युक्रेनलाई ३५ अर्ब युरो ऋण, रुसमाथि २०औँ प्रतिबन्धको ‘डबल डोज’

रुस-युक्रेन युद्धले नयाँ मोड लिइरहेका बेला युरोपेली सङ्घले युक्रेनलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा बलियो बनाउन तथा रुसलाई थप दबाबमा राख्न दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ। सङ्घले युक्रेनका लागि ३५ अर्ब युरो (करिब ३८ अर्ब डलर) को ऋण प्याकेज र रुसको युद्ध क्षमतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले २०औँ प्रतिबन्ध प्याकेज पारित गरेको हो।

युरोपेली काउन्सिल र संसदको यो निर्णय युक्रेनको ध्वस्त भएको पूर्वाधार पुनर्निर्माण र रक्षा बजेटका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ। यो ऋणको मुख्य विशेषता भनेको यसको भुक्तानी विधि हो। यो ऋणको सावाँ र ब्याज युक्रेनले तिर्नुपर्ने छैन; बरु युरोपका विभिन्न बैङ्कहरूमा रोक्का गरिएका रुसी केन्द्रीय बैङ्कका सम्पत्तिबाट आर्जित मुनाफाबाट यसको शोधभर्ना गरिनेछ।

जी-७ राष्ट्रहरूले गत वर्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कुल ५० अर्ब डलरको प्याकेजको एक प्रमुख हिस्साका रूपमा ईयूले यो ऋण उपलब्ध गराएको हो। यसले युक्रेनलाई आगामी हिउँदमा ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न र रक्षात्मक प्रणालीहरू खरिद गर्न ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता यो २०औँ पटकको प्रतिबन्ध हो। यस पटकको प्याकेजले रुसलाई युद्धका लागि आवश्यक प्रविधि र राजस्व सङ्कलनमा थप अवरोध पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।युरोपेली सङ्घको नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेजले रुसको युद्ध क्षमता र आर्थिक स्रोतलाई नियन्त्रण गर्न चार वटा मुख्य क्षेत्रमा कडा कदम चालेको छ। पहिलो, युद्धमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुन सक्ने इलेक्ट्रोनिक्स, ड्रोनका पार्टपुर्जा र उन्नत प्रविधि जस्ता दोहोरो उपयोगका वस्तुहरूको निर्यातमा पूर्ण कडाइ गरिएको छ, जसमा तेस्रो मुलुकमार्फत हुने आपूर्तिलाई समेत कडा निगरानीमा राखिएको छ। दोस्रो, रुसको आम्दानीको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने ऊर्जा क्षेत्रमा प्रहार गर्दै रुसी तरल प्राकृतिक ग्यासको ट्रान्जिट र निर्यातमा थप प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्न रुसले प्रयोग गर्ने अवैध ‘छाया ट्याङ्कर’हरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई युरोपेली बन्दरगाहमा प्रवेश र कुनै पनि प्रकारका सेवा लिनबाट निषेध गरिएको छ। अन्त्यमा, रुसी सैन्य अभियानलाई समर्थन गर्ने संवैधानिक र आर्थिक निकायहरू, सैन्य अधिकारीहरू र भ्रम फैलाउने प्रोपोगान्डा संस्थाहरूलाई समेत कालोसूचीमा राखेर उनीहरूको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयनले यो कदमलाई “युक्रेनको स्वतन्त्रताका लागि युरोपको अटुट प्रतिबद्धता” को संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले रुसी सम्पत्तिको नाफा रुसकै विनाशकारी कदमविरुद्ध प्रयोग गर्नु न्यायसङ्गत रहेको बताउनुभयो।

यता, रुसले भने ईयूको यो कदमलाई “अन्तर्राष्ट्रिय चोरी” भनेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना रोक्का गरिएका सम्पत्तिको प्रयोग गरिएमा त्यसको कडा जवाफ दिने र पश्चिमा देशका रुसमा रहेका सम्पत्तिहरू जफत गर्ने चेतावनी दिएको छ।युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले ईयूको यस निर्णयको स्वागत गर्दै यसले युद्धमैदानमा लडिरहेका सैनिकहरूको मनोबल बढाउने बताउनुभएको छ। लगातारको रुसी मिसाइल आक्रमणले युक्रेनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा प्रणालीमा क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा यो ३५ अर्ब युरोको सहयोगले तत्कालै मर्मत कार्य अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ।

यो २०औँ प्रतिबन्ध प्याकेजले रुससँग व्यापार गरिरहेका चीन, इरान र उत्तर कोरिया जस्ता देशहरूलाई पनि सचेत गराएको छ। ईयूले अब प्रतिबन्ध छल्ने तेस्रो पक्षीय कम्पनीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ।

युरोपेली सङ्घको यो पछिल्लो कदमले रुस-युक्रेन द्वन्द्वमा युरोप अझै निर्णायक भूमिकामा रहेको देखाउँछ। रुसी सम्पत्तिको प्रयोग गरेर युक्रेनलाई ऋण दिनुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थामा नयाँ बहस सिर्जना गरे पनि यसले युक्रेनलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउन ‘लाइफलाइन’ को काम गर्ने निश्चित छ।