नेपालका ठूला राजनीतिक आन्दोलनमा मजदुरको योगदान रहनेमा सबैभन्दा अगाडि नाम विराटनगर जुट मिलको आउँछ।
नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग विराटनगर जुट मिल्स बेलाबखत पुनः सञ्चालन हुने चर्चासमेत चल्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म चर्चाले सार्थकता भएको पाएको छैन।
केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न निकायका मन्त्रीले मिलको अनुगमन र निरीक्षण गर्छन्। निरीक्षणपछि मिल सञ्चालनको आश्वासनसमेत बाँड्छन्। तर पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले मिल सञ्चालनका लागि बजेटमा कुनै पनि योजना नराख्दा जुट मिल्स चलाउने कुरा स्थानीयलाई भने पत्यार लाग्न छोडेको छ।
‘मन्त्रीको मिल चलाउने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि बोलेकोजस्तो लाग्छ,’ पूर्वकर्मचारीसमेत रहनुभएका बलबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘मिल चलाउन बजेटमा योजनै समावेश छैन। …