एजेन्सी 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकामा विलय गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग फैलिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट ग्रिनल्याण्ड आवश्यक भएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले यसलाई खरिद गर्ने वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस प्रस्तावलाई डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डले कडा रूपमा अस्वीकार गरेका छन् भने युरोपेली सङ्घका नेताहरूले डेनमार्कको सार्वभौमिकताको पक्षमा एकजुट भएर उभिएका छन्।
ट्रम्पले हालैका दिनहरूमा ग्रिनल्याण्डलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिबाट आवश्यक’ ठहराउँदै आएका छन्। रायटर्सका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले ग्रिनल्याण्डका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता (लम्प सम पेमेन्ट) दिएर डेनमार्कबाट अलग हुन प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाएको छ। यो कदमलाई ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सनले ‘कल्पनाको उडान’ भनेर खारेज गरेका छन्। उनले फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्, “पर्याप्त भयो… अननेक्सनका कल्पनाहरू बन्द गरौँ।” ट्रम्पको यो इच्छा २०१९ मा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको थियो, जसलाई तत्कालीन डेनिस प्रधानमन्त्रीले ‘हास्यास्पद’ भनेकी थिइन्।
डेनमार्कले यो प्रस्तावलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ। डेनिस प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिकसेनले ट्रम्पको सैन्य बल प्रयोगको धम्कीलाई ‘नाटोको अन्त्य’ को रूपमा चित्रण गर्दै चेतावनी दिएकी छन्। बिबिसीका अनुसार, ह्वाइट हाउसले ग्रिनल्याण्ड प्राप्तिका लागि ‘सैन्य विकल्पसहित सबै सम्भावना’ खुला राखेको छ। यसले नाटो गठबन्धनमा दरार ल्याउने खतरा बढाएको छ। डेनमार्कले ग्रिनल्याण्डको रक्षाका लागि रक्षा खर्च बढाउने घोषणा गरेको छ।
युरोपेली नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्कको निर्णयलाई मात्र सम्मान गर्ने बताएका छन्। फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन, बेलायत र डेनमार्कले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्कले मात्र आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन्।” पोलिटिकोका अनुसार, डेनिस र ग्रिनल्याण्डका प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी कङ्ग्रेस र ह्वाइट हाउसमा भेटघाट गरेर ट्रम्पको धम्कीबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले आगामी साता डेनिस अधिकारीहरूसँग बैठक गर्ने योजना बनाएका छन्।
यो विवाद ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भेनेजुएलामा सैन्य हस्तक्षेपपछि सुरु भएको हो। ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई अपदस्थ गरेपछि ग्रिनल्याण्डलाई ‘रणनीतिक पुरस्कार’ को रूपमा हेरेका छन्। इतिहासमा अमेरिकाले कम्तीमा तीन पटक ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने प्रयास गरेको थियो – सिभिल वारपछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि र अब ट्रम्पको समयमा।
अमेरिकी आन्तरिक मामिला सचिव डग बर्गमले युरोपेलीहरूलाई ‘अमेरिकाको यो योजनालाई समर्थन गर्न’ आग्रह गरेका छन्, तर युरोपेली नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टब र नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरेले डेनमार्कको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोलेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विवादले आर्कटिक क्षेत्रमा तनाव बढाउन सक्छ, जहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ स्रोतहरू खुल्दै छन्। ग्रिनल्याण्डको सामरिक महत्त्व अमेरिकाको पिटुफिक स्पेस बेसका कारण पनि छ। ट्रम्प प्रशासनले कूटनीतिक माध्यमलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि सैन्य विकल्पको उल्लेखले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपेको छ।
डेनमार्कले युरोपेली सङ्घ स्तरमा यो मुद्दा उठाएर संयुक्त प्रतिक्रिया तयार पार्ने योजना बनाएको छ। ट्रम्पको यो कदमले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस छेडेको छ, जसले नाटो र अमेरिका-युरोप सम्बन्धलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- ट्रम्प र सीबिच बेइजिङ वार्ता सम्पन्न, सम्बन्ध सुधारको दाबी तर ठुला सम्झौता भने ओझेलमा
- फिफा विश्वकप: अमेरिकाद्वारा १५ हजार डलरको भिसा धरौटी खारेज
- डोनाल्ड ट्रम्प तीन दिने भ्रमणका लागि बेइजिङमा
- सीसँग युक्रेन युद्ध अन्त्यको विषय उठाउन ट्रम्पलाई जेलेन्स्कीको आग्रह
- फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनद्वारा २७ अर्ब डलरको अफ्रिकामा लगानी योजनाको घोषणा
- इजरायली ‘सेटलर्स’ र संस्थाहरूमाथि युरोपेली सङ्घको प्रतिबन्ध
- मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन अमेरिकाद्वारा खाडी राष्ट्रहरूलाई अर्बौँ डलरको हतियार बिक्री
- वायु ऊर्जामा चीनको वर्चस्व: विश्वव्यापी बजार कब्जा गर्ने रणनीति
- मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिए विश्व अर्थतन्त्रमा संकट बढ्ने
- भारत विधानसभा निर्वाचन: पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको ऐतिहासिक जित, तमिलनाडुमा नयाँ शक्तिको उदय
