सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा भएका उनीहरुले केन्द्रीय सरकार नै असहयोगी बनेको बताएका छन्। केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको तथा संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशमा बनेका कानुनहरु अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सातै प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको भेलामा उनीहरुले प्रदेशका आन्तरिक स्रोत बढाउन, अनावश्यक दवावका योजना अगाडि नसार्न, टुक्रे योजनाभन्दा गेम चेन्जरका योजनालाई प्राथमिकता दिन र विकासका मोडल नै फेर्न सहमति जनाए।
संघीयता कार्यान्वयनमा योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान गर्दै उनीहरुले १५ बुँदे …
