नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका क्रियाकलापमा अंकुश लगाउन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७८ लाई संसोधन गर्दै १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा झन्डै सतप्रतिशतसम्म जगेडा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको संसोधित एकीकृत निर्देशिकामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा शेयर) प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिँदा १०० रुपैयाँ लाभांश दिन ९५ रुपैयाँ विभिन्न जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने …
