ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
नेपालका ठूला राजनीतिक आन्दोलनमा मजदुरको योगदान रहनेमा सबैभन्दा अगाडि नाम विराटनगर जुट मिलको आउँछ।
नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग विराटनगर जुट मिल्स बेलाबखत पुनः सञ्चालन हुने चर्चासमेत चल्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म चर्चाले सार्थकता भएको पाएको छैन।
केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न निकायका मन्त्रीले मिलको अनुगमन र निरीक्षण गर्छन्। निरीक्षणपछि मिल सञ्चालनको आश्वासनसमेत बाँड्छन्। तर पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले मिल सञ्चालनका लागि बजेटमा कुनै पनि योजना नराख्दा जुट मिल्स चलाउने कुरा स्थानीयलाई भने पत्यार लाग्न छोडेको छ।
‘मन्त्रीको मिल चलाउने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि बोलेकोजस्तो लाग्छ,’ पूर्वकर्मचारीसमेत रहनुभएका बलबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘मिल चलाउन बजेटमा योजनै समावेश छैन। अनि कसरी मिल चल्छ भनेर मन्त्रीका कुरा पत्याउने ?’
मन्त्रीहरुले बेलाबखत मिल चलाउने कुरा स्थानीयलाई आश्वासन मात्र बाँड्ने कुरा भएको तामाको बुझाइ छ।
सरकारले आव २०७९/०८० र ०८०/८१ को बजेटमा बन्द रहेको जुट मिल्स चलाउन कुनै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। अघिल्ला सरकारमा उद्योगमन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडूले तत्कालीन समयमा विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु गरिएको बताउनुभएको थियो। बडूले पूर्णरुपमा उत्पादन बन्द रहेको जुटमिल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीयवासीको रोजीरोटी सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्नसमेत भ्याउनुभएको थियो।
८ दशक लामो इतिहास बोकेको जुट मिल व्यवस्थापनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पटक–पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरह्यो। यतिसम्म कि मजदुर आन्दोलनको इतिहार बोकेको जुट मिल्स बन्द हुने र खुल्ने क्रमसँगै अहिले यसको अस्तित्व नै संकटमा छ।
‘नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री बडूले मिलको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘पिपिपी, लिज वा सरकार आफैंले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने छ। त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं। रुग्ण उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका लागि म आफैं आइरहेको छु।’
के सम्भव छ मिल सञ्चालन ?
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएको विराटनगरस्थित जुट मिल विगत ९ वर्षदेखि पूर्णरुपमा बन्द छ।
८ दशक लामो इतिहास बोकेको जुट मिल व्यवस्थापनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पटक–पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरह्यो। यतिसम्म कि मजदुर आन्दोलनको इतिहार बोकेको जुट मिल्स बन्द हुने र खुल्ने क्रमसँगै अहिले यसको अस्तित्व नै संकटमा छ।
जुट मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलोका रुपमा पनि चिनिन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र त आयो। तर त्यसयता मिलले आफ्नै अस्तित्व गुमायो। यो मिलको अर्बौंको सम्पत्ति अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ।
नेपाली राजनीतिमा राजनेताको छवि बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा शुभारम्भ भएको धरोहरका रुपमा यो मिललाई सम्झिने गरिन्छ। मजदुर आन्दोलनमार्फत देशको राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो मिल पछिल्लो समय सरकारी उदासिनताका कारण बन्द हुन पुगेको छ भने उद्योगभित्र रहेका अधिकांश सामान चोरी भएका छन्। भएका सामान पनि खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन्।
लामो समयदेखि बन्द भएर खण्डहरजस्तै बनेको विराटनगर जुट मिल यतिबेला संरक्षणको दायित्व लिने सञ्चालक समिति र कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने सञ्चालक समितिले मिल चलाउने बहानामा पटक–पटक उल्टै आर्थिक भार बढाउने काम मात्र गर्दै आएको छ। गत वैशाख ७ गते विराटनगर जुट मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वनलगायत सञ्चालक समितिका सबै सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि मिल बेवारिसे बनेको छ। त्यसयता मिल्स सञ्चालक समिति गठनसमेत गरिएको छैन।
जुट मिल्स बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सन्जेलले संरक्षणको अभावमा मिल बेवारिसे अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ। सञ्चालक समितिसमेत नहुँदा र यसको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिदै जाँदा मिलका महत्वपूर्ण सामान चोरी हुने क्रम पनि बढेको उहाँको भनाइ छ। ‘विराटनगर जुट मिलको सेयरमा सरकारको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा छ,’ सन्जेलले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले नै मिलको व्यवस्थापनामा उदासिनता देखाएको छ।’
मिलको नाममा रहेको अर्बौंको सम्पत्ति र त्यहाँ रहेका मेसिनरी सामानलाई अधिकतम प्रयोगको योजना बनाउनुपर्नेमा सन्जेलले जोड दिनुभयो।
विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबर छ। बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्न पहुँचवालाहरूको तँछाडमछाड हुने गरेको छ भने उद्योगको सम्पत्ति घट्दो र दायित्व बढ्दो छ।
नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको उद्योग भविष्य संकटमा
जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको मिल २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गरेको स्थानसमेत हो। तर लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएको मात्र होइन, यसको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम बढेपछि अब यसलाई सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि उचित व्यवस्थापनको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा उद्योगमाथि आर्थिक भार थुपार्ने काम बन्द गरिनुपर्ने विराटनगर जुट मिलका पूर्वप्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिना बताउनुहुन्छ। ‘धेरै मेसिन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्थितिमा जसले चलाउने प्रयास गर्छ, त्यो सफल हुने देखिँदैन। उद्योग चलाउने नाममा सरकारी पैसा मास्ने काम मात्र हुनेछ।’
तिम्सिनाका अनुसार कतिपय मेसिनरी सामान चोरी भएका कारण पनि उद्योग सञ्चालनमा चुनौती छ। यसलाई औद्योगिक ग्रामका रुपमा विकास गर्न सके नीजि क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षलाई लाभ हुने उहाँको भनाइ छ।
अरिहन्त मिल्टफाइबर्स र रघुपति जुटका सञ्चालक एवं जुट उद्योगी राजकुमार गोल्छाले निजी क्षेत्रका जुट उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला सरकारले विराटनगर जुट मिल्स पुनः चलाउन असम्भव रहेको बताउनुभयो।
‘सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन्,’ गोल्छा भन्नुहुन्छ, ‘भएका उद्योत त बन्द भएको यो अवस्थामा फेरि विराटनगर जुल मिल चलाउने योजना सरकारले अघि सार्छ भने त्यो सम्भव छैन।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले ६७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जुट मिल्सको एउटा भागलाई ‘औद्योगिक संग्रहालय’ का रुपमा राखेर बाँकी भागमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा उचित हुने बताउनुभयो।
१४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। त्यस्तै २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डलसहित ११ जना हुनुहुन्छ। कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्यलगायतका २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक पाउनुभएको छैन।
यस्तै, विराटनगर जुट मिलका सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष फुलकुमार लालवानी भने उद्योग सञ्चालनको सम्भावना अहिले पनि रहेको बताउनुहुन्छ। तर सरकारले यसलाई चलाउन आवश्यक रहेको र यसमा सरकारले १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेमा उद्योग चल्न सक्ने बताउनुभयो।
‘उद्योग अहिले पनि चलाउन सकिने अवस्थामा छ,’ लालवानी भन्नुहुन्छ्, ‘ऐतिहासिक उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गर्ने सोच सरकारले राख्नुहुँदैन।’
उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ।
राजनीतिक भर्ती केन्द्रले थलिएको जुट मिल
खासमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको थियो। मिलको सञ्चालक समितिलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक–पटक यसको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन हुनाले पनि यो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्।
३० वर्षमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालेका छन्। यो बीचमा मिल सञ्चालनको प्रयास भए पनि सार्थक हुन सकेको पाइँदैन।
मिलका पूर्वप्रशासन अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार २०५२ सालअगाडि यो उद्योगले वार्षिक २८ करोडको हाराहारीमा नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक भर्ती केन्द्र उत्कर्षमा पुग्दा मिलको अवस्था भने दयनीय हुँदै गयो।
तिम्सिनाका अनुसार २०६८ सालमा अशोक पोखरेल मिल्स सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिएर सञ्चालन गरिएको थियो। उत्पादन सुरु भएपछि विनसमले मिलमा विद्युत्को ३३ केभिए प्रसारण लाइनको माग गर्यो। तर प्राधिकरणले उक्त माग पूरा गरेन। अन्ततः २० महिना मिल सञ्चालन गरेर विनसमले हात झिकेको थियो। २०७० साल यता मिल पूर्णतया बन्द छ।
आर्थिक दायित्व बढ्दो
तिम्सिनाका अनुसार विराटनगर जुट मिल्स अहिले ५ अर्बभन्दा बढी ऋणको भारमा छ। मिल्सका तर्फबाट ०३८ सालदेखि गत वर्षसम्मको करिब १६ करोड रुपैयाँ कर चुक्ता र मालपोत कार्यालयमा १ करोड मालपोत शुल्क तिर्न बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो।
हालका सबै कामदारको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन पनि बाँकी छ। जुट मिल प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार ऋण तिर्ने विषयमा पहल नै हुन सकेको छैन।
प्रशासन अधिकृत तिम्सिनासहित १४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। त्यस्तै २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डलसहित ११ जना हुनुहुन्छ। कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्यलगायतका २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक पाउनुभएको छैन।
सरकारले २०६६ साल पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिल्सका कर्मचारी र कामदार गरी करिब २५ सय जनालाई अवकाश दिएको थियो भने मिल प्रशासनका लागि ५९ जनालाई करारमा राखेको थियो। उनीहरुले ०७७ साल कार्तिकबाट तलब पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले मिल धरासायी बन्दै गएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि यसबीचमा पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। सन् २००२ मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई मिल सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो। तर, मजदुर आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर उसले पनि हात झिक्यो। विसं २०६२ देखि ०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा मिल पूर्णरूपमा बन्द रह्यो।
मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष भएर आउनुभएका वसन्त वनले आफ्नो पालामा मिल सञ्चालनको प्रयास गर्नुभयो। अध्यक्ष वनले तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई बोलाएर २०७५ वैशाख २२ गते मिल उद्घाटन गराउनुभएको थियो। उद्घाटन गरेको ४ महिनापछि मिल सञ्चालन त भयो तर चैतको मध्यसम्म मिल सञ्चालन भएपछि फेरि थन्कियो।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वनले मिल सञ्चालन गर्ने तयारीका लागि भन्दै ६० जनालाई नियुक्तिसमेत गर्नुभएको थियो। साथै, दैनिक ४५ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मिल्सबाट प्रतिदिन एकदेखि डेढ टन सुतली उत्पादन गर्ने योजना अघि सार्नुभएको थियो। यद्यपि मिलले ८ महिनामा करिब ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री गरे पनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन।
प्रदेश सरकारको कार्यदल काम नै नगरी विघटन
तत्कालीन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले विराटनगर जुट मिललाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको ०७६ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जुट मिल्सको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो।
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको थियो। सो प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्र सरकारसँग जुट मिल प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यदललाई बीचमै विघटन गरियो।
उद्योग स्थापनाका क्रममा उद्योगको परिसरमा आफ्नै विद्युत टर्बाइन हाउस, जोगबनी रेल्वे स्टेसनलाई जोड्ने रेल्वे यार्ड पनि रहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
