भेनेजुएलाले अमेरिकी नाकाबन्दीका समर्थकलाई कडा सजाय दिने कानुन पारित

राष्ट्रपति निकोलास माडुरोको पार्टीको बहुमत भएको भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाले मङ्गलबार अमेरिकी नाकाबन्दी तथा समुद्री डकैतीका कार्यहरूलाई समर्थन गर्ने वा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय दिने कानुन पारित गरेको छ। यो कानुनले विशेष गरी भेनेजुएलाका तेल ट्याङ्करहरूको जफतजस्ता कार्यहरूलाई लक्षित गरेको छ।

सभामा छलफलका क्रममा सांसद जिउसेप्पे एलेसान्ड्रेलोले यो कानुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न र नागरिकको जीवनस्तरमा ह्रास आउनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए।

पछिल्लो समय अमेरिकाले भेनेजुएलाविरुद्धका कारबाहीहरू बढाएको छ। अमेरिकी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा दुई वटा भेनेजुएलाका तेल ट्याङ्कर जफत गरेको छ, ल्याटिन अमेरिकामा सैनिक तैनाथ बढाएको छ, कथित लागू औषध ओसारपसार गर्ने डुङ्गाहरूमाथि आक्रमण गरेको छ (जसमा दर्जनौँको मृत्यु भएको छ) र स्थल आक्रमणको धम्की दिएको छ। माडुरो सरकारले यी कार्यहरूलाई अवैध समुद्री डकैती र भेनेजुएलाको तेल स्रोत कब्जा गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले गलत रूपमा भेनेजुएलाको तेल अमेरिकाको भएको दाबी गरेको माडुरो पक्षको भनाइ छ।

ट्रम्पले जफत गरिएका ट्याङ्कर र तेल अमेरिकाले नै राख्ने घोषणा गर्दै दक्षिण अमेरिकामा सबैभन्दा ठुलो सैनिक जमघट गरेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भेनेजुएलाका प्रतिनिधि सामुएल मोन्काडाले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाहिरका कार्य बन्द गर्न आग्रह गर्दै भने, “खतरा भेनेजुएला होइन, अमेरिकी सरकार हो।” रुसका राजदूत भासिली नेबेन्जियाले ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकाविरुद्ध बल प्रयोगको ‘टेम्प्लेट’ बनाएको आरोप लगाए। चीनसहितका देशहरू र कोलम्बियाले तनाव कम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न आह्वान गरेका छन्। तर अर्जेन्टिना, पानामा र चिलीका दक्षिणपन्थी सरकारहरूले अमेरिकाको पक्ष लिएका छन्।

अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले तेल बिक्रीबाट माडुरोको ‘अवैध शासन’ र ‘विशाल आपराधिक सञ्जाल’ लाई आर्थिक सहयोग पुग्ने दाबी गर्दै यी कार्यको बचाउ गरेका छन्। उनले सीमापारि अपराधलाई गोलार्धको सबैभन्दा ठुलो खतरा भनेका छन्।

माडुरोले अमेरिकाले आफ्नो सरकार ढाल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यो नयाँ कानुनले २०२४ जुलाईको विवादित निर्वाचनपछि बढ्दो दमनका लागि बहाना दिन सक्ने मानव अधिकार समूहहरूको चिन्ता छ। विपक्षी दलहरू र थोरै देशहरूले मात्र उक्त निर्वाचनलाई वैध मानेका छन्।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link