पीडक जोगाउन खोज्ने कस्तो संक्रमणकालीन न्याय?

आदित्यमान श्रेष्ठ

संक्रमणकालीन न्याय भनेको कुन चराको नाउँ हो भनेर नेपालीले थाहा पाएका थिएनन्। जुन बेला नेपालमा माओवादी युद्ध शुरु भयो त्यसबेला माओवादी आफैलाई थाहा थिएन यो कुन चराको नाउँ हो। उसले सम्झेको थियो कि युद्धमा जो बलियो भयो उसले नै जित हासिल गर्छ र उसैको कुरा सुनिन्छ। मानिसलाई कसरी मार्ने भन्ने कुनै कानून हुँदैन र कुनै न्याय पनि हुँदैन। जसरी मार्न सकिन्छ मार्ने र जसरी बच्न सकिन्छ बच्ने भन्ने सिद्धान्त नै लागू हुन्छ भन्ने मात्र थाहा थियो।

हुन पनि इतिहासले सिकाएको पाठ पनि त्यस्तै थियो। जंगबहादुरले सत्तामा आउन कोत पर्वमा कतिको हत्या गरेका थिए। तर त्यसको कहिले पनि हिसाबकिताब भएन। भीमसेन थापाले पनि सत्तामा टिकिराख्न कतिको ज्यान लिए त्यसको पनि कुनै  हिसाबकिताब भएन। नेपालको इतिहासमा कसले कति मारे कति घाइते बनाए कतिको सम्पत्ति हडप गरे त्यसको कुनै लेखाजोखा भएन। जसले जति हत्याउन सक्यो उ नै यो देशको मालिक भएर बस्ने चलन थियो। इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्यले ‘यस्तो कहिले नहोस्’ भनेर एउटा किताबै लेखे तर हत्या हिंसा त हुँदै गर्‍यो। नेपालको दरवार काण्ड जस्मा राजा वीरेन्द्र र दस जना दरवारियाहरू मारिएका थिए त्यो त हाम्रो आँखा अगाडि नै भएको थियो।

माओवादी युद्ध पनि यसै क्रमको एउटा घटना हो। जसरी पहिले पहिले हुँदै आएको थियो उही त हो भन्ने परेको होला। तर बिसौं शताब्दीमा अनेक अन्तर्राष्ट्रिय कानून र चलन चल्न थाल्यो। यसको हेक्का माओवादी शक्तिले नगरेको देखियो।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतको न्यायालयले जेल हाल्यो। उनी माथि पनि यही संक्रमणकालमा अचाक्ली गरेको दोषारोपण थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एउटा अष्ट्रेलियाको भ्रमण नै रद्द गरेका थिए। उनलाई डर थियो कि त्यहाँको न्यायालयमा कोही नेपाली कराउन गएमा दाहाललाई केरकार हुन सक्थ्यो। यो खतरा जीवन भर रहिरहन्छ। तै पनि मानिसहरू यसलाई कुनै महत्व नदिएर बस्न कोशिश गर्दै छन्।

यो युद्ध चल्दाचल्दै संक्रमणकालीन न्याय  भनेर केही विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा प्रचार गरे। उनीहरूले यस काममा करोडौं खर्च गरेको पनि देखियो। उनीहरूको भनाई अनुसार युद्धमा संलग्न मानिसहरू मात्र मार्न पाइन्छ। अरु युद्धमा असंलग्न मानिसहरूलाई जथाभावी मार्न पाइन्न भन्ने प्रचार गरियो। त्यसपछि मात्र मानिसहरूलाई जथाभावी मार्न नपाइने रहे छ भन्ने चेत युद्धमा संलग्न मानिसहरूमा खुल्दै गयो। जुन बेला यो कुरा भनियो त्यो बेलासम्म मानिसहरू जथाभावी मारिन थालेको थियो। यो गल्ति नै भएको रहेछ भन्ने कुरा पछि मात्र खुल्न थाल्यो।

त्यसपछि नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो र संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने कुरा निस्कियो। यो शान्ति सम्झौताको ३ बुँदामा पनि पर्‍यो। तर यसको माने कसैले राम्ररी बुझेका थिएनन्। जब जब बुझ्दै गए तब तब यसलाई एकातिर पन्छाउँदै गए। १६ वर्ष यस बारेमा कुनै पनि ठोस काम नहुनुमा यसको रहस्य लुकेको छ। यही किसिमले काम हुने हो भने १६ वर्ष त के ३२ वर्षमा पनि यो काम हुँदैन र हुने छैन।

यसको मुख्य कारण पीडक र पीडित दुबैलाई न्याय दिन कोशिश गर्नाले हो। पीडकलाई जहाँ सम्म बचाउने र उम्काउने प्रयत्न हुन्छ यो प्रक्रिया कहिले पनि टुङ्गिदैन। नेपालको कानूनले हत्यारालाई हत्यारा नै भन्ने चलन छ भने जबरजस्ती करणी गर्नेलाई दोषी भन्ने नै चलन छ। तर संक्रमणकालमा हत्यारालाई माफी दिने र हत्या गरिएको मानिसको परिवारलाई केही पैसा दिने र त्यो पनि देशको ढुकुटीबाट दिने प्रयत्न गर्दा सम्म यो विवाद कहिले टुङ्गिगे छैन।

अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकमा परिपूरण गर्ने भनिएको पैसा दिने नै हो। हत्यारालाई माफी दिने भनेको पीडकलाई उम्काउने नै हो। यसका लागि अनेक भाषागत परिवर्तन गरिएको छ तर सारांशमा पीडकलाई सफाई दिने नै उद्देश्य रहेको छ।

यो  विधेयक पास गरेर संक्रमणकालमा जति हत्या हिंसा भएको थियो ती सबैलाई बिर्सने लक्ष राखिएको छ। यो कुरा गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो। तर के नेपालको संसदले पारित गर्ने बित्तिकै सबै मानव समाज विपरित गरिएका गतिविधिहरू बिर्सिने छन् ? यो यस्तो विषय हो जो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताले काम गर्दैन। नेपाली कानून र न्यायालयले माफी दिए ता पनि यी घटनाहरू यथावत रहने छन्। यसको कुनै राष्ट्रिय सिमाना हुँदैन र यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून र न्यायमा बाँधिएका छन्।

सत्तामा बसेका र सत्तामा बस्न सक्ने मानिसहरू नै पीडक पक्ष भएकोले उनीहरूले आफ्नै हाथमा हथकडी लगाउने कानून कहिले पनि बनाउँदैनन्। यो कुरा सर्वविदितै छ। तब कसरी पीडकले सजाय पाउन सक्छन् ? के पीडकले आफैलाई जेल हाल्ने कानून बनाउन सक्छन् ? यो कल्पना बाहिरको कुरा हो।

यस विषयमा नेपालले अनुभव गरिसकेको पनि छ। नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतको न्यायालयले जेल हाल्यो। उनी माथि पनि यही संक्रमणकालमा अचाक्ली गरेको दोषारोपण थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एउटा अष्ट्रेलियाको भ्रमण नै रद्द गरेका थिए। उनलाई डर थियो कि त्यहाँको न्यायालयमा कोही नेपाली कराउन गएमा दाहाललाई केरकार हुन सक्थ्यो। यो खतरा जीवन भर रहिरहन्छ। तै पनि मानिसहरू यसलाई कुनै महत्व नदिएर बस्न कोशिश गर्दै छन्।

विधेयक पास भएर पीडकहरू उम्किएलान् तर घाउ त यथावत रहि रहने छन्। यसतो कुरा थाहा पाईकन पनि नेपालीहरूले संसदलाई अगाडि सारेर पीडकलाई उम्काउन खोजिरहे छन्। आज त राजनैतिक पार्टी र सत्ताको बलमा संसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छन्। यसमा कुनै शंका छैन। तर यसबाट यो समस्या सुल्झिने होइन। झन् बल्झिने खतरा छ।

एकातिर नेपालका नेताहरू हमेसा विदेशको भ्रमण गर्न हच्कनु पर्ने छ भने अर्कोतिर उनीहरूले कुन देशमा जान मिल्छ कुन देशमा जान मिल्दैन त्यसको हिसाब किताब राख्नु पर्ने छ। सबै देशहरूले अरु मुलुकमा भए गरेका अन्यायको हिसाब किताब गर्दैनन्। तर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका हिमायतीहरू बसोबास गरेका मुलुकहरूमा यस प्रति ठुलो चासो राख्दछन्। ती देशहरूले यी सिद्धान्तहरू मान्दछन् कि मान्दैनन् भनेर थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। त्यति मात्र होइन उनीहरूले हामी माथि कार्यवाही गर्लान् कि गरोइन भनेर पनि जाँचबुझ गर्नु पर्ने छ। यो त्यति सजिलो काम होइन। विदेशको भ्रमणमा यस्तो अनिश्चितता कष्टप्रद नै हुन्छ। यसले विदेश भ्रमणको सबै आकर्षणलाई नै एकातिर पारिदिन्छ। यसकारण पनि यस्तो काम नगरियोस् भनी भन्नु परेको छ।

व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संक्रमणकालीन न्याय नेपालमा कहिले टुङ्गोमा पुग्ला भनेर भन्न सकिने अवस्थामा कोई पनि छैन। तर यसलाई कानूनतः जसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न भइरहेछ त्यसबाट कहिले पनि यो समस्याको समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्न। सत्तामा बसेका र सत्तामा बस्न सक्ने मानिसहरू नै पीडक पक्ष भएकोले उनीहरूले आफ्नै हाथमा हथकडी लगाउने कानून कहिले पनि बनाउँदैनन्। यो कुरा सर्वविदितै छ। तब कसरी पीडकले सजाय पाउन सक्छन् ? के पीडकले आफैलाई जेल हाल्ने कानून बनाउन सक्छन् ? यो कल्पना बाहिरको कुरा हो। यसकारण नेपालको संक्रमणकालीन न्याय तबसम्म हुन सक्दैन जब सम्म यहाँको सत्ता परिवर्तन हुँदैन। १६ वर्ष सम्म भएन भनेर भन्यो, अर्को १६ वर्ष सम्म पनि हुने देखिन्न। यस्तो १६ वर्ष कति पटक आउने हो र कति पटक जाने हो त्यसको लेखाजोखा भने गर्दै गरे हुन्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

आदित्यमान श्रेष्ठ का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link