सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
झापा जिल्लामा १५ वटा स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये आठ नगरपालिका र सात गाउँ पालिका छन्। मुलुक संघीयतामा गएसँगै बनेको संरचना अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने २०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि समेत जनप्रतिनिधि चुनिएर बजेट बनाएका छन्।
झापाका कतिपय पालिकाले संघीय सरकारका कार्यक्रमसँग बाझिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्। दक्षिणी झापाको झापा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइसकेकोमा पालिकाबाट उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम बनाइ दोहोरो भत्ता वितरण गरिरहेको छ।
गाउँपालिकाले ८४ वर्ष माथिका नागरिकलाई अति ज्येष्ठ नागरिक घोषणा गर्दै ६ हजार रूपैयाँका दरले १ सय २७ जनालाई दोहोरो रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो। त्यस्तै ६० वर्ष माथिका ७० वर्ष मुनिका ५२ जना एकल पुरूषलाई समेत ६ हजार रूपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाले एकै प्रकृतिको दोहोरो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै दश लाख ७४ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय सरकारसँग मिल्ने उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीति तथा मार्गदर्शनको बुँदा ३१ मा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर प्रोत्साहन बापतको खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ तर झापा गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ताका नाममा मनलाग्दी रकम वितरण गरेको पाइएसँगै महालेखाले झापा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम माथि नै प्रश्न उठाएको हो।
यता अर्जुनधारा नगरपालिकाले कुपनका भरमा ५२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ। तत्कालीन नगरप्रमुख हरिकुमार राना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा ५२ लाख ६१ हजार १ सय ४७ रूपैयाँ वरावरको कुपन काटेर मनलाग्दी रकम वितरण गरेका छन्। तत्कालीन नगरप्रमुख राना र कर्मचारीले काटेका कुपनको आधारमा नगरले २०७८ सालमा सो रकम वितरण गरेसँगै नगरको कार्यसम्पादनमा स्थानीयले प्रश्न उठाएका हुन।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) अनुसार खर्चको फछ्र्योट हुने प्रमाण, कागजात संकलन गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले विविध खर्च बापत यतिका रकमको कुपन काटेर खर्च गरेको पाइएको हो। खर्च गरेको रकमको बील पेश गरे पनि केमा खर्च भएको हो त्यो भने यकिन छैन। विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यर्थाथ प्रमाणित नहुने गरी तत्कलीन नगर प्रमुख राना तथा कर्मचारीले कुपन काटेका आधारमा भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ। उल्लेखित रकम तत्कालीन नगरप्रमुख राना र अर्जुनधारा नगरपालिकाका कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै काटेको कुपनको विवरण हो। कुपनका आधारमा अर्जुनधाराले सबै रकम निकासा गरेको देखिएको छ।
झापाका १५ स्थानीय तहहरू मध्ये कचनकवल बाहेकका गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नराखे पनि नगरपालिकाले भने प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ। कानूनत: नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था छैन तर अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगर लगायतका पालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक (तलब) दिइरहेका छन्।
यता नगरसभा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीहरूका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर झापाका कतिपय स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ। झापाका १५ स्थानीय तहहरू मध्ये कचनकवल बाहेकका गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नराखे पनि नगरपालिकाले भने प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ। कानूनत: नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था छैन तर अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगर लगायतका पालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक (तलब) दिइरहेका छन्।
बिर्तामोड नगरपालिका
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले मृत्यु भएका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। योसँगै गाउँपालिकाले एउटै नागरिकता नम्बर र एउटै जन्म मिति भएका लाभग्राहीलाई दुई वा सोभन्दा बढी परिचय पत्र जारी गरी दुईवटै परिचय–पत्रबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम प्रदान गरेको पाइएको छ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिएपछि महालेखाले उनीहरूलाई नगरपालिकाले कानून विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रेस सल्लाहकारलाई मासिक २० हजार रूपैयाँका दरले एक वर्षमा दुई लाख ४० हजार र कानूनी सल्लहकारलाई पारिश्रमिक बापत दुई लाख ३० हजार रूपैयाँ प्रदान गरेपछि महालेखाले नियम विपरीत भएको जनाएको छ।
त्यस्तै झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले मृत्यु भएका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। योसँगै गाउँपालिकाले एउटै नागरिकता नम्बर र एउटै जन्म मिति भएका लाभग्राहीलाई दुई वा सोभन्दा बढी परिचय पत्र जारी गरी दुईवटै परिचय–पत्रबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम प्रदान गरेको पाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ले लाभग्राहीको नाम, दर्ता, नवीकरण, लगतकट्टा तोकिएको मितिभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्ने, केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले भने मृत्यु भएका २० जनाभन्दा बढीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको विवरण तयार गरेको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा मात्रै गाउँपालिकाले तीन लाखभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा गाउँपालिकाले भत्ता वितरण गरेसँगै महालेखाले सो रकमलाई बेरुजु लेखेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा सो रकम गाउँपालिकाले असुल गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। गाउँपालिकाले भने सो रकम असुल गर्न कुनै चासो देखाएको छैन।
त्यसो त गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरी अन्यत्रै गएका व्यक्तिलाई समेत पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको छ। सो रकम समेत असुल गर्न महालेखाले पालिकालाई सुझाव दिएको छ। बसाइँसरी गएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको देखिएपछि सो रकमलाई समेत महालेखाले बेरूजु भएको जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०७५ साल फागुन २ गते मृत्यु भएकी गौरीगञ्ज गाउँपालिका ३ निवासी विधवा एकल महिला बिजली देवी महतोसहित ११ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै २०७५ असोज २६ गते मृत्यु भएकी हस्मातसन मियालाई प्रथम चौमासिक बापतको विधवा एकल महिला भत्ता प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै २०७५ चैत १५ गते मृत्यु भएकी विधवा एकल महिला फगनीदेवी साहको नाममा समेत गाउँपालिकाले भत्ता वितरण गरेको छ। यसैगरी २०७५ चैत ११ गते मृत्यु भएका मनकामना श्रेष्ठ, २०७५ असोज २२ गते निधन भएका महरम मियालाई समेत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका–३कै मिरा मल्लिकलाई विधवा एकल महिलाका नामबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। उनको २०७६ असोज १२ गते नै निधन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै जहादु ताजपुरियाको २०७६ असोज २८ गते निधन भएको छ। उनको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको देखिएको छ। २०७६ असोज २४ गते मृत्यु भएका इन्द्रबहादुर क्षेत्री, २०७६ असोज २२ गते मृत्यु भएका वावुजी महत्तो कोइरी, २०७६ असोज १४मा मृत्यु भएको मनमाया पराजुली, २०७७ जेठ १५ गते मृत्यु भएका बसुलिया महतोलाई गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ।
यता वडा नम्बर ४ मा भने २०७४ फागुन १० गते मृत्यु भएका समपतलाल राजवंशी, २०७५ साल वैशाख ३० गते मृत्यु भएकी चम्पादेवी ताजपुरिया, २०७६ असार ४ गते नै निधन भएका मंगल हेमरम, २०७६ असोज १०मा मृत्यु भएका अगमलाल ताजपुरिया, २०७६ असोज १०मै मृत्यु भएका हरिलाल गिरीको नाममा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हो।
त्यस्तै वडा नम्बर–२ निवासी रामना हस्दाको २०७५ असार १२ गते निधन भयो। उनको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। त्यस्तै सोही वडाको चुड्की मुर्मूको २०७४ चैत ८ गते निधन भयो। उनको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका
यसैगरी २०७६ पुस ३ गते निधन भएका विधवा एकल महिला पद्मादेवी राजवंशी, २०७० जेठ २५ गते निधन भएकी विधवा एकल महिला विका हेमरमलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। यता २०७६ असार ३मा गौरीगञ्ज गाउँपालिका ३ बाट बसाइँसरी दुहवी नगरपालिका सुनसरी गएकी भद्रमाया विष्टलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता प्रदान गरिएको पााइएको छ। गौरीगञ्ज–३बाट गौरादह–८ मा बसाइँसरी जाने गम्भीरमाया दर्जी, गौरीगञ्ज– २ बाट दमक बसाइँसरी जाने सावित्रादेवी न्यौपानेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो। त्यस्तै गाउँपालिकाले एमआईएसमा प्रविष्ट नभएको पूर्ण अपाङ्ग हंशनारायण रायलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको पाइएको हो।
यता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुजन न्यौपाने कुँवरले आफूहरू नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको र अघिल्लो सरकारले गरेका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भएको छ। यदि गाउँपालिकामा पारदर्शी रूपमा काम नभएको पाइए कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक्ने बताउनुभयो।
विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीलाई खाजा खर्च
झापाको अर्जुनधारा, कन्काई, मेचीनगर, दमक, गौरीगञ्ज लगायतका पालिकाले विद्यार्थीको दिवाखाजाको रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ। विद्यालयमा सञ्चित दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्रम समन्वय पुस्तिका २०७७/०७८ अनुसार विद्यार्थीको हाजिरी समेतको आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ।
अर्जुनधारा, कनकाई, मेचीनगर, दमक र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले विद्यार्थीको खाजा बापतको रकम अनियमितता गरिएको पाइएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण २०७८ बैशाख १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा प्रति विद्यार्थी १५ रूपैयाँका दरले खाजाको पैसा पालिकाले अनियमितता गरेका हुन्। विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने खाजा खर्च विद्यालय बन्द अवस्थामा पालिकाले निकासा गरेसँगै महालेखाले यस विषयमा प्रश्न उठाएको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम पुस्तिका ०७७/०७८ मा तराईका जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी १५ रूपैयाँका दरले एक सय ८० दिनको दिवाखाजा खर्च विद्यार्थी हाजिरीको आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर, नियम विपरीत विद्यालय नै नलागेको अवस्थामा खाजा खर्चको रकम निकासा गरेसँगै महालेखाले खाजा खर्चको रकम यकिन गरी उपलब्ध गराउन पालिकलाई निर्देशन दिएको छ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा २८ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। बाल कक्षादेखि ५ कक्षसम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खर्च बापतको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर २८ वटै सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा खाजा बापतको रकम अर्जुनधारा नगरपालिकाले निकासा गरेको हो। कन्काई नगरपालिकामा १४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमध्ये १–३ एउटा, १–५ तीन वटा, १–८ चार वटा, १–१० तीन वटा, १–१२ तीन वटा रहेका छन्। यो नगरमा समेत विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा खाजा खर्चको रकम निकासा भएको पाइएसँगै महालेखाले खर्चको यकिन गरी बाँकी रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो। दमक नगरपालिकामा २१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। दमकमा समेत बिद्यालय बन्द भएको अवस्थामा खाजा खर्चको रकम विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको अभिलेख तयार गर्दै रकमको अनियमिमता भएसँगै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
यता गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा २६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यो पालिकामा समेत खाजा खर्च बापतको रकम पालिकाले अनियमितता गरेसँगै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा प्रदेश १का १९ पालिकाले विद्यार्थी खाजाको रकम अनियमितता गरेका छन्। सरकारले दिवाखाजाका लागि निकासा गरेको छ करोड ९३ लाख ७० हजार रूपैयाँको खर्चको यकिन गर्न महालेखाले पालिकालाई भनेको छ। प्रदेश १ का गौरीगञ्जसहित १८ पालिकाले पाँच करोड तीन लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएसँगै विद्यार्थीको खाजा खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
विद्यार्थीको खाजा खर्चमा भएको अनियमितताका विषयमा दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईलाई जिज्ञासा राख्दा सो रकम सम्बन्धित विद्यालयलाई फिर्ता गर्न लगाउने बताउनुभयो। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले खाजा खर्चको रकम आफूहरूले निकासा गरेको बताउनुभयो। शुरूमा आफूहरूलाई खाजा खर्चको रकम के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल भएको र विद्यालयलाई निकासा गरेको कार्कीले बताउनुभयो।
यता अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशीकला राईले कोरोनाको समयमा विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा रकम विनियोजन नगरेको बताइनन्। उनले आफू माघ महिनाबाट मात्रै अर्जुनधारा नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा आएको र सोभन्दा अगाडिको विषयमा जानकारी नभएकाले यस विषयमा आफूले सत्यतथ्य बुझ्ने बताउनुभयो। उनले विद्यालय बन्द रहेको समयमा रकम विनियोजन गर्न नमिल्ले उल्लेख गरिन।
उता मेचीनगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख होम भण्डारीले महालेखाले बेरुजु देखाएसँगै आफूहरूले विद्यालयलाई निकासा गरेको रकम फिर्ता गरेर पठाएको तर महालेखाले ‘एक्सेप्ट’ नगरेका कारण बेरुजु देखिएको बताउनुभयो। उनले बेरुजु र अनियमितता फरक–फरक विषय भएकाले मेची नगरले दिवा खाजाको रकममा अनियमितता नभएको बताएका छन्। यसैबीच खाजाको अनियमितताको विषयमा प्रश्न गर्दा पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले खाजा खर्चको रकम बेरुजु नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अनियमितता नगरेको जिकिर गरेका हुन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
