सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानको झापामा पनि दुरुपयोग भएको एक सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका –८ शनिश्चरेमा रहेको पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको छ ।
सहकारीले कृषि उद्यम सञ्चालनका लागि विश्व बैँक ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजना ‘प्याक्ट’ मार्फत ८८ लाख ९९ हजार, प्रदेश सरकारबाट १८ लाख ३० हजार, सहकारी विभागबाट आठ लाख गरी कूल एक करोड ८७ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान लिँदै डेरी उद्योग सञ्चालन गरेपनि उद्योग बन्द भएपछि सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको हो ।
सो उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै सहकारीले २०७४ सालमा ‘प्याक्ट’ मार्फत अनुदान रकम लिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट २०७५ सालमा र सहकारी विभागबाट २०७६ सालमा अनुदान रकम लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर विश्व बैंकको परियोजना अन्तरगत ५० प्रतिशत अनुदानमा सहकारीले डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, डेरी उद्योग सञ्चालकको आपसी विवादका कारण उद्योग बन्द छ भने सहकारी संस्थासमेत आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द हुँदा झण्डै आठ सय बचतकर्ता मारमा छन् ।
२०७४ सालबाट सो सहकारीले डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएसँगै २०७५ सालबाट सागरबाबु उप्रेती लगायतको टिमलाई डेरी उद्योग जिम्मा लगाएको थियो ।
सहकारी र डेरी एउटै संस्थाले चलाउँदा दुवै संस्था धराशायी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै २०७६ साल जेठ २५ को निर्णयले कमलबहादुर भण्डारीलाई पूर्वार्ध डेरी उद्योग जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पूर्वार्ध डेरी उद्योग दर्ता गरी २०७७ असोज ३ को निर्णयले सहकारी र डेरी उद्योगलाई अलगअलग सञ्चालन गरिएको थियो ।
२०७७ असोज ८ गतेको सहकारीको साधारणसभाबाट कमल भण्डारी र सुनिल थापा मगरको नाममा पूर्वार्ध डेरी उद्योग तथा कृषि फर्म प्रालि दर्ता गरी छुट्टाछुट्टै कारोबार गर्दै आएको तथ्य सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७५ साल चैत १९ गते पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट राजीनामा दिएका भण्डारीले डेरी उद्योग सञ्चालन गरेपनि आन्तरिक विवादका कारण उद्योग समेत बन्द भयो । यता सहकारीबाट भण्डारीले राजीनामा दिएपछि केही समय सञ्चालनमा आएको सहकारी समेत बन्द भयो ।
२०७८ साल माघ १५ गतेको विशेष साधारणसभाबाट सहकारीको अध्यक्षमा नमिता विमली चयन भएर सहकारी सञ्चालनका लागि अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, हालसम्म सो सहकारी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नयाँ सञ्चालक समितिले समेत सहकारी सञ्चालन गर्न नसक्दा बचतकर्ता र शेयर सदस्य मारमा परेका छन् ।
सहकारीका केही सञ्चालकले तत्कालीन अध्यक्ष कमल भण्डारीका कारण सहकारी धराशायी बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने केहीले भण्डारीले सहकारी र डेरी उद्योगलाई चलायमान राखेको अवस्थामा खुट्टा तान्ने काम गरेकाले सहकारी र डेरी उद्योग डुबेको दावी गरेका छन् ।
सहकारी र डेरी उद्योगले गतिलिएको अवस्थामा सञ्चालक बीचको विवादका कारण सहकारी बन्द भएको र उद्योग समेत सञ्चालन गर्न नसकिएको संस्थाका पूर्व अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको अनुदान रकम मध्ये ३३ प्रतिशत रकम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई दिएको र हिसाब मिलान गर्न नसक्दा सहकारी र उद्योगमा समस्या सृजना भएको स्रोतको दाबी छ । यता बिना लगानी केही शेयर सदस्य बापतको रकम दिनु परेकाले संस्थाले ठूलो आर्थिक भार व्यहोरेसँंगै सहकारी र डेरी उद्योग धराशायी हुँदै बन्द भएको बताइएको छ ।
सहकारी र उद्योगमा लगानी नै नगरेका व्यक्तिलाई शेयर रकम बापत २४ लाख ५० रुपैयाँ लिएको बताइएको छ । डेरी उद्योग काँङ्ग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री केशवकुमार वुढाथोकीको जमिन लिजमा लिँदै सञ्चालन गरिएको छ ।
सो जमिन २० वर्षका लागि लिजमा लिइएको छ । सात विगाह जमिन प्रतिवर्ष २ लाख १० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउने सर्तमा लिजमा लिइएको हो ।
सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेसँंगै उद्योग सञ्चालनका लागि खरिद गरेका उपकरण समेत अहिले कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् भने सवारीको समेत दुरुपयोग भएकोे छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
