्ने कुरा हो तर नेपालको प्रजातन्त्रमा जे पनि चल्ने हुनाले यो पनि चलिरहेकै छ। ह्रिदेयश त्रिपाठीले सो काम गरे भने कमल थापाले गरेकोमा कुनै नौलो कुरा भएन। तर यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ। सूर्य चिन्हको झण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने हो भने एमालेमा नै समाहित भएको हुँदैन ? कमसेकम मतदाताले त राम्ररी बुझ्ने हुन्छ।
अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी दल, जनता समाजवादी र संयुक्त मोर्चा दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिने सहमति गरेका छन्। दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए पनि स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूले भने सहमति गर्न सकेका छैनन्। यो कुनै आश्चर्यको कुरा पनि होइन। यदि एउटा दलका मतदातालाई अर्को दललाई मतदान गर भनेर नेताले भन्न जति सजिलो छ उति कार्यकर्तालाई सजिलो छैन। अतः यस गठबन्धन भन्ने व्यवस्थाले दलीय व्यवस्थालाई नै ठुलो चुनौति दिँदै छ।
| नेपाली काँग्रेसका मतदाताहरूलाई माओवादी अथवा समाजवादी कम्युनिष्टहरूलाई मत देऊ भन्दा जीवन भर नेपाली काँग्रेसको भक्त भएर काम गरेका कार्यकर्ता या मतदाताले कसरी सो कार्य गर्लान् भन्ने ठुलो शङ्काको विषय हो। त्यसैगरी कम्युनिष्ट भएर काँग्रेसको वर्षौ देखि विरोध गर्दै आएका कार्यकर्ता र मतदाताहरूले कसरी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान देलान् भनेर विश्वास गर्नु ? के यो परिपाटीले दलीय व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर निर्दलीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न लागेको होइन ? |
|---|
नेपाली काँग्रेसका मतदाताहरूलाई माओवादी अथवा समाजवादी कम्युनिष्टहरूलाई मत देऊ भन्दा जीवन भर नेपाली काँग्रेसको भक्त भएर काम गरेका कार्यकर्ता या मतदाताले कसरी सो कार्य गर्लान् भन्ने ठुलो शङ्काको विषय हो। त्यसैगरी कम्युनिष्ट भएर काँग्रेसको वर्षौ देखि विरोध गर्दै आएका कार्यकर्ता र मतदाताहरूले कसरी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान देलान् भनेर विश्वास गर्नु ? के यो परिपाटीले दलीय व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर निर्दलीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न लागेको होइन ?
दल भित्रको द्वन्द्व फैलिसकेको छ। सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण चितवनमा देखिएको छ। यहाँ मेयरको पदमा माओवादी नेताकी छोरी रेणु दाहाल रहेका छन्। उनले यहाँ उही पदमा उम्मेदवार हुने चाहना राखेका पनि छन्। जसरी विगत निर्वाचनमा काँग्रेसले उनलाई समर्थन गरेका थिए र आफ्नो उम्मेदवारलाई बसालेका थिए यस पालि पनि उस्तै होला भनेर काँग्रेस दलमा द्वन्द्व शुरु भइसकेको छ। यस नगरपालिका २९ वडा अध्यक्षहरूले लेखेर नै यस कुराको विरोध जनाएका छन्।
यदि काँग्रेसको नेतृत्व तहले यस प्रकारको सहमति गरे भने सबै वडा अध्यक्षहरूले सो दलको परित्याग गर्ने र आफ्नो उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव पास गरेका छन्। चितौन नगरपालिका माओवादीको पोल्टामा पर्ने संकेत पाए पछि नेपाली काँग्रेसका ५० जना कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएको खबर आएको छ। यसबाट गठबन्धनको कारणले नेपाली काँग्रेस दललाई धेरै नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ।
विभिन्न दलहरूमा स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुने आकांक्षी धेरै भएको, शीर्ष नेताहरू तनावमा भएको, उनीहरूलाई १०, १५ जना आकांक्षीहरू मध्ये एक जनालाई उम्मेदवार बनाउन सकस भएको खबर आउँदै छ। त्यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन। तर जति जति गाह्रो नेताहरूलाई भएको छ उतिउति उम्मेदवारीको पदको महत्व पनि बढ्दै गएको छ। त्यहाँ धेरै चलखेल गर्ने ठाउँ पनि छ।
नेताहरूमा आखिरी निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रित भएकोले उनीहरूले यसलाई आम्दानीको एउटा श्रोत बनाउने सम्भावना पनि बढेको छ। आखिर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा जति खर्च गर्न भनेको छ उति पैसाले नपुग्ने तथ्य त नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन्। उम्मेदवारले उम्मेदवारी पाउन जति खर्च गर्छन् त्यो हिसाब निर्वाचन आयोगको नजरमा आउँदैन। यो उम्मेदवार र नेताबीच मान्न सिमित हुन्छ।
अत्यधिक मानिसहरूले उम्मेदवारीमा रुचि देखाएको एउटा मात्र स्थानीय निकाय होइन। यसमा सबै ठुला नगरहरू छन्। कर्णालीको केन्द्र सुर्खेतमा यही समस्या देखिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौ उपत्यकाका तीनै नगर, पोखरा, विराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, दाङ आदि ठाउँहरूमा देखापरेका छन्। गठबन्धन गरेका दलहरूका उम्मेदवारहरूले एक प्रकारले जित हासिल गर्ने सम्भावना देखिएकोले उनीहरूको तर्फबाट हुने उम्मेदवारहरू झन् बढी देखिएका छन्।
यही समस्याले एमालेलाई पिरोलेको छ। हुन त एमाले एक्लै निर्वाचनमा लडने भएता पनि त्यस दलका उम्मेदवारहरू कम देखिएका छैनन्। उनीहरूमा पनि प्रतिस्पर्धीहरूको घुइँचो देखिएको छ। यसबाट एकातिर निर्वाचनमा मानिसहरूको रुचि बढेको देखिन्छ भने अर्कोतिर पैसाको खेललाई अरु बढाएको छ। यसमा आकर्षण बढेकोबाट स्थानीय निकायका अधिकारीहरूले देखिने भन्दा नदेखिने आम्दानी — जुन कि करोडमा आंकलन गरिन्छ — ले पनि हुन सक्द छ। निर्वाचनमा रुचि बढनु नराम्रो होइन तर पैसा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित हुनु नराम्रो हो। आज सम्म यो रोगले स्थानीय निकायहरू पीडित छन्। यो तथ्यलाई भूपु गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सार्वजनिक गरेका हुन्।
यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भाग लिने भएको छ। त्यस पार्टीको सार्वजनिक सभाहरूमा मानिसहरूको ठुलो जमघट देखिंदै छ। यो एक ठाउँमा मान्न होइन पुरै देश भरका विभिन्न ठाउँहरूमा देखिएको छ। कतै गठबन्धन र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धाले राप्रपालाई फाइदा हुने हो कि भनेर निर्वाचन नै पछि सार्ने हल्ला र सम्भावना पनि देखिएको छ। यदि राप्रपाले निर्वाचन जित्ने जस्तो देखियो भने निर्वाचन नै नहुन पनि सक्छ।
आखिर माओवादी र एकीकृत समाजवादी दलहरूले निर्वाचन त गर्ने तर पहिला संसद र प्रदेशको गर्ने र त्यसपछि मान्न स्थानीय निकायहरूको गर्ने मनसाय प्रकट गरेका थिए। यही कुरा थाहा पाएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनै पनि बहाना देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थपलियाले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताएका छन्। हुन त सरकारले अध्यादेश ल्याएर सो काम गर्न नसक्ने होइन। तर यसतो निर्णय र कामले पनि निर्वाचनको खुट्टा काटिने देखिन्छ।
निर्वाचनको मुखमा आएर माओवादी नेता प्रचण्डले मतपत्रको बारेमा एउटा गजबको कुरा बताएका छन्। उनले भनेका छन् कि जसरी भए पनि निर्वाचनमा मत जित्नु पर्ने रहे छ। सो साबित गर्न मतपन्न नै आफ्नो समर्थनमा हुनु पर्यो। सो तथ्य देखाउन बक्सै साट्दा पनि फरक नपर्ने रहेछ। यसतो काम पनि निर्वाचनको दौरानमा हुने रहे छ भनेर मानिसहरू विश्वास गर्दैनन् तर नेताले भने पछि पत्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन पनि यसतो काम विगत निर्वाचनमा भएको भन्ने सुन्न आएको हो। प्रचण्डकै निर्वाचनमा पनि उनलाई जसरी भए पनि जिताउनु पर्छ भन्ने थियो। हुन पनि जिति छाडे। जित त भयो तर सो जित कसरी भयो भनेर मानिसहरूले अनेक अडकल काटे।
नेपालमा हुने निर्वाचनको लागि यो सारै नराम्रो कुरा हो। आखिर यो चुनावमा १० अर्ब रुपैया खर्च हुने भनेको छ। यतिका पैसा खर्च गरेर पनि निर्वाचनको परिणाममा मानिसहरूको पुरा विश्वास भएन भने त्यसको असर नकारात्मक पर्न जान्छ। निर्वाचनले निर्वाचनको खुट्टा काट्ने भनेको पनि यही हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्यमान श्रेष्ठ का अन्य पोस्टहरु:
- नेपाल कहिले स्वतन्त्र हुने होला ?
- के नेपालमा हिंसाको अन्त्य हुन्छ ?
- विश्वासको खडेरी
- नयाँ जंगबहादुरले के गर्छ होला ?
- जङ्गबहादुरको नयाँ अवतारको प्रतीक्षा गरिएको हो र?
- यहाँ कसले गरेन र संविधानको उल्लंघन?
- विकास गर्ने मामिलामा छिमेकीको असर किन पर्दैन नेपालमा ?
- भारतीय खेलामा रूमलिएको राजनीति
- पीडक जोगाउन खोज्ने कस्तो संक्रमणकालीन न्याय?
- म ‘कमरेड’ प्रचण्ड भएको भए के गर्थें ?
