तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे। सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गए तर सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेन। हालसम्म यो मुद्दा सर्वोच्च मै छ।।
तत्कालीन सरकारले २०७७ माघ २६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गर्यो। २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरी शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरि जल …