आदित्यमान श्रेष्ठ 
आदित्यमान श्रेष्ठ
आजकल नेपालमा विश्वासको खडेरी देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्डमा कुनै किसिमको नरमी अपनाइने छैन भनेर सरकार भनि राख्छ। तर राजनैतिक दवाब परेको समाचार दिन दिनै आइराख्छ। नेपालको आईजीपी र माहान्यायाधिवक्ताको चार घण्टा सम्म भेटघाट भयो भनेर थाहा पाइन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री, विरोधी दलका नेता र नेपाली क्राँग्रेसका नेता भेट गरे भनेर भनिन्छ। अब यो काण्डमा अरु तानिनु हुन्न भनेर काण्डको जाँचबुझ नै चाँडै टुङ्गयाउने कुरा निस्कन्छ। कति मानिसको नाउँ आएको तर प्रमाण फेला नपरेकोले नसमातिएको भन्ने खबर प्रहरीबाट नै जानकारी आउँ छ। ठुला ओहदामा बसेका मानिसहरू समातिए पनि हथकडी नलगाइएको कुरा सर्वव्यापी रूपमा भनिन्छ।
हुन पनि यो काण्ड त्यति कै भासभुस भएर जान सक्दैन। मानिसहरूले केही दोषीहरू दण्डित हुन्छन् होला भनेर विश्वास गर्दछन्। तर धेरै ओहदामा रहेका मानिसहरू दोषी ठहरिए पनि दण्डित हुँदैनन् भनेर ठान्दछन्। यो काण्ड कति टाढा सम्म जान्छ भनेर मानिसहरू आँकलन गर्न सक्छन्। तर विश्वासका साथ सरकारले भने झैं काण्ड अगाडि बढ्ला र नेपालीले न्याय पाउला भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैनन्। त्यसको मुख्यकारण हो सरकार माथि विश्वास नहुनु। यो व्यवस्था अन्तर्गत धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई दबाइएकाले मानिसहरूले नेपालमा साँच्चै न्याय हुन्छ भनेर विश्वास गर्न छाडिसके। सरकारमा बसेका मानिसहरूले जनताको आँखामा केही धुलो छर्नका लागि केही गरेकोजस्तो देखाउँछन्। तर कुनै काण्ड उठ्ने बित्तिकै मानौ के के नै हुन्छ भनेर आयोग आदि बन्द छन्। तर त्यसमा कसैको विश्वास हुँदैन।
नक्कली भुटानीहरू अमेरिका पसेर अमेरिकाको सुरक्षा व्यवस्था नै खलबलियो भनेर पनि भनिन्छ। हजारौं लाखौं गैरकानूनी मानिसहरू त्यो देशमा हरेक वर्ष नपस्ने होइनन्। अमेरिका जान र पस्न नेपालीहरूले नै लाखौं रुपैया खर्च गरेको समाचार बराबर पढ्न पाइन्छ। त्यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारमा बसेका अधिकारीहरूको लोभ पनि पढेकै हो। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरे पछि सजिलोसित अमेरिका पस्न पाइन्छ भनेर मानिसहरू लाखौं रुपैया दिन तैयार भए।
अपराधीहरू कोई पनि उम्कने छैनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक भनेका छन् तर कसैले त्यसमा विश्वास गर्दैनन्।प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गामा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर त्यस कुरामा कुनै नेपालीले पत्यायका छैनन्। उनले संक्रमणकालीन टुंगोमा पु¥याउन पहल गर्दै आएको बताएका छन्। सो कुरा त प्रधानमन्त्री कै कथनलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा परे पछि संक्रमणकालीन न्याय बारे संसदमा माफीको विधेयक पेश गरेकोबाट नै प्रष्ट हुन्छ। तर सो विधेयक पारित हुने कुनै संकेत छैन। संसदमा बहुमत भएकोले सरकारले जबर्जस्ती पारित गर्न त सक्छ। तर त्यसको कुनै मुल्य मान्यता हुँदैन। किनभने एक त पीडितहरू नेपालका न्यायालयमा जान्छन्। त्यसमाथि विदेशमा पीडकहरू खुलारुपले जान सक्दैनन्। नेपालको संसदले जे पारित गरे पनि सो सबै देशमा लागु हुँदैनन्। यो कुरा सबै देशहरूलाई थाहा छ। तैपनि नेपाली पीडकहरूले नेपालको न्यायालयले उनीहरूलाई दोषी नठहर्याएको कुरा भन्न सक्द छन्। तर सो कुरा विदेशको न्यायालयले मान्नु पर्छ भन्ने कतै छैन। त्यसकारण संक्रमणकालीन न्याय दिन जति जालझेल गरे पनि त्यसको असर अरु मुलुकमा पर्दैन। त्यसैले यो काम ढिला भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा प्रति कसैले विश्वास नै गर्दैनन्।
केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारले तैयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढेर संसदमा सुनाए। त्यसमा नेपाल सरकार आगामी दिनहरूमा के काम गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसमा करिब १८८ बुँदा छन्। ती सब बुँदामा सरकारले के काम गर्न खोजेको छ भनेर वर्णन गरिएको छ। हुन त सरकारमा बसे पछि केही न केही त गर्छु भन्नै पर्यो। चाहे जनता पत्याओस् या नपत्याओस्। यी प्रतिज्ञाहरू जनताले पत्याओस् भनेर गरिएका पनि होइनन्। मानिसहरूले यी कुराहरू गम्भीरताका साथ सुन्न पनि सुन्दैनन्। यो सबै औपचारिता पूरा गर्नका लागि गरिएको ठान्दछन्।
एकातिर यही भाषणमा वातावरण प्रतिकुल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यसमा खनिज पदार्थको उत्पादन र निर्यातको व्यवसायिक सम्भावना खोजिने छ भनेर भनिएको छ।सरकारले के गर्न लागेको होला भनेर मानिसहरू उत्सुक भए। त्यसको दुई चार दिन पछि चुरे त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतलाई विक्रि गर्न लागेको थाहा भयो। हुन त सरकारले सफा झुठ बोलेको त होइन रहेछ। उत्पादन र निर्यात गर्न खोजिएको कुरा साँचो रहे छ। त्यो पनि चाँडो हुन लागेको रहे छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निकट भविष्य मै हुन लागेको छ। त्यसै बेला चुरे पहाडबाट निस्कने ढुङ्गा, बालुवा र गिटी भारतलाई विक्री गर्ने भनिएको रहे छ भनेर बुझ्नु पर्ने भयो। यसबाट वार्षिक आम्दानी करिब दुई खर्ब हुने रहेछ ।
सो दुई खर्बबाट निकासी पैठारीमा देखिएको खाडल धेरै पुरा हुने अडकल गरिएको रहे छ। आज सम्म सरकारले देखाएको खाडल करिब १२, १३ खर्बको छ। त्यो सबै पुरा नभए पनि दुई खर्ब जति त पुरिने भयो। तर अर्कोतिर दुई खर्बको आम्दानी गर्नको लागि करिब ५० खर्ब बराबरको प्राकृतिक नोक्सानी हुने कुरा पनि थाहा हुन आयो।
ढुङ्गा खानीको संरक्षण, प्रवर्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारीको सिर्जना हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ भनेर पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ। कुरा त मिल्ने भयो। जस्तो भनिएको थियो उही प्रकारले कामकुरा हुने भयो। व्यवसायिक उत्खनन पनि हुने भयो, निकासी पनि हुने भयो, आय आर्जन पनि हुने भयो र केही मानिसहरूले रोजगारी पनि पाउने भयो। तर देशलाई कति खति हुने भयो भनेर उक्त भाषणमा भनिएको छैन। भन्ने कुरा पनि भएन। चुरे क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर यही नेपाल सरकारले एउटा समिति या आयोग पनि बनाएको छ। त्यसमा पुर्व राष्ट्रपति नै अध्यक्ष छन्। तर उ सित कुनै सम्पर्क गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि भएन। त्यसकारण जब सरकारले देश हितको कुरा गर्छ त्यसमा केही खेल अवश्य भएको छ भनेर मानिसहरू ठान्दछन्। त्यसैकारणले सरकारले भनेको कुरामा कसैले विश्वास गर्दैनन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्यमान श्रेष्ठ का अन्य पोस्टहरु:
- नेपाल कहिले स्वतन्त्र हुने होला ?
- के नेपालमा हिंसाको अन्त्य हुन्छ ?
- नयाँ जंगबहादुरले के गर्छ होला ?
- जङ्गबहादुरको नयाँ अवतारको प्रतीक्षा गरिएको हो र?
- यहाँ कसले गरेन र संविधानको उल्लंघन?
- विकास गर्ने मामिलामा छिमेकीको असर किन पर्दैन नेपालमा ?
- भारतीय खेलामा रूमलिएको राजनीति
- पीडक जोगाउन खोज्ने कस्तो संक्रमणकालीन न्याय?
- म ‘कमरेड’ प्रचण्ड भएको भए के गर्थें ?
- के नेपाल विदेशीको चक्करमा परेकै हो ?
