२०७९ पुष १, शुक्रबार १६:१६

आधा दशक अघिसम्म नेपाल अन्धकारमय थियो।  तर विगत केही वर्षदेखि नेपालले आफूलाई चाहिने बिजुली मात्र उत्पादन गरेको छैन, बरु निर्यात गर्ने बिजुली समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। तर गर्मीमा भने नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ,  किनकी नेपालका नदीनालामा सुख्खा याममा जलप्रवाह कम हुन्छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, नेपालले भारतलाई २०७९ सालको असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म रु ७ अर्ब १९ करोडको विद्युत निर्यात गरेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएको सुरुका ३ वर्षमा प्राधिकरणले ६५३ मेगावाट विद्युत आयात गरेको भए पनि हाल सुख्खा याममा हुने आयात समेत घट्दै गइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउने गर्नुभएको छ।

नेपालका सम्पूर्ण नदिनालालाई…

कतारमा आफूले भोगेको दुर्व्यवहारको क्षतिपूर्ति पाउनबाट आप्रवासी श्रमिकहरू वञ्चित भइरहेका बेला नेपालका तीन दर्जन नागरिक संघ संस्थाहरूले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई श्रमिकहरूको पीडालाई “बेवास्ता गर्ने कार्य बन्द गर्न” आग्रह गर्दै एउटा खुला पत्र प्रकाशित गरेका छन्।

पारिश्रमिक बिना नै श्रमिकहरू नेपाल फर्कने र मृतक आप्रवासी श्रमिकहरूको शव नियमित रूपमा नेपाल फिर्ता ल्याइने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत काठमाडौंका विभिन्न स्थलहरूसँगै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिलबोर्डमा उक्त सन्देश देखाएको छ। कतारले सन् २०१८ मा स्थापना गरेको क्षतिपूर्ति कोषमा नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरू आफूले भुक्तानी नपाएको तलब कसरी फिर्ता पाउन असफल भए र आफ्ना प्रियजनको मृत्युको कारणको अनुसन्धान नगरिँदा शोकसन्तप्त परिवारले क्षतिपूर्ति पनि किन र कसरी …

निर्वाचन आयोगले आज मिति २०७९ मंसिर २८ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आज आयोगमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधानबमोजिम २०७९ मंसिर २९ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष …

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पंख्यक, युवा किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यद्दपी राजनीतिमा महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता र पहुँच अझै पनि अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन। विभिन्न तथ्य, स्रोत तथा घटनाहरूले राजनीतिमा लैङ्गिक हिंसा व्याप्त रहेको तथ्यहरू बेलाबेलामा उजागर भइरहन्छन्।

केही वर्षयता सूचना र प्रविधिको …