ध्रुव भट्टराई/मोरङ

मोरङ मिक्लाजुङको मिक्लु खोलामा १ सय मिटरको फरकमा दुईवटा पुल निर्माण गरिएको छ। २८ करोड रुपैयाँ लागत रहेका यी पुल उपयोगिताको हिसाबले एउटै निर्माण गर्दा हुने देखिन्छ। तर यसमा संघ र प्रदेश सरकारका निकायबीच समन्वय भएको देखिँदैन।

मोरडको मिक्लाजुड गाँउपालिका वडा नं ६ मा रहेको मिक्लु खोलामा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडका लागि ७ करोडको लागतमा पुल निर्माण गरेको छ भने संघले पनि सँगै एक सय मिटर दक्षिणमा मदन भण्डारी सडकका लागि २१ करोड ४८ लाखको लागतमा अर्को पुल निर्माण गरिरहेको छ।

स्थानीय रोहित राई मिक्लु खोलामा दुईवटा पुलको आवश्यकता नरहेको बताउनुहुन्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको सामान्य समन्वय नहुँदाको परिणति एकै …

कोशी प्रदेशका दुई पूर्वमन्त्रीहरूले नियमितविपरीत निजी सुरक्षाकर्मी (पिएसओ) लिनुभएको छ। माओवादीका दुई पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र जीवन आचार्यले पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) लिनुभएको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका आङ्बोले केही दिनअघि प्रदेशसभा सचिवालयले बाँडेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो पनि लिनुभएको थियो। पछि अन्य केही सांसदले चुलो केही सांसदले फिर्ता गरे पनि आङ्बोले भने फिर्ता नगर्ने यसअघि नै स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।

नियमानुसार पूर्वमन्त्री आङबो र आचार्यले पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा पिएसओ राख्न पाउनुहुन्न। यद्यपि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उहाँहरूलाई निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराएर ‘गुन’ लगाएको छ। प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले मात्र निजी सुरक्षागार्ड पाउने व्यवस्था छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई असई र हवल्दार दर्जाका …

मोरङको विकट पहाडी स्थानीय तह मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई प्रादेशिक सडकले सदरमुकाम विराटनगरसँग जोडेको छ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा मोरङको किसानचौक–टाँडी–आइतबारे रवि सडक निर्माण भएसँगै त्यस भेगका स्थानीयलाई सडक मार्गले सदरमुकाम विराटनगरसँग जोडेको हो।

प्रदेश सरकारको कुल ६७ करोड रुपैयाँको लागतमा सो प्रादेशकि सडक निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रादेशिक सडक निर्माणसँगै मिक्लाजुङका विकट वडाहरुमा सहज यातायातको सुविधा पुगेको छ।
‘सडक मार्गले गाउँ छोएपछि आउजाउमा सहज भएको छ,’ स्थानीय रन्जु लिम्बूले भन्नुभयो, ‘घर–आगँनमा सडक आइपुगेको छ। खुसी लागेको छ।’

मिक्लाजुङलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधार विकासले छोएसँगै त्यस क्षेत्रको जनजीवन समेत फेरिने लिम्बूको भनाइ छ।

किसानचौक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकले मिक्लाजुङ गाँउपालिका विकट …

कोशी प्रदेशमा प्रहरी ऐन ०७७ बनेको करिब तीन वर्ष हुन लाग्यो। ०७७ साउन १२ गते प्रदेश सभाबाट पास भएर ६ दिनपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले संघ मातहतका प्रहरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुदै आएका छन्।

संघीय संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ दर्ता भएको छ। तर पास नहुँदा प्रदेशले आफैं प्रहरी भर्ना गर्न पाउने बाटो रोकिन पुगेको छ।

प्रदेश सरकारले संघसँगको साझा अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन …

 विराटनगर– १६ रानीमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको करोडौँको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ।

कोरोनाको दोस्रो लहरमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर कोरोना संक्रमण कम भएसँगै  प्रयोगविहीनको अवस्थामा पुगेको हो। अब राज्यले यसलाई केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।

एक हजार जनालाई एक पटकमा आवासीय सेवा दिने क्षमताको सो होल्डिङ सेन्टर ११ महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

कोरोना कहरको समयमा विद्यालय तथा कलेजमा क्वारेनटिन बनाउँदा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले २०७८ वैशाख ५ गते मुलुकका विभिन्न आठ नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो। जसअन्तर्गत रानीमा भने संघीय सरकारको २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लागतमा …